१६ पुस, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न लागेको विकास ऋणपत्रमा साढे तीन गुणा बढी आवेदन परेको छ ।
त्यसबाट बजारमा तरलता अभाव रहेको पुष्टी भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले खरिद गर्ने ऋणपत्रवापतको रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न नमिल्ने देखिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकका एक उच्च अधिकारीका अनुसार २१ वटा वित्तीय संस्थाले सहभागिता जनाएका छन् । र, उनीहरुले १८ अर्ब रुपैयाँसम्म माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले भने पाँच अर्ब रुपैयाँको मात्र ऋणपत्र खरिद गरेको हो ।
ऋणपत्र बिक्रीमा सहभागी हुनेमा एक वित्त कम्पनी, दुई वटा विकास बैंक र १८ वटा वाणिज्य बैंक छन् । बैंकहरुले यसअघि दीर्घकालीन लगानीको उपकरणका लागि र तरलता कायम गर्न खरिद गरेको ऋणपत्र राष्ट्र बैंकलाई नै बिक्री गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेप तथा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतबराबर रकम तरलता कायम गर्न राख्नुपर्छ । बाँकी ८० प्रतिशत मात्र कर्जा लगानीयोग्य हुन्छ । ८० प्रतिशत बराबर राखिने उक्त रकम सीमालाई ‘सीसीडी’ अनुपात भनिन्छ ।
२० प्रतिशत रकममा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीआर)को रुपमा ६ प्रतिशत र त्यसलाई समेत जोडिने गरी वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) को लागि कुल १२ प्रतिशत छुट्याउनु पर्छ । थप आठ प्रतिशत रकमबाट पनि कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन ।
बैंकहरुले तरलता कायम गर्ने प्रयोजनका लागि यसअघि विकास ऋणपत्र खरिद गरेका रहेछन् भने यसको बिक्रीपछि पनि बैंकहरुले थप कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्था भने बन्दैन ।
‘सीसीडी अनुपात पुगेका बैंकहरुलाई यसले फाइदा पुग्दैन,’ सानिमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने । यसबाट अन्तर बैंक कारोबारमा भने सहजता आउने भएको छ ।
हाल अन्तर बैंक व्याजदर पाँच प्रतिशत हाराहारी छ । त्यस्तो कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ, राष्ट्र बैंकले । यद्यपि, बैंकहरुले चाहेमा अन्तर बैंक कारोबारको रकम एसएलआरका हकमा प्रयोग गर्न सक्छन् ।
यसअघि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ८० प्रतिशतभन्दा कम रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गरेको थियो । र, ऋणपत्र बिक्री गरेर त्यसवापतको रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग गर्न पाएको थियो । अहिले भने सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था त्यस्तो देखिएको छैन ।
यसअघि कर्जा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा विकास बैंक र वित्त कम्पनीमार्फत् उक्त रकम वाणिज्य बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न लगाएर ‘कृत्रिम’ पुँजी सिर्जना गरिएको राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउँछन् ।
अर्को बैंकबाट निक्षेपको रुपमा पुँजी लिएर कर्जा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थासमेत राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । तर, शुरुमा कडा नीति अख्तियार गरेको राष्ट्र बैंकले बैंकरहरुको दबाबमा त्यसरी संकलित निक्षेपलाई कर्जा लगानीमा उपयोग गर्न सकिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो ।
अहिले दुई विकास बैंक र एक वित्त कम्पनीले मात्रै विकास ऋणपत्र बिक्री गरेर रकम लिएकाले त्यसबाट कृत्रिम पुँजी सिर्जना गर्न सम्भव नहुने बैंकरहरुको दाबी छ ।
