२४ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीककरण भएर बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको १० तहका संरचना हुने भएका छन् । अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदामा १० तहका पार्टी कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । ती कमिटीमा रहने सदस्यहरुको संख्या भने यकिन गरिएको छैन ।
बुधवार राति गृहमन्त्रालयमा बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा वर्षमान पुन र बेदुराम भुसालको उपसमितिले प्रारम्भिक बिधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्यहरुलाई उपलव्ध गराएको छ । सो मस्यौदामा पार्टीका संरचनाहरु कस्ता रहने भन्ने सुझाव पेश गरिए पनि पदाधिकारी र सदस्यहरुको संख्याबारे उल्लेख छैन ।
प्रारम्भिक कमिटीदेखि स्थायी कमिटीसम्म
एकीकृत पार्टीको सबैभन्दा माथि केन्द्रीय कमिटी रहनेछ । केन्द्रीय कमिटीमा स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सहित तीन संरचना हुनेछन् । केन्द्रीय कमिटीभन्दा तल प्रदेश कमिटी हुनेछन् । प्रदेश कमिटीभन्दा तल जिल्ला कमिटी रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्ला कमिटीभन्दा तल निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी रहनेछन् ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारीमात्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलग अलग कमिटी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लामा भने प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमात्र हुनेछन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु कार्यकारी नहुने कार्यदलका प्रवक्ता गोकर्ण बिष्टले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीभन्दा तल स्थानीय तहका कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । महानगर,उपमहानगर,नगर र गाउँपालिका कमिटीहरु निर्वाचनको माध्यमबाट गठन हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटी रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेका वडा ठूला भएकाले साविक गाविसका वडाहरुलाई समेत मध्यनजर गरेर वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीको प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका सदस्य बेदुराम भुसालले अनलाइनखबरलाई बताए । प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म १० तहका संरचना हुने उनले जानकारी दिए ।
यी बाहेक केन्द्रमा अनुशासन आयोग,निर्वाचन आयोग र लेखा परीक्षण आयेग रहनेछन् । त्यस्तै केन्द्रीय निकाय र बिभागहरु पनि यथावत रहनछन् । प्रदेश कमिटीमा पनि अनुशासन,निर्वाचन र लेखा परीक्षण आयोग राख्न सकिने कार्यदलले प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै जेष्ठ कम्युनिस्ट मन्च पनि राख्ने सम्भावना छ ।
कार्यकाल १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म
देशवटा पार्टी कमिटीहरुमध्ये केन्द्रीय कमिटीको कार्यकाल ५ वर्ष तोकिएको छ । हरेक ५ वर्षमा पार्टी महाधिवेशन हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश कमिटीको अवधि ४ वर्षको हुनेछ भने जिल्ला कमिटीको अवधि ३ वर्षको हुनेछ । स्थानीय तहका कमिटीहरुको कार्यकाल २ वर्ष र वडा कमिटीको १ वर्ष प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी,प्रदेश कमिटी,जिल्ला कमिटी,स्थानीय तह कमिटी र वडा कमिटी कार्यकारी हुनेछन् । उनीहरुले निश्चित अवधिभित्र अधिवेशनबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेछ । स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो केन्द्रीय कमिटीले चुन्नेछ । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु प्रदेश र जिल्ला कमिटीको मातहत रहनेछन् ।
अन्तरिम बिधान मस्यौदा कार्यदलले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रस्तावमा ढिलोमा २ वर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गरिसक्ने उल्लेख छ । एक वा दुई वर्षभित्र केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने तय भए पनि तल्ला कमिटीहरुको अधिवेशन केन्द्रको महाधिवेशनभन्दा अघि वा पछि गर्ने बारे टुंगो लागेको छैन ।
त्यसअघि दुवै पार्टीको सदस्य संख्या यकिन गरि पार्टी सदस्यता समायोजन गर्नुपर्ने कार्यदलका सदस्यहरुले बताएका छन् । पार्टी सदस्यता समायोजना गरेर एउटै सदस्यता वितरण गर्न कति अवधि दिने भन्ने बारे पनि छलफल चलिरहेको छ । शुक्रवार बस्ने कार्यदलले यी विषय टुंगो लगाएर पार्टी एकता संयोजन समितिमा पेश गर्ने कार्यदलका प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए ।
पदाधिकारी र संख्या टुंगिएन
केन्द्रदेखि सेल कमिटीसम्म कति पदाधिकारी रहने र कति सदस्यीय कमिटी बनाउने भन्ने बारेमा भने बिधान मस्यौदा कार्यदलमा छलफल शुरु भइ नसकेको कार्यदलका प्रवक्ता बिष्टले बताए । पहिले सैद्धान्तिक र संरचनागत विषयमा टुंगो लगाएपछि संख्यामा प्रवेश गर्ने उनले जानकारी दिए ।
एमाले सचिव समेत रहेका बिष्टले भने–केन्द्रमा दुई अध्यक्ष रहने भन्ने सहमति भइसकेको छ । तर अरु पदाधिकारी राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा हामीले छलफल गरेका छैनौं । त्यस्तैगरि केन्द्रदेखि प्रारम्भिक कमिटीसम्म कति सदस्य रहने भन्ने पनि अहिले छलफल भएको छैन ।
कार्यदलमा रहेका एक माओवादी नेताका अनुसार केन्द्रदेखि वडासम्म पदाधिकारी राख्ने अनौपचारिक प्रस्ताव एमालेको छ । तर माओवादी भने पदाधिकारी राख्ने सन्दर्भमा टुंगोमा पुगिसकेको छैन । एमालेका सबै कमिटी बहुपदीय प्रणालीमा चलिरहेका छन् भने माओवादीमा अहिले पदाधिकारी छैनन् ।
कार्यदलमा अधिवेशनबाट निर्वाचित नहुन्जेलसम्म दुई वा चार पदाधिकारी राख्नेबारे अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,सचिव र उपसचिव राखेर बहुपदीय अभ्यास एमाले गरिरहेको छ । एकतापछि अधिवेशन नहुन्जेल अध्यक्ष र सचिव दुई पदमात्र राखेर अरु सदस्य राख्ने सम्भावनाको बारेमा पनि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रमा दुई अध्यक्ष रहे पनि अरु कमिटीमा भने अध्यक्ष एकजनामात्रै रहने सहमति भइसकेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको संख्यामा सहमति भएपछि तलका कमिटीहरुको टुंगो लगाउन सजिलो हुने नेताहरुले बताएका छन् । अहिले माओवादीको ४ हजार केन्द्रीय सदस्य रहे पनि हेटौंडा महाधिवेशनको निर्णय अनुसार ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी एकता प्रक्रियामा सामेल हुने तयारी छ । त्यसो गर्दा एमालेको अहिले कायम रहेको केन्द्रीय कमिटी कायमै हुनसक्छ । तर कार्यदलमा केन्द्रीय कमिटीको संख्याबारे छलफल पनि नभएको र अन्तरिम बिधान मस्यौदामा पनि संख्या उल्लेख नभएको एक नेताले बताए ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटी २०७ सदस्यीय छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०७ मध्ये चार सदस्य खाली छन् । उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि एक पद खाली भएको थियो । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्य महिन लिम्बुको निधन र प्रल्हाद गिरी पार्टी छाडेर संघीय समाजवादी फोरममा प्रवेश गरेका थिए । पछिल्लो पटक पोलिटव्यूरो सदस्य सानु श्रेष्ठ प्रदेश ३ को सभामुख भएपछि उनको पनि केन्द्रीय सदस्य पद स्थगनमा छ ।
बाँडफाँट ६०/४० कि ७०/३० ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडफाँट गरेका एमाले र माओवादीले पार्टी कमिटीहरुमा कति प्रतिशतको बाँडफाँट गर्ने भन्ने टुंगो लगाएका छैनन् । यसबीचमा राष्ट्रियसभा र प्रदेश सरकारमा करीव ७०/३० र ६५/३५ को अनुपातमा भागबण्डा गरेका थिए । अब पार्टी कमिटीहरुको अनुपात भने टुंगो नलागेको नेताहरुले बताए ।
यो विषय टुंगो लागेपछिमात्र जिल्ला कमिटी,प्रदेश कमिटी र स्थायी तह कमिटीहरुमा कसले कति ठाउँमा नेतृत्व पाउने भन्ने तय हुनेछ । भातृ संगठनहरुको बाँडफाँट पनि सोही बिधिबाट हुनेछ । जनसंगठनहरुलाई मास बेस बनाउने सहमति भए पनि कतिवटा संगठन राख्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।
कुन जिल्ला वा तहमा कसले अध्यक्ष पाउने भन्ने विधिमा छलफल भइनसकेको कार्यदलका सदस्यले बताए । यो बाँडफाँडको बिधी भने नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई दलले प्राप्त गरेको मत र स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर तय हुने स्रोतले जनाएको छ ।
अन्तरिम विधान र संगठनात्मक समायोजनका लागि मस्यौदा पेश गर्न गठित कार्यदलमा एमालेबाट ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, बेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ छन् । माओवादीबाट संयोजक रामवहादुर थापासहित वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, जनार्दन शर्मा र मात्रिका यादव सदस्य छन् ।
