१३ फागुन, काठमाडौं । ०७२ असोजमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइन् । त्यसअघि भण्डारीले एमाले उपाध्यक्ष मात्रै होइन, पार्टीभित्र बलियो गुटको नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् । तर, परिस्थितिले उनलाई राष्ट्रपति बनाएर शीतलनिवासमा पुर्यायो ।
भण्डारी महाधिवेशनबाट एमालेको अध्यक्ष बन्न चाहान्थिन् । तर, राष्ट्रपति बने पनि उनले यसअवधिमा एमालेभित्र आफ्नो शक्ति खुम्च्याउनुपरेको छैन । बरु, शीतलनिवासबाटै उनले गुट चलाएको गुनासो एमालेभित्रैको एउटा समूहले पोख्न थालिसकेको अवस्था छ ।
कांग्रेस नेताहरुले त उनलाई पूर्वाग्रही भूमिका खेलेको आरोप लगाइसकेको छ । हुन पनि उनले देउवा सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रियसभा सदस्यलाई कैयौं दिनसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुत्त, गरिनन् ।
ओली सरकारले पठाएका नामलाई भने केही घण्टा पनि नबित्दै नियुक्ति दिइन् । संवैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीको यो व्यवहारमाथि सर्वोच्च अदालतले आइतबार धक्का दिएको छ र उनले नियुक्त गरेका ३ जना राष्ट्रियसभा सदस्यलाई सपथ ग्रहण नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मेयर, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीमा ‘पावर सेयरिङ’
राष्ट्रपति भएलगत्तै विद्या भण्डारीले आफ्नो कोटाबाट शेरधन राईलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दिएको त्योबेलाका ओलीका सल्लाहकार टिमका सदस्यहरु बताउँछन् ।
भण्डारीले त्योबेला राजदूत नियुक्तिमा समेत आफ्नो कोटा मागेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । शिवमाया तुम्बाहम्फेको सिफारिस राष्ट्रपतिकै कोटाबाट भएको थियो ।
भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि पनि पार्टीभित्रको पावर शेयरिङमा आफ्नो हिस्सा नछाडेको पछिल्लो सिलसिला हो- मन्त्रिपरिषद गठन र राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन ।
भण्डारी पहिलो चरणमै आफ्नो कोटाबाट थममाया थापालाई मन्त्री बनाउन सफल भइन् । त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत विज्ञ समूह सदस्य विमला राई पौडेललाई सिफारिस गराएर छाडिन् ।
शीतलनिवासबाटै राष्ट्रपति भण्डारीले गुट चलाएको आरोप एमालेकै नेताहरुले लगाउन थालेका छन् ।
मन्त्री र सांसद बनाउने सन्दर्भमा मात्र होइन, स्थानीय तहका उम्मेदवारको टिकटमा समेत शीतलनिवासबाट हस्तक्षेप गरिएको आरोप राष्ट्रपतिमाथि लागेको छ । अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूलाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बन्न नदिन राष्ट्रपति प्रत्यक्षरुपमै संलग्न भएको आरोप लगाएकी छन् ।
एमालेका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने- ‘मन्त्री र सांसदमा मात्र होइन, टिकट वितरणमा समेत शीतलनिवासबाट अध्यक्षलाई दबाव दिइएको छ । अध्यक्ष ओली अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सन्दर्भमा नकारात्मक थिएनन्, तर राष्ट्रपति असाध्यै नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत हुनुभयो, अन्ततः उहाँले गुट चलाएरै अष्टलक्ष्मीलाई हराउनुभयो ।’
एमाले नेताहरुका अनुसार डोरमणि पौडेललाई प्रदेश ३ को मुख्यमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिले जसरी आफ्नो परम्परात गुट परिचालन गरिन्, त्यसैगरी काठमाडौंको मेयरको टिकट विद्यासुन्दर शाक्यलाई दिलाएको आरोप शाक्य निकट नेताहरु बताउँछन् । सूत्रहरुको दाबीअनुसार केपी ओली केशव स्थापितलाई काठमाडौंको मेयर बनाउन चाहान्थे ।
त्यसबेला पार्टीका काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण राई, उपाध्यक्ष दीपक निरौला, सरिता न्यौपानेलगायतको समूहले कुनै हालतमा नहुने भन्दै विद्यासुन्दरका नाममा दुई तिहाई बढीको हस्ताक्षर संकलन गरे । प्रष्ट छ, यो समूह बालकोटभन्दा शीतलनिवाससँग जोडिएको छ । अन्ततः केशव स्थापितलाई ओलीले कन्भिन्स गरेर विद्यासुन्दरको सारथी बनाए ।
बालकोटभन्दा शीतलनिवास बलियो छ भन्ने अर्को उदाहरण काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ को राजनीतिमा रामेश्वर फुँयालका ‘माइनस’ र कृष्ण राईको बढोत्तरी । फुँयाल शीतलनिवासको छायाँमा परेनन्, कृष्ण राईले भने विद्या भण्डारी मन्त्री हुँदाका स्वकीय सचिव हुनुको फाइदा उठाए ।
एमालेमा राष्ट्रपति उम्मेदवारबारे बहस सुरु
विद्या भण्डारीका यी सबै सिलसिलालाई समातेर पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले अहिले आफू राष्ट्रपति बन्ने लबिङ तीब्र पारेका छन् । खनालले विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिमा दोहोर्याउने नहुने विभिन्न कारणसहित पार्टीभित्र र माओवादीभित्र समेत लबिङ सुरु गरेका छन् ।
एमालेभित्र विद्या भण्डारीले पार्टीका स्थानीय तहको टिकटमा समेत हस्तक्षेप गरेको भन्दै राष्ट्रपतिको गरिमा कायम राख्न नसकेको आरोप लागेको छ । पार्टीभित्रको यो गुनासोलाई झलनाथले सम्वोधन गर्न खोजिरहेको नेताहरु बताउँछन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै एमालेभित्र राष्ट्रपति उम्मेदवारको बहस शुरु भइसकेको छ ।
वाम गठबन्धनमा राष्ट्रपति पद एमालेकै भागमा परेपछि विद्या भण्डारीकै निरन्तरता हुने कि नयाँ उम्मेदवार खडा गर्ने भन्ने बहस शुरु भएको छ । यद्यपि पार्टीका आधिकारिक फोरममा राष्ट्रपतिको विषयले प्रवेश पाएको छैन ।
एमाले नेता माधव नेपालले आइतबार नेपालगञ्ज पुगेर भनेका छन् कि राष्ट्रपति सभामुख लगायतका पदहरुमा अझैसम्म कुनै छलफल भएको छैन । र, यसबारे पार्टीभित्र कुनै औपचारिक निर्णैय पनि भएको छैन ।
विद्याको दोहोर्याउने दाउ, नेम्वाङको ब्याक गियर !
विद्या भण्डारीको विकल्पमा एमालेभित्र राष्ट्रपतिका लागि दुई इलामे नेताको चर्चा थियो । झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङमध्ये पार्टी नेतृत्वको मूड बुझेर हुन सक्छ, नेम्वाङ राष्ट्रपतिको दौडबाट बाहिरिइसकेका छन् ।
नत्र, केपी ओलीले झलनाथ र सुवास नेम्वाङमध्ये एक छान्नुपर्दा नेम्वाङलाई नै राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने निश्चित थियो ।
यसबीचमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आफू नै निरन्तर हुने वातावरण पार्टीभित्र र माओवादीभित्र पनि निर्माण गरिरहेको कुरा छिपेको छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दोहोर्याउने सन्दर्भमा एमाले र माओवादी दुवै पार्टीभित्र समान धारणा छैन । यद्यपि दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु विद्या भण्डारी र नन्दवहादुर पुनलाई निरन्तरता दिन चाहान्छन् ।
प्रचण्डनिकट माओवादीका एक नेताले भने – नयाँ संविधान बनेपछि संक्रमणकालमा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति र नन्दबहादुर उपराष्ट्रपति भएका हुन् । उनीहरुलाई २ वर्षमै बिदा दिँदा अन्याय हुन्छ । राज्यलाई पर्ने भारका हिसाबले हेर्दा पनि यति छोटो अवधिमा संवैधानिक पदहरु फेरबदल गर्नु राम्रो होइन । यद्यपि झलनाथ कमरेडको दाबी नाजायज होइन ।
खनालको पक्षमा वामदेव !
एमालेभित्र शीतलनिवासले हरेक कुरामा पावर सेयरिङ खोजेको विषयले प्रवेश पाएको छ । तर, झलनाथ खनाल बाहेक कुनै पनि नेता यस विषयमा मुख खोलेर बोल्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय केपी ओली र माधव नेपालको निकटता विद्या भण्डारीकै निरन्तरताको वातावरण बनाउनका लागि भएको अनुमानसमेत गर्न थालिएको छ ।
हुनत, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको व्यक्ति राष्ट्रपति उम्मेदवार बन्ने निश्चित छ । यद्यपि एमालेको स्थायी कमिटीमा भने झलनाथ खनालको पक्षमा पल्ला भारी हुने दाबी खनालनिकट नेताहरुको छ ।
किनकी पछिल्लो समय बामदेव गौतम बिच्किएका छन् र उनले खनालजत्तिको नेताले राष्ट्रपतिमा इच्छा व्यक्त गर्दा दिनुपर्ने धारणा भित्रीरुमा व्यक्त गरेका छन् ।
माधव नेपालले साथ दिएको खण्डमा एमाले स्थायी कमिटीमा खनालको पक्षमा बहुमत पुग्न सक्छ । तर, एमालेमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार स्थायी कमिटीमा टाउको गनेर तय गरिने सम्भावना छैन ।
त्यसो त राष्ट्रपतिमा निरन्तरता नपाए विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किने धम्कीयुक्त प्रचार पनि शीतलनिवासबाटै गराइएको छ । यो अस्त्र पनि एमाले नेतृत्वमाथिको अर्को दबाव हो ।
अब के होला त ?
प्रतिनिधिसभामा इलाम-१ बाट निर्वाचित भएलगत्तै केपी ओलीको गृहनगर दमकमा पुगेर एमाले नेता खनालले आफूलाई पार्टीले जिम्मा दिए राष्ट्रपति बन्ने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।
त्यसयता उनले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी मात्रै प्रस्तुत गरेका छैनन्, संवैधानिक राष्ट्रपति एकपटक भन्दा दोहोर्याउन नहुने तर्कसमेत गरिरहेका छन् ।
खनालको दाबीको खण्डन पनि एमालेबाटै भइरहेको छ । एमालेका केही नेताहरुले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेको व्यक्तिलाई संवैधानिक राष्ट्रपति बनाउँदा समानान्तर शक्तिकेन्द्र खडा हुने दाबी पनि गरिरहेका छन् ।
खनालले विगतमा राष्ट्रपति बन्नुस भन्दा वाक्य नफुटेको भन्दै अहिले दाबी गर्ने आधार नरहेको तर्क समेत एमालेकै नेताहरुले गरेका छन् ।
एमालेले यसअघि विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउने निर्णय स्थायी कमिटी बैठकबाटै गरेको हो । यद्यपि त्योबेला माधव नेपालले आफ्नो राष्ट्रपति बन्ने उमेर नपुगेको बताएका थिए भने झलनाथ खनालले केही बोलेका थिएनन् । दुवै नेताले नचाहेपछि विद्या भण्डारीलाई बनाइएको थियो ।
अहिले आएर खनालले आफूले त्यसबेला केही नबोल्नुको अर्थ राष्ट्रपति बन्न अश्वीकार गरेको होइन भनेका छन् । औपचारिक बैठकमा प्रवेश नभएको कुरालाई अहिले उछाल्न खोजिएको खनालको आरोप छ ।
राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पार्टीको औपचारिक फोरमबाट तय हुनुपर्ने खनाल पक्षधर नेताहरुको माग छ ।
राष्ट्रपतिलाई राजाजस्तो बनाइसके : झलनाथ
तीनपटक एमालेको महासचिव र एकपटक अध्यक्ष अनि देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता खनालले राष्ट्रपतिमा दावी गर्नुको कारण के होला ? हामीले खनालसँग सोध्दा उनले यस्तो जवाफ दिए-
राष्ट्रपति पदको गरिमा जुन हुनुपर्ने हो, शुरुबाटै त्यसलाई कमजोर पार्न खोजियो, त्यसको परिणाम मुलुकले भोग्दैछ ।
यदि पहिलो राष्ट्रपति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाइएको भए त्योबेलै मुलुकले निकास पाउने थियो ।
माधव नेपाललाई नै बनाइएको भए पनि हुन्थ्यो । तर, खेलाँची गरियो । विविध घटनाक्रमले परिपक्व र माथिल्लो हाइटको मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । राष्ट्रपति भनेको संविधानको परिपालक हो ।
संविधान पालना गराउने, ठीक बेठीक भएको हेर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा देशको अभिभावकत्व गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण दायित्व राष्ट्रपतिको हो । रातो कार्पेटमा टेकेर हिँडेपछि नमस्तेमात्रै खाने, आफूलाई जनताबाट अलग गर्ने पद होइन । तर, हाम्रोमा शुरुदेखि नै नराम्रो अभ्यास भयो ।
राष्ट्रपतिलाई राजाजस्तो बनाइसके ! यदि यसलाई करेक्सन गर्ने खालको राष्ट्रपति नआउने हो भने यही प्रचलन स्थापित हुन्छ ।
अर्को कुरा, गणतन्त्रमा संवैधानिक राष्ट्रपति दोहोर्याउनुहुँदैन । कार्यकारी राष्ट्रपति दोहोरिन सक्छ, तर त्यसको पनि निश्चित अवधि तोकिएको हुन्छ । अमेरिकामा दुई पटकभन्दा हुन पाउँदैन । चीनमा पनि त्यही अभ्यास भइरहेको हो ।
तर, संवैधानिक राष्ट्रपति त दोहोर्याउनै हुँदैन । हरेकपटक निर्वाचनबाट नयाँ मान्छे, नयाँ व्यक्तित्व खोजेको हुन्छ जनताले । त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने काम यो निर्वाचनले गर्नुपर्छ ।
तर, तपाई हामी सबैलाई थाहा छ, आन्दोलनभित्र गुटबन्दी छ । पार्टीभित्र गुटबन्दी छ, सबैतिर समूहबन्दी छ भने यी कुराहरुलाई हेरिँदैन ।
राष्ट्रपति एउटा पार्टीले प्रस्ताव गर्छ, जसको बहुमत छ, उसले निर्वाचित गर्छ । यद्यपि अरु राजनीतिक पार्टीले पनि समर्थन गर्न सक्ने व्यक्ति खोज्नुपर्छ । कसैले इच्छा व्यक्त गर्नु एउटा कुरा हो ।
