आशा, आशंका र विभिन्न राजनीतिक उतार चढाव हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको सफलतापूर्वक पूर्ण कार्यान्वयन भएको यो निर्वाचनले देखाएको छ ।
स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्ऽका यी निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कोसेढुंगा सावित हुने नै छ । तर, विडाम्बनाका साथ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक वेइमानी गर्दा दलित समुदायहरु जो चाहेर पनि सहज र सरल ढंगबाट सत्ता आराम्भ गनु असम्भव नै रहेछ ।
नीतिमा अग्रगामी, कार्यान्वयमा पश्चगामी
दलित समुदायको आखाँबाट यो ऐतिहासिक निर्वाचानलाई हर्दा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि निकै पश्चगामी देखिन्छ । भलै अन्तरिम संविधान एउटा कालखण्डका लागि थियो । तर, अहिले संविधान जारीपछि कार्यान्वयनको चरणमा हुँदासमेत यो समावेशी तथा समानुपातिक सिन्द्धातमा राजनीति दलहरुले ख्याल गरे पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदायको उपस्थिति निकै कम हुने देखिन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका ०७४ को दफा १३ को ३ -क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित त गर्यो तर सबै जोड घटाउ गर्दा समेत दलितहरुको प्रतिनिधित्व बढी ६.४४ प्रतिशत र कम्तीमा ६.२२ प्रतिशत हुने पक्का देखिन्छ । अर्थात बढी ५७ जना र कममा ५५ जनाको प्रतिनिधिसभा ,प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभा दलित संसदको उपस्थिति हुनेछन् ।
अन्तिर संविधानलाई फर्केर हेर्दासमेत ६०/४० नीतिअनुरुप नै पहिलो संविधानसभामा ८.३३ प्रतिशत अर्थात् ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति रह्यो । दोस्रो संविधानसभामा आउँदा त्यो संख्या घटेर ६.६५ प्रतिशत अर्थात् ४० जनामा खुम्चिनु पर्यो ।
अहिले भएको दुई चरणको निर्वाचनबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि ,प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यहरु गरी ८ सय ८४ संसदमध्ये ६.२२ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधित्व हुनु नीतिमा अग्रगामी कार्यान्वयनमा पश्चगामी नै हो ।
कुल दलित जनसंख्यामध्ये मधेसी दलितले ३५ प्रतिशत हिस्सामाध्ये त मधेशी दलितको उपस्थिति ६.२२ प्रतिशतभित्र समानुपातिकतर्फ १.३६ प्रतिशत हुन आउँछ । जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी दलित ८.१२ प्रतिशत मधेसी दलित ४.४१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । त्यसकारण पनि यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त एक कालखण्डका लागि भनिएको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि विस्तारै पश्चगामी दिशातर्फ उन्मुख भएको सहिजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राजनीति दलभित्र सामन्तवादी प्रवृत्ति
राजनीतिक दलहरुभित्र अझै समान्तवादी प्रवृत्ति हावी छ । त्यसकै नमुना वेलावेला देखिने गर्छ । यो प्रवृति यसपल्टको निर्वाचनमा दलितहरुलाई टिकट वितरणमा निकै देखिएको थियो । नेताको श्रीमति, बुहारी, ज्वाइँ, काका भतिजाहरु र निकै पछि राजनीतिक सुरु गरेको नेताहरु र पार्टीलाई सहयोग गरेको भरमा टिकट पाउँदै गर्दा दलित समुदायको दलित नेताहरुलाई दिन निकै कन्जुस्याइँ गरे । वाम गठनबन्धनको रापले पनि यसपटक टिकट पाउने जति दलित नेताहरु सहजै चुनाव जित्न सक्थे कि ?
पार्टीभित्र निकै लडाइँ गर्नु परेको थियो, दलित उम्मेदावरले टिकट पाउन । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा २ र माओवादीबाट १ जना टिकट पाएर चुनाव जिते । प्रदेशमा एमाले २ र माओवादी केन्द्रबाट २ जनाले विजय हासिल गरे । हुनत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १२ जना दलितका उम्मेदावर चुनावी मैदानमा टिकट पाएर हुमिएका थिए । तर सात जना विजय भए बाँकी हुन सकेनन् । अझै पनि पार्टीले दलितहरुलाई टिकट दिनहुँदैन भन्ने मनसाय जातीय अंहकारवादी समान्तवादी सोच भएका गैरदलित नेताहरुको मानेविज्ञानले दलितहरुलाई पार्टीभित्र दास प्रवृत्तिले पक्का काम गरेको देखिन्छ । धेरै अग्रगामी कुरा गर्ने माओवादी हिजो माओवादीजस्तो छैन । अहिले उ विकासे भएको छ । सुट बुट र पार्टीलाई मोटो रकम चन्दा दिने मुद्दा बोक्नु माओवादी केन्द्रको गल्ती होइन ।
गल्ती त हिजोको माओवादी सम्झेर मुद्दा उठाउन सक्ने भनेर लम्पसार भएर पार्टीमै लिप्त हुने प्रवृत्तिले चाहिँ दलित आन्दोलन र दलित मुद्दालाई भड्खालोमा हालेको छर्लङ हुन्छ । अहिले जति प्रप्त भएका जति पनि मुद्दाहरु छन् दलित समुदायका, माओवादी जनयुद्धकै कारण थिए । तर, माओवादी विस्तार दलित मुद्दा छाड्दै गएको छ । उसको दलित मुक्ति रणनीति नै छ । अरु पार्टीबाट हुने कुरै भएर । विस्तारै माओवादी पार्टी पनि दलित विरोधी पार्टी हो कि जस्तो देखिन थालेको छ ।
किनकि उसले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दलित कोटामा गैरदलित हाल्ने ,सकभर दलित टिकट नदिने दाउपेजमा लागेकै हो । अन्य पार्टीको कुरै गर्न पर्दैन । किनकि न उनीहरुले हिजो चाहेका थिए, न त आज चाहन्छन् । अहिले आएका केही व्यक्तिहरु ब्याध्यकारी नीति भएर आएका हुन् । उनीहरुले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तले आफूहरुको भाग खोसिने हो कि भन्ने धेरै डर त्रास थियो । अहिले त प्रमुख राजनीति दलहरु यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धानको दुरुपयोग गर्ने होडबाजीमै देखिए । पार्टीभित्र लामो समयदेखि सुरु गरेको दलित नेताहरुलाई बाइपास गरेर गैरदलितसँग विवाह गरेको आधारमा दलित कोटाको प्रयोग हुन थालेको छ । माओवादी जस्तो पार्टीलेसमेत यस्तो गर्दा अन्य दल किन नगर्ने ? त्यस कारण एमाले कांग्रेस माओवादीभित्र अझै जातीय अंहकारवादी सोच र समान्तवादी चिन्तनबाट ग्रस्त छन् ।
दलहरुले नपत्ताएको तस्वीर
लिने र दिनेबीच तलमेल समय सापेक्ष हुन नसके जतिसुकै चिल्लो गसे पनि तलमेल दिर्घकालीन रुपमा जानसक्दो रहेन्छ । यस्तै तस्वीरहरु देखिए दलित नेताहरुमा पनि । खुलेर पार्टीभित्र आफ्नो कुरा नराख्ने प्रवृत्तिको हावी छ, राजीतिक दलहरुभित्र । पक्तिकारसँग टिकट वितरण समयमा प्रमुख पार्टीभित्रका उच्च तहका दलित नेताहरुसँगको कुरा निकै गम्भिर कुरा उठाएका थिए । जीवनभर पार्टीको सिपाही भइयो, अझै पार्टीले पत्ताउँदैन् ,प्रत्यक्षमा त के समानुपातिकमा समेत दिँदैनन् भनेर भनेका थिए, माओवादी केन्द्रका नेताले ।
अझै पनि पार्टीभित्र जतिसुकै लामो समयदेखि सक्रिय रहेपनि दलित नेताहरुलाई सहज रुपमा पत्ताउन अनुहार हुनै सकेको छैन । चाहे त्यो आहुति हुन या छविलाल र मानबहादुर विश्वकर्मा । यी लगायत पार्टीभित्र निकै प्रखर दलित नेताहरु हुँदाहुँदै पनि उनीलाई निस्तेजको राजनीति कायम नै छ । लामो समयदेखि राजननीतिमा लागेका नेताहरु सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्छन् । तर, सहजै दिँदैनन् । दलितलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउन नचाहने तत्वहरु निकै हावी छन् ,पार्टीहरुभित्र । यसकै कारण माओवादी र एमाले कांग्रेस र अन्य पार्टीभित्र दलित नेताहरु चाहे जति फड्को मार र्ने सक्दैन । यो चुनावमा पनि यसले धेरै भूमिका खेलेको छ । एमाले ,माओवादी र कांग्रेसभित्र दलितहरु टिकट पाउन सम्भवना धेरै र बलियो थियो । तर, अन्तिममा सबै चुके ।
कोठाभित्र ठूला र चिल्लो कुरा दलित नेताहरु पार्टीभित्र विरोध गरेर बोल्नै सक्दैनन् । किन कि विरोध गरौं पार्टीले कारबाही गर्न नगरौ आफ्नो जातिको लागि के गरेनन भन्ने । दोधारे पनमा देखिने नेताहरुले यो पल्टको चुनावमा खुलेर विरोध गर्न सकेनन् ।
प्रत्यक्षमा ०.८१ प्रतिशत हुदाँ समानुपातिकमा १२.७२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व संसदमा हुँदा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको विरोधमा बोल्न सकेनन् । यो संसदलाई आम दलित समुदायहरुले प्रतिनिधित्वको हिसावले हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स भनेका छन् ।
जातीय अंहकारवादी सोचको उद्गम
नेपाली समाजको पुनःसंरचनाको आधार जनजाति आदिवासी, मधेशी दलित अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरुको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक सामाजिक विकास पनि सम्भव छैन । तर, यही आर्थिक सम्वृद्धि नारा सहित नयाँ संविधानको कार्यान्वयन उत्रिएका राजनीतिक दलहरुको शैली हेर्दा दलितमाथि न्याय हा उल्टो अन्याय गरेको छ । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मावनअधिकारबाट समेत बञ्चित जाति तथा समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनःसंरचना पूर्ण रुपमा सार्थक हुन् सक्दैन । उनीहरुको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनः संरचनाका लागि भएको संंघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ ।
प्रमुख राजनीतिक दल एमाले, माओवादी र काँग्रेस विस्तारै यो अभ्यास गदै गरेको भान हुन्छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त रहेन राजनीतिक दलहरुले प्रतिनिधित्व गराउने निहुँमा फेरी दलित समुदायमाथि ठूलो घात र राजनीति बेइमानी गरेका छन् । देखाउनका लागि मात्रै दलित उपस्थिति गराएर पुरानो र जातीय अंहकारबादी सोचको उद्ग परेका छैन नै ।
फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीतिनिर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् उनीहरू ।
उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने कोरा कानुनी आधार लेखिए पनि व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै हुनेछ ।
