४ माघ, काठमाडौं । बिहीबार राजधानीबाट प्रकाशित सबै पत्रिकाहरुले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी मुकाम तोकिएको विषयलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर समाचार समाचार छापेका छन् । त्यसका साथै इन्धनको मूल्यवृद्धि भएको र वाम गठबन्धनले राष्ट्रियसभामा सिट बाँडफाँट गरेको लगायत समाचारहरुले पनि प्राथमिकता पाएका छन् ।

‘संघीयता एकातिर दलहरु सडकतिर’

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘संघीयता एकातिर दलहरु सडकतिर’ शीर्षकमा समाचार टिप्पणी छापेको छ । समाचार टिप्पणीमा लेखिएको छ- प्रदेश प्रमुखसँगै अस्थायी मुकाम तोक्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा बुधबार साँझसम्मका दलीय रवैयाले संघीयता कार्यान्वयनका सम्भावित चुनौतीको झलक दिएका छन् । नेताकार्यकर्तालाई प्रस्ट थाहा छ- यी केवल अस्थायी केन्द्र हुन् । भर्खरै निर्वाचित प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुसंख्यालाई मात्रै स्थायी प्रदेश मुकाम तोक्ने संवैधानिक अख्तियारी हुनेछ । तैपनि, सबैतिर राजधानी बाँड्ने चुनावी वाचाको बन्धक भएर उनीहरू मतदाता रिझाउने ‘लोकपि्रयतावादी’ बाटो समाउन उद्यत छन् । यसो गर्नेमा सत्तारुढ कांग्रेसदेखि आसन्न सत्ता गठबन्धनका लागि खुट्टा उचालिरहेका वामपन्थी पार्टीहरू एकैनास छन् ।

सरकारी निर्णयको विरोधमा वक्तव्य निकाल्नेदेखि फेसबुक टि्वटर रंगाउने माननीयहरूको संख्या ठूलै छ । दाङलाई मुकाम माग्दै आएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले सरकारी निर्णयलाई ‘असन्तुलित, अविवेकी, अदूरदर्शी, असंवेदनशील र असक्षम’ भनी वक्तव्य निकालेका छन् । अरू नेताहरूले पनि अस्थायी मुकामलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेको देखिन्छ, जसका कारण नयाँ सरकार नबन्दै सडकमा तनाव विस्तारित भएको छ ।

वाम रणनीतिः पर्ख र हेर

अन्नपूर्ण पोष्टले नै सरकारले बुधबार नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानीका विषयमा वाम गठबन्धनले ‘पर्ख र हेर’ को नीति अवलम्बन गर्ने समाचार छापेको छ । प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा स्वीकृति दिएको गठबन्धनले तोकिएका राजधानी र नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखको विषयमा भने आफूहरूसँगको सहमतिमा नभई एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- तर, गरिएका निर्णय गठबन्धन नेतृत्वको नयाँ सरकार निर्माणपछि उल्टाउने/नउल्टाउने विषयमा भने अहिले तत्काल ‘मौन’ बसेर ‘पर्खने र हेर्ने’ नीति अख्तियार गर्ने भएका छन् । नयाँ सरकार गठनपछि मात्रै यो विषयमा निर्णय गर्ने गरी अहिले काम हेरिने एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया सहमतिमा भए पनि गरिएका नियुक्ति र निर्णयबारे भने आफूहरूको सहमति नभएको बताएका छन् । ‘संवैधानिक, कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक काम गर भनेर हामीले सहमति दिएकै हो’, श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भनेका छन्, ‘तर गरिएका निर्णयमा भने सहमति भएको होइन, यो निर्णयको औचित्यका विषयमा जनताले नै आफ्नो धारणा बनाएर जाँच्नेछन्, यसमा हामीले अहिल्यै निर्णय लिइसकेका छैनौं ।’

प्रदेश प्रमुखको तलब १ लाख २२ हजार

कान्तिपुर दैनिकले प्रदेश प्रमुखको तलब १ लाख २२ हजार रुपैयाँ रहेको समाचार छापेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलोपटक नियुक्त हुन लागेका प्रदेश प्रमुखलाई पारिश्रमिक र सुविधासहित मासिक १ लाख २२ हजार रुपैयाँ दिइने कानुनले तोकेको समाचारमा उल्लेख छ ।

एउटै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी एकै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था पनि छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुख हुन संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य, ३५ वर्ष पूरा भएको र कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ ।

प्रदेश प्रमुखले संविधान वा कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने किटानीसाथ व्यवस्था भएको बाहेक अन्य कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट गर्नेछन् । त्यस्तो सम्मति मुख्यमन्त्रीमार्फत् पेस हुनेछ ।

पूर्वराष्ट्रपति यादवको सेवासुविधा थप

नागरिक दैनिकले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई थप सेवासुविधा उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय गरेको समाचार छापेको छ । गत मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वराष्ट्रपतिलाई थप दुईवटा सवारीसाधनलगायतको सुविधा बढाउने निर्णय गरेको हो ।

२०७४ मंसिर २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सवारीचालक र इन्धनसहितको २ वटा सवारीसाधन, पत्रपत्रिकाबापत मासिक तीन हजार रुपैयाँ र खानेपानी, टेलिफोन-इन्टरनेट र बिजुलीको बिलबमोजिमको रकम डा. यादवले पाउने समाचारमा उल्लेख छ ।

एक वर्षअघि सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिकवृत्ति ५० हजार रुपैयाँ, घरभाडा मासिक २ लाख रुपैयाँसम्म, २ वटा सवारीसाधन, एकजना सवारीचालक, २ सय ७ लिटर मासिक इन्धन, २० लिटर मासिक मोबिल, एकजना उपसचिव तहको स्वकीय सचिव, एकजना सहयोगीलगायतको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसका अतिरिक्त गत मंसिर २५ गते सरकारले थप सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको हो । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेअनुसार गृहले थप २ वटा गाडी उपलब्ध गराएमा पूर्वराष्ट्रपतिसँग ४ वटा सरकारी सवारीसाधन हुनेछन् ।

नक्सापासबिनै सेनाले बनायो महल

कान्तिपुरले नै भित्री पृष्ठमा नेपाली सेनाले भद्रकालीस्थित मुख्यालयभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास नै नगराई ठूला भवनहरू बनाइरहेको समाचार छापेको छ । नक्सापास गर्न बारम्बार पत्राचार गर्दासमेत सेना सम्पर्कमा नआएको महानगरको आरोप छ ।

सेनाको मुख्यालयभित्र ठूला-ठूला भवन, स्टेडियम र पुस्तकालय बनाइएको छ । त्यस्तै ट्रमा सेन्टरसँगैको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटल भत्काएर सेनाले नौ तले बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ । यसको पनि नक्सापास नभएको महानगरले जनाएको छ । सेनाले महानगर भवन अगाडि पुस्तकालयका लागि सेतो घर बनाएको छ । त्यो घरको पनि नक्सापास भएको छैन ।

घर निर्माणअघि नै कस्तो र कुन प्रयोजनका लागि बनाउने भन्ने ‘डीपीसी’ सम्मको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ । डीपीसीसम्म काम पूरा भएपछि कति तला, ‘स्ट्रक्चर’ कस्तो हुने भन्ने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर जंगीअड्डाले नक्सापाससमेत नगरी धमाधम ठूला महल बनाइरहेको समाचारमा उल्लेख छ । ‘नक्सापास गर्नुको त टाढाको कुरा, सम्पर्कमा आउनुस् भन्दासमेत अटेर भइरहेको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले कान्तिपुरसँग भनेकी छन्, ‘जनता र सरकार सबैलाई समान नियम लाग्छ । म आर्मी हुँ, नियम लाग्दैन भन्ने हँुदैन । सेनाले बनाएको कुनै पनि संरचनाको नक्सापास भएको छैन ।’ नक्सापास नगरेपछि रक्षामन्त्रीलाई समेत गुहारेको उनले बताएकी छन् ।

२८ चैतभित्र अधिकांश जिल्ला कार्यालय खारेज हुने

नयाँपत्रिका दैनिकले २८ चैतभित्र अधिकांश जिल्ला कार्यालय खारेज हुन लागेको समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ । समाचारअनुसार मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् । ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ ।

यी हुन् खारेज हुने कार्यालयहरू

-जिल्ला प्राविधिक कार्यालय

-जिल्ला कृषि विकास कार्यालय

-जिल्ला पशुसेवा कार्यालय

-जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय/विकास समिति

-जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय

-जिल्ला शिक्षा कार्यालय

-जिल्ला तथ्यांक कार्यालय

-जिल्ला पर्यटन कार्यालय

-जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय

-जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय

-जिल्लाका सबै विकास समितिहरू

-जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना

र यो पनि समाचार- मदिराले नै च्यालेन्ज गर्छ ज्यानलाई

नागरिक दैनिकले ‘मदिराले नै च्यालेन्ज गर्छ ज्यानलाई’ शीर्षकको समाचारलाई पनि पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- ‘आज मौसमले च्यालेन्ज गर्‍यो,’ मदिराप्रेमीमाझ प्रचलित यो भनाइले चिसो बढ्दा न्यानोका लागि मदिरा सेवन गर्नुपर्छ भन्ने संकेत गर्छ । तर चिसो मौसममा बढी मदिरा सेवन गर्दा ज्यानै जाने गरेको छ ।’

चिकित्सकको अनुभवमा विपन्न समुदायमा चिसो हटाउने नाममा बढी मदिरा खाएर बाहिर सुत्दा धेरैको ज्यान गएको छ । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलले चिसोमा मदिराले तत्कालका लागि न्यानो महसुस गराए पनि शरीरभित्रको तापक्रम (हिट लस) घटाउने बताए ।

‘मदिराको असरले शरीरभित्रको तातोलाई छालातिर फाल्ने हुनाले बाहिर क्षणिक तातो भएजस्तो हुन्छ । तर भित्रको तातो घटाउँछ । चिसोमा बढी मदिरा सेवन गर्दा रगतको थेग्ला जमेर तत्काल हृदयघात र मतिष्कघात हुनसक्छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।