१ मंसिर, काठमाडौं । २२ कात्तिकमा सडक विभागले गुर्जुधारा–नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग जोड्ने सडकका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित गर्याे । तर, स्थानीय बासिन्दा मुआब्जा प्रक्रियामा आउनको साटो विरोधमा उत्रिने तयारीमा छन् ।
त्यसक्रममा पीडित हुन पुगेकाहरुले उक्त सडकबाट कुनै फाइदा नहुने बताउँदै विरोध गरिरहेका छन् । आफूहरुसँग छलफल नगरी सडक निर्माण प्रक्रिया थालिएको उनीहरुको आरोप छ ।
सुरुङमार्ग सरोकार समितिका संयोजक रवि श्रेष्ठले कुनै हालतमा निर्माण गर्न नदिनइने बताए । ‘सडक बन्दा हामीलाई के फाइदा पुग्छ भन्ने छलफल नै नगरी सीधै मुआब्जा लिन आऊ भन्न पाइन्छ ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।
भूमाफियालाई फाइदा पुग्ने हिसाबबाट उक्त सडक निर्माण गर्न लागिएको गुर्जुधारादेखि टुटीपाखासम्मका बासिन्दाको आरोप छ । सुरुङको डिजाइन नै बाङ्गो बनाइनुको उद्देश्य भूमाफियालाई फाइदा पुर्याइनु रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
‘यो सुरुङ सीधा बनाउने हो भने सीतापाइला आउँछ । प्रचार पनि सीतापाइला जोड्ने भनेर गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भूमाफियाका कारण गुर्जुधारा जोड्न लागिएको छ । हामी कुनै पनि हालतमा बन्न दिदैनौं ।’
प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन (आईईई) का चरणमा छलफल नै नगरेको दाबी स्थानीय बासिन्दाको छ ।
उक्त आरोप निराधार रहेको सडक विभागका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘स्थानीयवासीसँग छलफल गरेरै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।’
छलफल कार्यक्रमपछि मात्र आईईईको रिपोर्ट टुंगो लगाइएको उनको भनाइ छ । भौगर्भिक बनावटका कारण सुरुङको डिजाइन बाङ्गो बनाउनु परेको उनले बताए ।
‘कसैलाई फाइदा पुर्याउन र कसैलाई हानी गर्न सडक बनाउन लागिएको होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कसैले विरोध गर्दैमा राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्दैन, सडक निर्माणका क्रममा कसै न कसैको जग्गा पर्छ, त्यस्तो पीडितले मुआब्जा बुझ्नै पर्छ ।’
सरकारी निर्णय चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्न उनले सुझाव दिए ।
उक्त सुरुङमार्गका लागि जापान सरकारले १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन लागेको छ । उक्त ऋणको व्याजदर निकै सस्तो ०.०१ प्रतिशत मात्र छ ।
ऋण तिर्ने अवधि ३० वर्ष तोकिएको छ । त्यसमा १० वर्ष थपिने सम्झौता छ । सुरुङमार्गको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ । जापानी ऋणबाहेकको रकम सरकारले नै जुटाउनेछ ।
