१९ पुस, विराटनगर । विराटनगरमा बाहिरी चक्रपथ निर्माणको योजना अगाडि सारिएको दुई दशक बित्यो । जम्मा ४२ किलोमिटरको सडक योजना अझै अलपत्र छ । हालसम्म ३५ किमिको मात्र ट्रयाक तयार भएको छ, सात किमि खनिएकै छैन ।
झोराहाट, दरैया र केशलिया क्षेत्रमा ट्रयाक र पक्की पुल निर्माण हुन सकेको छैन । झोराहाटका बासिन्दाले मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । रानीबाट पश्चिमी क्षेत्रमा पनि मुआब्जा विवाद छ ।
चक्रपथले पूर्णता नपाउँदा ट्रयाक खुलेको क्षेत्र पनि गौचरन बनेको छ । स्थानीय बासिन्दाले सडकमा उम्रेका घाँस चराउन दिउँसो गाईवस्तु बाँध्छन् ।
प्रदेश १ को आर्थिक केन्द्र विराटनगरमा सवारी चाप बढ्दो क्रममा छ । त्यसैको व्यवस्थापनका लागि चक्रपथको योजना अगाडि सारिएको हो ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन प्रमुख श्यामकिशोर सिंहका अनुसार रानी पश्चिममा तीन वटा घर र पूरानो सलाई फयाक्ट्रीका साथै प्रादेशिक प्रहरी कार्यालयको पर्खालका कारण सडक स्तरोन्नती रोकिएको छ ।
प्रहरीले पर्खाल भत्काए पनि सलाई फ्याक्ट्रीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकाले काम अगाडि बढाउन नसकिएको सिंह बताउँछन् ।
‘चार वर्षयता पर्याप्त बजेट पनि आएको छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘बजेट विनियोजन र कामको गति यही रहने हो भने रिङरोड निर्माण सक्न अझै २० वर्ष लाग्छ ।’
निर्माण सक्न करिब दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । तर, सरकारले बर्सेनि करिब पाँच करोड रुपैयाँ मात्र दिने गरेको छ ।
आएको बजेट पनि काम हुन नसकेर हरेक वर्ष फिर्ता जाने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा १४ करोड ५७ लाख ४० हजार रुपैयाँ आएकामा आधा रकम पनि काममा लगाउन सकिएन । आव ०७१/७२ मा ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ आएकामा सबै फिर्ता भयो ।
यस्तै, आव ०७२/७३ मा पनि पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ आएकामा एक करोड २५ लाख रुपैयाँ फ्रिज भयो । आव ०७४/७५ का लागि आएको पाँच करोड ६४ लाख रुपैयाँबाट हात्तीमुढाबाट पश्चिम क्षेत्रमा दुई किमि कालोपत्रे गरियो ।
चक्रपथका लागि दुई सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक छ । र, जग्गाधनीहरुबाट निःशुल्क जग्गा प्राप्ती गर्ने गरिएको छ । जग्गाधनीहरुलाई सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने सरकारी योजना छ ।
कटहरी, झोराहाट, लखन्तरी, टंकीसिनवारी, हात्तीमुडा, भाथिगछसहित विराटनगर उपमहानगरका विभिन्न वडा जोड्छ, चक्रपथले ।
चक्रपथ निर्माण नै अधुरो रहँदा त्यसआसपासमा व्यवस्थित बस्ती बसाउने योजना पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । शहरी विकास मन्त्रालयले उक्त योजना स्वीकृत गरेको पनि छैन ।
बस्ती विकासका लागि करिब १४ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । सडकमा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने तर सडक, ढल, नाला, पानी, बिजुली, विद्यालयलगायत संरचना बनाएर बस्ती हस्तान्तरण गर्ने सरकारी योजना छ ।
