प्रदेश ४ः फास्ट ट्रयाकबाट आर्थिक विधेयक पेश

२७ फागुन, पोखरा । प्रदेश ४ को प्रदेशसभामा आर्थिक आर्यविधि विधेयक टेबल भएको छ ।

विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकबाट अगाडि बढाउन संसद बैठकमा प्रदेश सभा नियमावलीको बुँदा निलम्वन गरेर आर्थिक कार्यविधि टेबल गरिएको हो ।

आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयबाट फागुन २४ गते प्रदेश सभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता भएको थियो ।

जबकी प्रदेश सभा नियमालीको नियम ९९ को उपनियम १ बमोजिम विधेयक पेश गर्नुअघि त्यसको सूचना कम्तिमा ७ दिन अगावै प्रदेश सभा सचिवलाई दिनुपर्ने र सरकारी विधेयकको हकमा ५ दिनअगाडि दिनु प्रायुक्त हुने व्यवस्था छ ।

विधेयक पारित नभएसम्म आर्थिक गतिविधि गर्न कठिनाइ हुने भएको हुँदा तत्काल कार्यविधि पेश गर्ने गरी संसद सदस्य कृष्णबहादुर थापाले प्रदेश सभा नियामावलीको नियम २ सय १२ बमोजिम नियमावली निलम्बन प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

लगतै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आर्थिक कार्यविधि विधेयक संसदमा टेबल गरे ।

कार्यविधि विधेयक पेश हुन ढिला हुँदा बजेट तर्जुमा, प्रदेश सञ्चिती कोष वा सरकार कोष सञ्चालन लगायतका काममा बिलम्ब हुने भएकाले आर्थिक कार्यविधि विधेयक तत्काल पेश गर्नुपरेको उनले बताए ।

बजेट तुर्जमादेखि निकाशा तथा खर्च, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने लगायतका विषयमा मार्गदर्शन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले संसदमा कार्यविधि पेश गरिएको हो ।

मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको कार्यविधि संसद बैठकबाट आइतबार नै गठित विधायन समितिमा छलफलमा लागि पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संसद बैठकले प्रदेश सभाका ४ समितिमध्ये विधायन समिति गठन गरेको हो । ११ सदस्य रहने समितिमा अहिले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५ पार्टीका ५ सदस्य छ । बाँकी सदस्य पछि थप गरिने छ । गठित समितिमा एमालेका मोहन रेग्मी, कांग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने, माओवादीकी आशा खनाल, जनमोर्चाका टेकबहादुर घर्ती र नयाँ शक्तिकी धनमाया पोखरेल लामा सदस्य छन् ।