१५ माघ, काठमाडौं । मुलुक र जनताको हकअधिकारका लागि आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदको सम्झनामा विसं २०१२ देखि नै माघ १६ गते शहीद दिवस मनाइदै आएको छ तर हालसम्म कति शहीद घोषणा गरिए भन्ने यकीन तथ्यांक छैन ।
विसं २०१२ देखि नै काठमाडौं महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष शहीदको सम्झनामा कार्यक्रम गरिँदै आएको हो ।
विसं १९९७ मा शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई माघ १० गते काठमाडौँको पचलीमा, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा माघ १३ गते र गंगालाल श्रेष्ठ एवं दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा तत्कालीन शासक पक्षले मृत्युदण्ड दिएको थियो ।
भोलि माघ १६ गते शहीद दिवसका दिन बिहान शान्तिबाटिका रत्नपार्कदेखि शहीद स्मारक लैनचौरसम्म प्रभातफेरी कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायको ब्याण्ड टोली र मार्चपास टोलीसहितको प्रभातफेरीे शहीद स्मारक लैनचौर पुगी ज्ञातअज्ञात शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ ।
नेपालमा पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ । त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार शहीद– शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई शहीद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरिएको छ ।
पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाले सहादत प्राप्त गरेका छन् । विसं २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मुलुकभर सहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारसँगै छैन तथ्यांक
दोसो जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गर्ने गरिएकामा सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
पछिल्लो पटक सरकारले माघ ३ गते विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमेश ढकालले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले शहीदको तथ्यांक सूची संकलन गरी अभिलेख राख्न शुरु गरेको छ ।तर, हालसम्म कति शहीद घोषणा गरियो भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ भने छैन ।
सरकारले २०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःस्थापना मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो ।
त्यस्तै सरकारले २०६५ पुस ९ गते छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको बताइए पनि त्यसको आधिकारिक तथ्यांक देखिँदैन । साथै पटकपटकको तराई मधेश आन्दोलन र मुलुकभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका कति व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो भन्ने यकिन तथ्यांक भेटिँदैन ।
मुलुकमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको शहीद परिवारको गुनासो छ ।
आवश्यक मापदण्डबिना हचुवाका भरमा शहीद घोषणा गर्दा वास्तविक शहीदप्रति अपमान महसुस भएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनका क्रममा कलंकीमा सहादत प्राप्त गरेका शहीद स्व प्रद्युम्न खड्काकी श्रीमती प्रभा खड्काको भनाइ छ ।
कसलाई शहीद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो तर, त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
