२८ पुस, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा अलग–अलग विषय परेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले राजनीतिदेखि स्वास्थ्यसम्मका विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर पस्केका छन् ।
सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादीलाई आज सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले खबर बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत ३१ असोजमा माओवादीका ९ मन्त्री र सात राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसेर विभाविभागीय बनाएका थिए । त्यसको ८६ दिनपछि उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् ।
सरकार प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम गृहकार्यमा जुटेको छ । सम्भवतः आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे निर्णय लिनेछ । आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले यो विषयलाई पनि समेटेका छन् ।
दाताको सहयोग सम्पन्नलाई नै बढी हुने गरेको विषयलाई नागरिक दैनिकले आज मुख्य समाचार नै बनाएर छापेको छ ।
दाताको सहयोग सम्पन्नलाई नै बढी
दातृ निकायले मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) सबैभन्दा उच्च भएको क्षेत्रमा नै सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरेको विषयलाई आज नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सन् २०१६–१७ मा दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले नेपालमा गरेको खर्च समेटेर अर्थ मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन (डेभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्ट) मा एचडीआई सबैभन्दा उच्च भएकामा प्रदेश नंम्बर १ र ३ दातृ निकायले सबैभन्दा बढी खर्च गरेको देखिएको छ ।
समाचार अनुसार, नेपालका सात प्रदेशमध्ये एचडीआई सबैभन्दा उच्च प्रदेश १ मा छ । त्यसपछि प्रदेश ३ मा आउँछ ।
प्रदेश प्रमुख तोक्ने अन्तिम गृहकार्यमा सरकार, सम्भवतः निर्णय आज
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सात वटै प्रदेश प्रमुखका लागि सम्भावित व्यक्तिको नाम तय गर्ने आन्तरिक गृह कार्य थालेको समाचारलाई नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा लेखेको छ ।
शुक्रबार बिहान बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेतको भनाइलाई उद्धृत गर्दै नागरिक दैनिकले समाचार लेखेको छ ।
समाचार अनुसार शुक्रबार बिहानसम्म सातवटै प्रदेश प्रमुखको सूची तय भएमा सोहीदिन बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुखको मनोनयन गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
‘शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश प्रमुखको मनोनयन हुने सभ्भावना छ’, सञ्चार मन्त्री बस्नेतले नागरिकसँग भनेका छन् ।
तर, नयाँ पत्रिका दैनिकले भने प्रदेश प्रमुख तोक्न सरकारले ढिलासुस्ती गरेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालका लागि दुवै काम थाती राखिएको समाचारको सार छ ।
कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशको प्याकेज घोषणा हुँदै, अवकाश लिनेले के पाउँछन् ?
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई लक्षित गरी शुक्रबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ ।
समायोजनामा जानुअघि निजामती कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशमा जाने अवसर दिने समायोजन ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारले सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले शुक्रबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीको प्याकेज घोषणा गर्ने बताएको लेखेको छ ।
स्वेच्छिक अवकासमा जाने कर्मचारीले सात वर्षको पेन्सन सुबिधा एकमुष्ट रुपमा पाउने छन् । पचास वर्ष उमेर पूरा भएका र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएका कुनै पनि कर्मचारीले सरकारद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र सोही सूचनामा उल्लेखित सर्तबमोजिम स्वेच्छिक अवकास लिन सक्नेछन् ।
चुरे बोर्ड पदाधिकारीको विज्ञतामा प्रश्न
नागरिक दैनिकमै चुरे बोर्ड पदाधिकारीको विज्ञतामा प्रश्न उठाइएको छ ।
‘चुरे बोर्ड पदाधिकारीको विज्ञतामा प्रश्न’ शीर्षक दिएर समाचारमा लेखिएको छ– महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्षसहित पाँच पदाधिकारीको शैक्षिक योग्यता र विज्ञतामा प्रश्न उठाएको छ ।’
समिति बोर्डमा अध्यक्ष र चार सदस्य छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ०७३ फागुन पहिलो साता अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गरेको थियो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले समितिका अध्यक्षसहित सदस्यको शैक्षिक योग्यता र विषयगत अनुभव विवरण समिति र वन मन्त्राचलयले उपलब्ध नगराउँदा अध्ययन र विश्लेषण गर्न नपाइएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौं महानगरमा फेरि सचिव
स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुनी पवधानलाई व्यवहारमा उतार्न भन्दै संघीय सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकामा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा सचिवलाई पठाउने तयारी थालेको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सरकारले केन्द्रीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक प्रतिष्ठान रहेको महानगरपालिका भएकाले पनि मन्त्रालयले अन्य महानगरपालिकालाई भन्दा विशेष महत्त्व दिन लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
अहिलेसम्म सहसचिवलाई प्रतिनिधिका रुपमा पठाउँदै आएको सरकारले हालको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई नै महानगरमा पठाउने तयारी थालेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिवलाई कोड गरेर राजधानीले खबर लेखेको छ ।
जाजरकोटका घर–घरमा भाइरलका बिरामी
कान्तिपुर दैनिकले आज जाजरकोटमा फैलिएको भाइरल प्रकोपको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।
समाचार अनुसार तीन सातायता १३ को मृत्यु भएको छ भने १५ सयभन्दा बढी बिरामी परेका छन् ।
जाजरकोटको विकट जुनीचाँदे गाउँपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट १ हजार ५ सयभन्दा बढी बिरामी परेका हुन् । जुनीचाँदेका १, २, ३ र ११ वडामा ज्वरो फैलिएको हो । बिरामीहरूको सामान्य उपचार भए पनि अझै हरेक घरमा बिरामी छन् । स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक औषधि नभएपछि उपचारमा कठिनाइ भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
पद थप्न ‘दौडधुप’
प्रदेश प्रमुख र प्रदेश केन्द्रको बहस भइरहेका बेला सुरक्षा निकायहरू भने पद थप्ने दौडधुपमा लागेका छन् । कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, नेपाल प्रहरीले नायब महानिरीक्षकका ९ पद थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दुई डीआईजी र एक एआईजी थप्न दबाब दिएको छ ।
त्यसका लागि ती निकायका उच्च अधिकृतहरू गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म धाइरहेका छन् ।
गत असारमै गृह मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा एआईजीले नेतृत्व गर्ने गरी संख्या बढाएर तीनबाट एघार पुर्याएको थियो । पछि फेरि चारजना एआईजी थपिएको छ । अहिले फेरि प्रदेशमा रहने एआईजीको मातहत थप दुई डीआईजी प्रस्ताव गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
