गठबन्धन सरकारको सुरुवात भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय धेरै नै कमजोर र निरीह थियो । यो संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्दति हो । प्रधानमन्त्री प्रभावकारी भन्नुको अर्थ आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्यहरु निर्धारण गरेपछि त्यसमा हिँडाउन सक्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको हो । व्यक्ति होइन, प्रधानमन्त्री संस्था बलियो हुनुपर्छ ।
कतिपय मन्त्रालयमा कार्यकारी र अनुगमन गर्ने दुबै अधिकार एकै ठाउँमा छन् । यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्रीले अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने र नेतृत्व दिने क्षमता राख्नुपर्छ । यसका लागि छुट्टै मन्त्री राख्ने कि भन्ने बहस पनि भइरहेको छ ।
राजस्व संकलन गर्ने अन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्वमा कहाँ–कहाँ गडबढी भयो भनेर अनुगमन गर्ने राजस्व अनुसन्धान दुबै अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा थिए । त्यसलाई बाहिर ल्याउनु र राम्रोसँग हेर्नु आवश्यक थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु राम्रो हो ।
र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ । वास्तवमा इन्टिलिजेञ्स सरकार प्रमुखलाई चाहिएको हो । त्यसैगरी थिंक ट्यांकहरु बनाउनु राम्रो हो ।
अब अरु थुप्रै विभागहरुलाई पनि प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउनु आवश्यक छ । ती इन्स्टिच्युसनहरुलाई आफैं काम गर्न सक्ने बनायो भने काम हुन्छ । कुनै मन्त्रीको दबावमा पनि नरहने र प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाए भने अरु ठाउँमा राम्रो चेक गर्न सक्छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो र प्रभावकारी पनि हुन्छ र डेलिभरी पनि दिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नै अख्तियारको नेता
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेता अख्तियार होइन, प्रधानमन्त्री हो । अख्तियारको साँचो अर्थमा दुरुपयोग भएको छ कि छैन हेर्ने मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री नै हो
हामी अख्तियार, अख्तियार भन्छौं । साँचो अर्थमा अख्तियार दुरुपयोग भयो, भएन हेर्ने को हो ? प्रधानमन्त्री हो । प्रधानमन्त्रीले हेर्दाहेर्दै नसकेका, भएका कुरा अख्तियारले हेर्ने हो । यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सूचना कहाँबाट आउँछ ? अनुसन्धान विभागबाट ।
वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेता अख्तियार होइन, प्रधानमन्त्री हो, कार्यकारी प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी काम पनि गर्छ, काम पनि अगाडि बढाउँछ र गलत गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही पनि गर्छ । अख्तियारको साँचो अर्थमा दुरुपयोग भएको छ कि छैन हेर्ने मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री नै हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउनुको अर्थ
होला, आफ्नो मन्त्रालय तथा विभागमा हेडहरु होलान्, तर, कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले प्रधानमन्त्री नै हो । यसलाई प्रभावकारी बनाउन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय बलियो हुनुपर्छ ।
अधिकारहरु आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीले अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग गर्न खोजे भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो सम्भावना त जहिले पनि रहन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नियत कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरुवा–बढुवा गर्ने, मान्छे ल्याउने भन्ने होइन, उसका मातहतका इन्स्टिच्युसनहरुले कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरे भने त्यसले दिने रिजल्ट नै प्रधानमन्त्रीको रिजल्ट हो, देशको रिजल्ट हो । यस हिसावले इन्स्टिच्युसनहरु प्रधानमन्त्री मातहतमा ल्याउनु जाजय छ ।
अधिकारहरु आफू मातहत ल्याएर प्रधानमन्त्रीले अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग गर्न खोजे भन्ने पनि सुनिन्छ । यस्तो सम्भावना त जहिले पनि रहन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको नियत कस्तो छ भन्ने हेर्नुपर्छ । मलाई विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीको नियत सफा छ । उहाँले कामलाई राम्रो हिसावबाट अगाडि लैजान खोजिराख्नु भएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री व्यक्तिलाई हेरेर गर्ने विश्लेषण एउटा हो । तर, प्रधानमन्त्रीय पद्दति कसरी सुदृढ गर्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसमा यी व्यवस्थाहरु जो आउँदा पनि हुनुपर्छ । यत्ति हो कि प्रधानमन्त्रीको सिधा हस्तक्षेप भएका विभाग होइनन् तिनीहरु ।
यहाँ तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छः लक्ष्य निर्धारण गरेर त्यसलाई सफल बनाउने, कानुन र व्यवस्थाअनुसार चल्ने र स्वतन्त्र एवं राम्रो मानिस ल्याउने । कसैको पनि दबाव र प्रभावमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन प्रधानमन्त्री अभिभावक हुने हो । प्रधानमन्त्रीको मातहत भनेर सचिव सरुवा गर्ने, यो निर्णय लेख्ने भन्ने होइन ।
ती इन्स्टिच्युसनहरु प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएका हुन्छन् । तर, आफ्ना गतिविधिहरु स्वतन्त्रतापूर्वक गर्छन् । अरुले रोक्न खोज्दा पनि प्रधानमन्त्रीले छेक्छन् र आफूले पनि दख्खल गर्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्छ ।
(सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेकाे कुराकानीमा अाधारित)
