१२ पुस, सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय शिक्षा ऐन जारी नगरी सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको छ ।
नयाँ संविधानले स्थानीय तहलाई ऐन कानुन बनाउने अधिकार दिएपनि सुनकोशी गाउँपालिकाले भने कुनै ऐन निर्माण नै नगरी विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरेको हो ।
शिक्षा ऐन आठौ संशोधन अनुसार गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सुनकोशी गाउँपालिकाले २ पुस ०७४ मा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरुको व्यवस्थापन समिति भंग गरी गाउँ शिक्षा ऐन तथा नियमावलीबाट अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि १५ दिनभित्र नयाँ विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अब विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन हुँदा वडा अध्यक्ष वा निजले तोकेको वडा समितिको सदस्य अध्यक्ष हुने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा अभिभावकहरु मध्येबाट वडा समितिले मनोनित गरेको एक जना सदस्य, शिक्षक प्रतिनिधि सदस्य र विद्यालयको प्रधानध्यापक सदस्य सचिव रहने र यहीअनुसार गर्न विद्यालयहरुलाई गाउँपालिकाले निर्देशन दिएको छ ।
गाउँपालिकाले भनेबमोजिम १५ दिनभित्र त्यो प्रक्रिया अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नभए तलब भत्ता लगायतका सबै सुविधाहरु रोक्का गरिदिने वडा अध्यक्षहरुले चेतावनी दिएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।
गाउँपालिकाको आलोचना
वडा अध्यक्षहरुबाट धम्कीपूर्ण पत्रसहित चेतावनी आएपछि विद्यालयहरु के गर्ने के नगर्ने भनेर अन्यौलमा परेका छन् । ‘गाउँपालिकाबाट पत्र आएको छ के गर्ने नगर्ने अन्यौलमा छौं’ महेन्द्रदोय माविका प्रधानध्यापक निलप्रसाद सुवेदीले भने ।
शिक्षा ऐन आठौ संशोधन आउनुअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि अनिवार्य अभिभावकहरु नै चाहिने व्यवस्था थियो । तर आठौ संशोधनले भने विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष हुनका लागि ऐन केही लचिलो भएर चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी मध्येबाट सदस्यमा मनोनित गरेर अध्यक्ष बनाउने प्रावधानपछि एक वर्ष अघि मात्रै विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन भएको थियो ।
संविधानले स्थानीय तहलाई एन बनाउने अधिकार दिएको छ र ऐन बनाएपछि विद्यालय व्यस्थापन समिति विघटन गर्नु पर्दैन आफै विघटन हुन्छ । तर, सुनकोशी गाउँपालिकाले भने गलत नजिर स्थापित गर्दै विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन गर्नु दुःखद भएको महेन्द्रदोय माविका विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष रामशरण कार्कीले बताए ।
जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये जुगल गाउँपालिकाले मात्रै स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माण गरी त्यसको कार्यन्वयन पनि सुरु गरिसकेको छ । तर अन्य स्थानीय तहले भने यसको प्रक्रिया नै सुरु गरेका छैनन् । ‘गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्यो,’ बाघभैरव मावि ठोकर्पाका विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष शिव न्यौपानेले भने । उनले थपे, ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने अनि अभिभावकहरुको अधिकार खोसेर वडा अध्यक्षमा अधिकार राख्ने निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
‘स्थानीय शिक्षा ऐन नबन्दासम्म शिक्षा ऐन ०२८ र नियमावली ०४९ लाइ नै मान्नुपर्ने हुन्छ तर आफू ऐन पनि नबनाउने अनि ऐनअनुसार नै गठन भएको समिति पनि विघटन गर्ने यो गलत हो,’ सेतीदेवी शारदा माविका विद्यालय व्यस्थापन समिति अध्यक्ष शारदा प्रसाद चालिसेले भने ।
निर्णय सच्याउन आग्रह
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले पनि गाउँपालिकाको यो निर्णय गलत भएको बताएको छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण थापा पनि गाउँपालिकाले गरेको निर्णय गलत भएको बताउँछन् । महासंघले यो निर्णय सच्याउन गाउँपालिकालाई आग्रह समेत गरेको छ । व्यवस्थापन समितिको स्वायत्त अधिकारको संरषण गर्दे समितिलाई अधिकार सम्पन्न गराई अभिभावकहरुको अधिकारीक भेलाबाट मात्रै विद्यालय व्यस्थापन समिति गठन गर्न माग गरेको छ ।
गाउँपालिकाले गरेको निर्णय गैह्रकानुनी र अतिक्रमणको शैली भएको महासंघको ठहर छ । शिक्षा ऐन कानुन र प्रदेशसँगको कानुनी तालमेल प्रक्रियामा नपुगी सिधै हुकुमी शैलीबाट विद्यालयहरुमा अतिक्रमण गर्नै प्रक्रिया ठाडै असंवैधानिक, कानुन विपरीत र विद्यालयको गतिविधिमा पूर्ण अवरोध पुग्ने कार्यको थालनी भएको महासंघको ठहर छ ।
प्राप्त अधिकारअनुसारकै निर्णयः प्रशासकीय अधिकृत
सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद तिमल्सिना भने नयाँ संविधानले माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत शिक्षाको सबै अधिकार गाउँपालिकालाई नै दिएकाले त्यही अधिकारमा टेकेर यस्तो निर्णग गरेको बताउँछन् ।
गाउँपालिकालाई स्थानीय सरकार ऐनमा पनि स्पष्ट रुपमा नै अधिकार दिएकाले त्यही अधिकारको प्रयोग गाउँपालिकाले प्रयोग गरेको उनले बताए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी गौरीशंकर पाण्डे भने गाउँ शिक्षा ऐन नबन्दासम्म वर्तमान शिक्षा ऐनअनुसार नै हुने बताउँछन् ।
