माल्दिभ्सको संकटमा खेल्न खोज्दा भारत फस्यो

२३ माघ । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति यमीन अब्दुल गयूमलेे देशभित्र बढ्दो राजनीतिक गतिरोधका बीच १५ दिनको संकटकाल घोषणा गरेका छन् । यसलाई उनी सत्ता जोगाउन अन्तिम दाउ खेलिरहेका छन् भन्ने अर्थमा बुझिएको छ ।

उनीसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । तर, मालदिभ्सको सरकार ढाल्नका लागि भूमिका खेलेको भारत सरकार आफैं धर्म संकटमा फसेको छ ।

देशको सर्वोच्च अदालतले राजबन्दी सांसदहरुलाई रिहा गर्न दिएको आदेश राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेका छन् । उनी लामो समयदेखि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई कमजोर बनाउन र सत्तालाई पूर्णरुपमा आफूमा केन्द्रित गर्ने कोशिशमा थिए भन्ने आरोप विपक्षीहरुको छ । उनले आफ्ना विपक्षी ९ जना सांसदहरुलाई जेलमा हाले । त्यसपछि मालदिभ्समा बिस्तारै-बिस्तारै सत्ताको केन्द्रीकरण हुन लागेको थियो ।

राष्ट्रपति यमिनलाई शक्ति पूर्णरुपमा आफ्नो हातमा छ भन्ने लागेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई आफ्नो निर्णय बदल्ने दबाव पर्‍यो ।

पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नशीदले सरकारी कदमको आलोचना गर्दै यसलाई ‘कु’ को संज्ञा दिएका छन् ।

न्यायाधीश पक्राउ, संकटकाल घोषणा

मालदिभ्सका राष्ट्रपति यमीन अब्दुल गयूमले १५ दिनका लागि संकटकालको घोषणा गरेका छन् । संकटकालको घोषणा हुनासाथ प्रहरीले देशको मुख्य न्यायाधीशलाई अब्दुल्ला सइदलाई गिरफ्तार गरेको छ ।

शुक्रबार मालदिभ्सको सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नशीदमाथि चलिरहेको मुद्दालाई असंवैधानिक घोषित गरिदिएको थियो । अदालतले थुनामा रहेका विपक्षी दलका ८ जना सांसदलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

यसलगत्तै न्यायाधीशलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मालदिभ्समा राजनीतिक संकट चुलिएको छ । ९ सांसद रिहा गर्ने अदालतको आदेशपछि विपक्षीको बहुमत पुग्छ र वर्तमान सरकार ढल्छ ।

तर, सरकारले अदालतको फैसला नमान्ने भन्दै संसद अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिदिएको छ । यसपछि सोमबार सरकारले १५ दिनका लागि संकटकाल घोषणा गरेको हो ।

भारतको विवादास्पद भूमिका

माल्दिभ्सभित्र चलिरहेको यो राजनीतिक खिचातानीमा भारत प्रत्यक्ष संलग्न छ । नशीद र यमिनबीच रस्साकस्सी चलिरहेका बेला भारतले पछाडिबाट आगो फुकिरहेको थियो ।

लोकतान्त्रिक तरिकाबाट चुनिएको नशीद सरकारलाई हटाइँदा भारतले खुलेर समर्थन गरेकोमा धेरैले आलोचना गरेका थिए । भारतले लोकतान्त्रिक शक्तिको बचाउमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

तर, भारतका आफ्ना पनि केही स्वार्थ छन् । भारत कहिल्यै चाहँदैन कि मालदिभ्स पूर्णरुपमा चीनतर्फ ढल्कियोस् ।

तर, अब भारतले आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नैपर्ने अवस्था बनेको छ । यद्यपि, भारतसँग अरु थुप्रै बाटाहरु पनि छन् ।

के चीनले देला यामिनलाई साथ ?

संकटकाल लगाएपछि अब अब्दुल्ला यामिनसँग कुन बाटो बाँकी छ ? यो मामलामा अब बाहिरी दबावहरुको उनले कुन रुपमा सामना गर्छन् भन्ने हेर्नुपर्छ । यामिनले सोचिरहेका होलान् कि चीनसँग घनिष्ठता बढाएको खण्डमा चीनले उनलाई साथ दिनेछ । र, जब पश्चिमी देश तथा भारतको तर्फबाट उनीमाथि दबाव पर्नेछ, त्यतिबेला चीन उनको पछाडि हुनेछ ।

तर, सायद उनी चीनको रणनीतिलाई राम्ररी बुझिरहेका छैनन् । किनकि विश्व शक्तिहरु एकातर्फ हुँदा चीनले कहिले पनि एक्लै कसैलाई साथ दिएको पाइदैन । त्यसैले अहिले यामिनसँग निकै कम विकल्प देखिएका छन् ।

( यो सामाग्री बीबीसीमा प्रकाशित अन्तरराष्ट्रिय मामिलाका जानकार हर्ष पन्तको विचारमा आधारित छ)