१२ फागुन, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा भिन्न–भिन्न विषयहरु परेका छन् । केहीले आज राष्ट्रपति निर्वाचनका विभिन्न पाटापक्ष केलाएका छन् भने केहीले एमाले–माओवादीलाई मन्त्री छान्न भइरहेको सकस लेखेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिक र कान्तिपुर दैनिकले आज राष्ट्रपति चुनावका मतदाता, आकांक्षी र दलको तयारीबारे समाचार पस्केका छन् । नयाँ पत्रिकाले वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड रहेको लेखेको छ भने कान्तिपुरले राष्ट्रपतिमा विजयी हुन उम्मेदवारले २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने हिसाब प्रस्तुत गरेको छ ।
एमाले–माओवादीलाई मन्त्री छान्न परिरहेको सकसको विषय पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा छ । पत्रपत्रिकाका समाचार अनुसार मन्त्री छान्न बसेका दुई दल एमाले–माओवादीका बैठक अनिर्णित भएपछि शीर्ष नेतालाई यसको जिम्मा दिइएको छ ।
गरिबलाई परिचयपत्र मात्रै वितरण गर्ने तयारीमा सरकार लागेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले सरकारमा सहभागी हुन फोरमले सर्त राखेको जनाएको छ ।
गरिबलाई ‘परिचयपत्र’ मात्र, अध्ययन गर्न कर्मचारी विदेश सयर
सरकारी प्रतिबद्धता र आश्वासनमा गरिब लक्षित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको विशेष कार्यक्रम तय गरिने भनिए पनि त्यस प्रकारको कुनै आधार तय नभईकन गरिबी निवारण मन्त्रालयले ‘गरिब घरपरिवार परिचयपत्र’ वितरण गर्न थालेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकका अनुसार सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र व्यवस्थापन तथा वितरण समन्वय बोर्डको सचिवालयले ४ वर्ष लगाएर गरिब पहिचान गरेका २५ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाका ५ गाउँमा फागुन महिनाभित्रै परिचयपत्र वितरण सम्पन्न हुने भएको छ ।
परिचयपत्र वितरण तयारीमा सरकार लागे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सेवा सुविधा दिने कुरा भने अगाडि बढाइएको छैन । स्वास्थ्य बीमा, सीपमूलक तालिम वा सुलभ शिक्षाका अवसर पनि कहीँकतै उल्लेख छैन । चामल, तेल र ग्यासमा थोरैमात्र पनि सहुलियत छैन । तैपनि ‘तँ गरिब होस्’ भन्ने तवरको पहिचानपत्र भने मुलुकभरका गरिब परिवारले हाताहाती पाउने भएका छन् ।
गरिब अध्ययन गर्न विदेश सयर
पूर्वयोजनाअनुसार गरिब परिचयपत्र वितरण थालिसकेपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, सचिवालयका निर्देशकसहितको १० सदस्यीय टोली गरिबीको स्थिति र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अध्ययन गर्न भन्दै दक्षिणपूर्वी मुलुकहरुको भ्रमणमा निस्केको छ ।
कान्तिपुरका अनुसार मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली, सचिवालयका निर्देशक रामहरि गैरे, अरुणकुमार गुप्तासहित स्टोरकिपरसम्मको टोली १० दिन लामो अध्ययन भ्रमणमा थाइल्यान्ड र भियतनाम पुगेको छ ।
एमालेमा मन्त्री आकांक्षी धेरै, माओवादीमा हानथाप
कान्तिपुर दैनिकले मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरे पनि सत्तारुढ दल एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मन्त्री छान्ने हम्मे परेको समाचार छापेको छ ।
आकांक्षीको व्यवस्थापन गर्न समस्या परेपछि नाम तय हुन सकेको छैन । यसले गर्दा सरकार बनेको एक साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दुवै पार्टीले मन्त्री छान्न अध्यक्षसहितका शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएका छन् ।
एमालेको शुक्रबार स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेताहरुका परामर्शमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै नाम टुंग्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । माओवादीले पनि आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री बन्नेहरु छान्ने जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापालाई दिएको छ । उनीहरुलाई समावेशी, जातीय, क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने गरी व्यक्ति चयन गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ ।
राष्ट्रपति चुनावः भण्डारीको पक्षमा ओली–प्रचण्ड, कांग्रेसमा अझै अलमल
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनलाई नै दोहोर्याउने पक्षमा देखिएका छन् । साढे दुई वर्ष मात्र जिम्मेवारी सम्हालेकाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने दुवैको इच्छामा ओली र प्रचण्ड सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार दुवै नेताबीच यसबारे पटक–पटक कुराकानी भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति भण्डारी र उपराष्ट्रपति पुनः दोहोरिनेमा आश्वस्त छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि २१ फागुनदेखि प्रक्रिया सुरु हुने भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने–नदिनेबारे निर्णय गरेको छैन । सातवटै प्रदेश सभा र संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सरकार गठन गर्ने मत नभएपछि कांग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मनस्थिति बनाएको छैन । ‘राष्ट्रपति र सभामुख कुनै दलविशेषको हुन्न, यो त सिंगो राष्ट्रको हुन्छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भनेका छन्, ‘हामीले उम्मेदवारी दिने वा नदिने विषयमा औपचारिक टुंगो लगाइसकेका छैनौँ । आइतबार बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले के गर्ने टुंगो लगाउँछ ।’
वाम गठबन्धनबाट तीन आकांक्षी
भावी राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी नेता अमिक शेरचन आकांक्षी देखिएका छन् । त्यस्तै, वर्तमान उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले पनि पुनः उम्मेदवार बन्ने चाहना राखेका छन् ।
राष्ट्रपति चुनाव जित्न चाहिन्छ २६ हजार ३ सय ९४ मत
राष्ट्रपति पदका उम्मेदवारले विजयी हुन २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चयन गर्नका लागि फागुन २९ गते निर्वाचन तोकेको छ । त्यसका लागि २३ गते उम्मेदवारी दिनुपर्नेछ ।
कान्तिपुर दैनिक आफ्नो खबरको अगाडि लेख्छ– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद तथा प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुन्छ । कानूनले संघीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ तोकेको छ ।
प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सातवटै प्रदेशसभाका ५ सय ५० जना सदस्य राष्टपति निर्वाचनका मतदाता हुन् । कान्तिपुरका अनुसार संघीय संसदका ३ सय ३४ जनाको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ तथा प्रदेशसभाका ५ सय ५० जनाको कुल मतभार २६ हजार ४ सय हो ।
निर्वाचित हुन बहुमत ल्याउनुपर्ने संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिएकाले राष्ट्रपति बन्न कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत पुर्याउनुपर्नेछ ।
यसरी सुरु भयो मन्त्रालय पुटाउने परम्परा
सरकारले केन्द्रमा मन्त्रालय संख्या १८ राख्ने निर्णय गरेको छ । हाल ३१ मध्ये केहीलाई गाभेर १८ बनाइएको हो ।
नागरिक दैनिकका अनुसार ०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रालयको संख्या २१ थियो । केही समयपछि उनैले मन्त्रालय संख्या २१ बाट २३ पुर्याए । अनि त मन्त्रालय फोडेर बढाउने परम्परा नै सुरु भयो ।
समाचार अनुसार राजनीतिक भागबन्डा पुर्याउन र आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाउने काम गरियो ।
कोइरालाले ०४८ सालमै मन्त्रालयको संख्या २१ बाट २३ पुर्याएकामा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा ३१ पुर्याए । अहिले भने मन्त्रालय घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय भएको छ ।
नागरिकका अनुसार कोइरालाले सुरु गरेको मन्त्रालय संख्या बढाउने अभ्यासलाई शेरबहादुर देउवाले पनि निरन्तरता दिए । देउवाले संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्दा ०५३ मा मन्त्रालयको संख्या २६ पुर्याए । यो परम्परालाई प्रधानमन्त्री हुँदा माधव नेपालले पनि कायम राखे । ०६६ मा प्रधानमन्त्री भएपछि उनले मन्त्रालयको संख्या २८ पुर्याए । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै ओलीले २ वर्ष अघि ३१ पुर्याएका थिए ।
सरकारमा जान फोरमले राख्यो ४ सर्त
संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जान ४ सर्त राखेको समाचार आज अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले छापेको छ ।
संविधान संशोधनसहित आफ्ना चारबुँदे माग पूरा गरे आफू एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको संघीय फोरमले जनाएको समाचारमा उल्लेख छ । एमालेले उसलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि फोरमले चारबुँदे मागका सर्त अघि सारेको हो ।
स्रोतको हवाला दिँदै अन्नपूर्णले आफ्नो खबरमा लेखेको छ– फोरमले एमालेलाई दिएको चारबुँदे प्रस्तावमा तत्कालीन सरकारसँग ०६४ भदौ १३ मा भएको २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, संघीय सीमांकन आयोग गठनसम्बन्धी उपधारा थप गर्ने र प्रदेश २ को सरकारमा एमाले सहभागी हुनुपर्ने छन् ।
एमालेले बुधबार फोरमलाई आधिकारिक रूपमा सरकारमा सामेल हुन आग्रह गरेको थियो । बुधबारको छलफलमा एक दुई दिनभित्रै शीर्ष तहमा बैठक गरी एउटा कार्यदलबाट संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्ने अनौपचारिक सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएकोमा फोरम चिन्तित छ ।
चीनले गरिदिने भयो दशरथ रंगशाला पुनर्निर्माण
भूकम्पबाट क्षति भएका दशरथ रंगशालाका भौतिक संरचना चीनले पुनर्निर्माण गरिदिने भएको छ । आठौँ सागका लागि सन् १९९८ मा आफूले निर्माण गरिदिएका रंगशालाका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिदिन चीन तयार भएको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले आज छापेको छ ।
अहिले चिनियाँ टोली विगतमा आफूले निर्माण गरेका काठमाडौंका संरचनाको अवलोकन गरिरहेको छ । चीनले दशरथ रंगशालामा फ्रड लाइट, एथलेटिक ट्रयाक, स्कोर बोर्ड (पूरै नयाँ), दशरथ स्टेडियमको साउन्ड सिस्टम बनाइदिनेछ । ललितपुरको सातदोबाटोस्थित स्विमिङ पुल मर्मत, सुटिङ रेन्च सिस्टम पनि पूरै परिवर्तन गर्दै छ । काठमाडौंको लैनचौरस्थित कबर्डहलको साउन्ड सिस्टम परिवर्तनलगायत संरचना पुनर्निमाण गर्ने चीनले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण प्रक्रिया अहिले अध्ययनमै रहेकाले यकिन खर्च टुंगो लागेको छैन ।
मलेसियामा किन जेल पर्छन् नेपाली ?
कान्तिपुरले आफ्नो भित्री पृष्ठमा आज मलेसियामा नेपाली जेल पर्नुको कारण खोजेको छ ।
समाचार अनुसार मलेसियामा नेपाली जेल पर्नुका धेरै कारणहरु छन् । बिना भिसा काम गर्नु, ओभरस्टे बस्नु, चोरी डकैती, अपहरणमा संलग्न हुनु तथा गालीगलौज तथा अभद्र व्यवहार गर्नुले मलेसियामा रहेका नेपालीलाई जेल पुर्याइरहेको छ । लागूऔषधको प्रयोग र सेवन, लागूऔषध कारोबार र हत्याले पनि मलेसियामा रहेका नेपाली जेल पर्ने गरेका छन् ।
समाचार अनुसार साथीभाईको लहैलहैमा लागेर अनैतिकरगैरकानुनी गतिविधिमा लाग्नेदेखि रोजगारदाता कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसारको तलबसुविधा नपाएपछि कम्पनी छाडी भागेर गैरकानुनी अवस्थामा काम गर्नेसम्मका छन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? कतिपय सामान्य जानकारीको अभावमा समेत भूलवशः जेल पर्ने गरेका उदाहरणहरु पनि नभएका होइनन् ।
र यो पनि– न्यायाधीशको परीक्षामा सबै कानून व्यवसायी ‘फेल’ !
न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक जिल्ला न्यायाधीशको खुला परीक्षामा सामेल भएका सबै कानुन व्यवसायी असफल भएका छन्।
कुल ३० न्यायाधीशका लागि भएको परीक्षामा माग भएको भन्दा आधामात्र परीक्षार्थी सफल भएकोलाई आज गोरखापत्र दैनिकले एंकर बनाएको छ ।
समाचार अनुसार ३० पदका लागि चार सय २४ जनाले आवेदन दिएका थिए। तीमध्ये तीन सय ७३ परीक्षामा सामेल भएका थिए।
पहिलोपटक समानुपातिक समावेशी रूपमा लिखित परीक्षाबाट न्यायाधीश छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएकामा ३० कोटाका लागि १६ मात्र उत्तीर्ण भएका हुन्। एकभन्दा बढी समूहमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने १३ जना छन्। आन्तरिक खुलातर्फ मागभन्दा कम संख्या उत्तीर्ण भएका छन्। आन्तरिक खुलामा १५ जना माग गरिएकामा १३ जना मात्र उत्तीर्ण भएका छन्। यस्तै खुलातर्फ भने आठ जनाका लागि १५ जनाले लिखित परीक्षा पास गरेका छन्। महिलाको दुई कोटामा एक जनामात्र उत्तीर्ण भएका छन्। आदिवासी जनजातिका दुई कोटाका लागि दुई जनाले मात्र लिखित पास गरेका छन्।
