२१ माघ, काठमाडौं । यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु हुँदै छ ।
मौन अवधि सुरू भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दल, दलका तर्फबाट उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, नागरिक समाज, आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
आमसञ्चार माध्यमले समेत निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि राजनीतिक वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्न, मत सर्वेक्षण गर्न र त्यसको परिणाम प्रकाशन वा प्रसारण गर्नु निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन आयोगबाट जारी भएका मतदाता शिक्षाका सामग्री, सूचना वा सन्देश प्रवाह गर्न भने कुनै रोकावट भने नभएको निर्वाचन आयोगका प्रबक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिए ।
मौनअवधिमा के-के गर्न पाइदैन,यस्तो छ आचारसंहिता
निर्वाचन आचारसंहिता (चौथो संशोधन २०७४) २०७२ मा मौन अवधिमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरू निम्नानुसारका रहेका छन् ।
१. निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न र मत माग्न नहुने,
२. मौन अवधि सुरू हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरी राखिएका आ-आफ्ना निर्वाचन चिहृन तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाएको हुनुपर्ने ।
३. एसएमएस, फेसबुक, भाइबर जस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत मत माग्न र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न नहुने ।
४. मौन अवधिमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचारप्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने ।
नागरिकता लिएर मतदान गर्न पाइने
निर्वाचन आयोगले यही माघ २४ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचक मण्डल (इलोक्टोरल कलेज) को अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतादाताले आफू निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वा अन्य प्रमाणका आधारमा समेत मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई दिइएको निर्वाचित भएको प्रमाणपत्रको अतिरिक्त स्थानीय तह निर्वाचन वा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट जारी मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको आधारमा पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सबै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र कारणबश हराएमा वा नष्ट भएमा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रकाशित अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समाबेश भएका मतदाताहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
