२१ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख अरु दललाई दिनुपर्ने एमाले र माओवादीमा आवाज उठेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसका लागि अहिलेसम्म तयार भइसकेका छैनन् ।
एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्ने र एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्ने लिखित सहमति भइसकेको छ । वाम गठबन्धनका नेताहरुका अनुसार चैत पहिलो सातासम्म दुई दलबीच एकताको घोषणा हुन सक्छ ।
दुई दलले सांसदहरुको संयुक्त प्रशिक्षण गरेर संसदमा एउटै दल सरह व्यवहार गर्न सुरु गरेका छन् । प्राविधिकरुपमा मात्रै एमाले र माओवादी फरक दलको हैसियतमा छन् ।
संविधानको धारा ९१ मा सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र पार्टीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९१ (२) अनुसार संसदमा अन्य दलले उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा मात्रै एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख चुन्न पाइन्छ । अन्यथा सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दल र फरक लिंगबाट चुन्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एमाले र माओवादीवीच एउटै दल सरह व्यवहार गर्न थालिएको र अब छिट्टै पार्टी एकता गर्ने भएकाले उपसभामुखमा लोभ गर्नु अनैतिक कार्य हुने वाम गठबन्धनका केही नेताहरुले बताएका छन् ।
यसबारेे दुई दलको शीर्ष बैठकमा पनि कुरा उठेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले उपसभामुख संवैधानिक परिषदको सदस्यसमेत हुने भएकाले अन्य दललाई दिन सकिन्न भन्नुभएको छ’ स्रोतले भन्यो ।
संविधानअनुसार संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
वाम भागवण्डामा सभामुख माओवादी केन्द्र र उपसभामुख एमालेको भागमा परेको छ । तर, माओवादीलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दिएर एमालेले सभामुख आफूले लिन खोजिरहेको छ ।
उसो त सरकारमा सहभागी हुन वाम गठबन्धनसँग वार्तारत संघीय समाजवादी फोरमले पनि उपसभामुख माग गरेको छ । उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय मागेको उसलाई उपसभामुख दिएर मिलाउनुपर्ने मत पनि वाम गठबन्धनमा छ ।
प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुखको चुनाव हुँदै गर्दा कांग्रेस नेताहरुले पनि यो मत अघि सारेका थिए । तर, वाम गठबन्धनले सुनुवाइ गरेन र सातै प्रदेशको सभामुख र उपसभामुख एमाले र माओवादी केन्द्रले बाँडेर लिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयनका लागि २६ गते र उपसभामुख चयनका लागि चैत ३ गते चुनाव हुँदैछ ।
