Comments Add Comment

आर्थिक वर्षको मध्य समयमा बजेट बनाउँदै भरतपुर महानगरपालिका

७ पुस, चितवन । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकको मध्यसमय चलिरहँदा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका बल्ल बजेट एवम् योजना निर्माणमा लागेको छ ।

वैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा भएको भरतपुर महानगरको निर्वाचनमा मतपत्र च्यातिएपछि सर्वोच्चमा चलेको मुद्धा र वडा नः १९ को पुननिर्वाचन, चाडपर्व र प्रतिनिधीसभा एवम् प्रदेशसभाको निर्वाचनका कारण भरतपुर महानगरपालिका बजेट र योजना निर्माणमा पछि परेको छ ।

अन्य महानगरपालिकाहरुमा योजना सम्झौता र निर्माणको काम अघि बढिरहँदा भरतपुर महानगरपालिका भने बल्ल परिषद् गर्ने तयारीमा छ । महानगरपालिकाले आगामी पुस २१ गते बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसअघि पहिले कात्तिक २८ गते परिषद् गर्ने तयारी गरेको थियो । महानगरपालिकाले झण्डैं सवा तीन अर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीले वडाबाट आएका योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्ने काम भइरहेको बताए ।

प्रत्येक वडालाई १ करोडभित्रको सीमामा योजना छनोट गर्न महानगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ । भरतपुर महानगरका २९ वडा छन् । महानगरले पूर्वाधार विकासतर्फ ८० लाख, लक्षित वर्गका लागि १० लाख र आकस्मिक योजनाका लागि १० लाखको सिलिङसहित योजना माग गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष उपमहानगरपालिका हुँदा भरतपुरले २४ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिका वन्दा केही भूभागसहितका गाविसहरु थप भएकोले आम्दानी पनि बढ्ने प्रक्षेपणका आधारमा प्रत्येक वडाका लागि १ करोड रकम पुग्ने पूर्वानुमान छ । सवै वडालाई वरावर रकमको सिलिग पठाइएकोमा केही वडाध्यक्षहरुले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् । भौगोलिक विकटता, जनसंख्याको चाप, पूर्वाधार निर्माण आदी अवस्थाहरुको ख्याल नै नगरी सवै वडालाई समान ढंगले वितरण गर्न लागिएकोमा वडाध्यक्षहरुको असन्तुष्टि छ ।

महानगरले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा र सामाजिक क्षेत्र, क्षमता अभिवृद्धि र सीप विकासका दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक तथा उपमेयर पार्वती शाहले वडास्तरीय योजना १ करोड बराबरका र नगरस्तरीय योजनामार्फत प्रत्येक वडामा कम्तीमा १ करोड थप हुने गरी बजेट खाका बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन् । महानगरपालिका भरतपुर-१० का वडाध्यक्ष अरुणपीडित भण्डारीले अबको ६ महिनाभित्र पूरा गर्न सकिने योजनालाई छानिएको बताए ।

महानगरकी मेयर रेनु दाहालले परिस्थितिजन्य कारणले बजेट ढिलो आएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘महानगरकापालिकाको आयस्रोतबाट पुग्नेसम्मका आयोजनाहरुको निर्माणको काम तिव्र गतिमा अघि बढाइने छ ।’ मेयर दाहालले भनिन् ‘राष्ट्रिय महत्व र गौरवका योजना कार्यान्वयन गर्न केन्ऽीय तह र दातृ निकायको सहयोग लिइनेछ ।’

महानगरका २९ वटै वडाबाट आएका योजनाहरुलाई नगरसभामा लैजान आज शुक्रवार एकीकृत योजना तर्जुमा समितिले प्राथमिकताको आधारमा एकीकृत गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै विषयगत कार्यालयका योजनाबारे ८ देखि १२ गतेसम्म छलफल चल्ने छ । पौष १८ गतेसम्म सवै योजना नगर कार्यपालिकाको बैठकका पेश गरिने छ ।

कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेपछि महानगरपालिकाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पौष २१ गते पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको कार्यकारी अधिृकत प्रेमराज जोशीले जानकारी दिए । २३ गतेसम्म जनप्रतिनिधिसहितको छलफलबाट योजना पारित गराउने छ ।

के-के छन् महानगरका प्राथमिकता ?

महानगरपालिकाले चक्रपथ निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको २ अर्ब वरावरको बजेटबाट खर्च गर्ने गरी चक्रपथ निर्माणको योजनाअघि सारिएको छ । चक्रपथ निर्माणका लागि पूल्चोकदेखि रामघाटसम्म र गोन्द्राङदेखि पटिहानीसम्मकेा सडकखण्डको सर्भे गरिसकिएको छ । तर यसको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ ।
चक्रपथसँग भित्री सडक सञ्जाल बनाउने गरी बजेट तर्जुमा गर्न गरिएको महानगरपालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमराज जोशीले बताए ।

महानगरले सिटी हल बनाउने काम दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । एउटा गतिलो सिटी हलसमेत नहुँदा भरतपुर महानगरको मतगणना कर्भड हलमा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मतगणना विद्यालय नै बन्द गरी चितवन मावि भित्र गरिएको थियो ।

नारायणगढको नारायणी कलामन्दिर वा वडा नः १० को वडा कार्यालय नजिक सिटी हल बनाउने भन्ने बारेमा महानगरपालिका निश्र्कषमा पुगिसकेको छैन । यद्यपी यही वर्ष सिटी हल बनाउने लक्ष्य महानगरले लिएको छ ।

उर्जा निकाल्न मिल्ने गरी फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको महत्वकांक्षी योजनाका लागि महानगरले २५ करोड रकम खर्च गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा विश्व बैंकले १० करोड अनुदान र अन्य लगानीकर्ताको १५ करोड जुटाउने तयारी महानगरको छ । फोहरबाट प्रतिदिन ४ हजार केजी जैविक मल र ३८ सिलिण्डर ग्याँस उत्पादन गर्न सकिने महानगरको विश्वास छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत कार्यान्वयन हुन नसकेका १५ करोड बराबरका अधुरा योजनालाई पनि बजेटमा समायोजन गरेर पूरा गर्ने लक्ष्य महानगरको छ । महानगरको राजश्व वृद्धि गर्न दायरालाई फराकिलो पार्ने एवम् करका दरहरुलाई पनि समानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी महानगरको छ ।

‘अब नगरपालिकाको तरिकाले महानगर चल्न सक्दैन ।’, राजस्व परामर्श समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपमेयर पार्वती शाहले भनिन्, ‘सबैलाई राजस्वको दायरामा समेटिनेछ । महानगरको आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व दर पनि बढ्ने छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment