News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेकपा सांसद रमेशकुमार मल्लले संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका पानाहरू हटाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गम्भीर भूल गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
- संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयक संसद्बाहेक अन्य कुनै निकायले फेरबदल गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको सांसद मल्लले स्पष्ट पार्नुभयो ।
- अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत १५ जेठमा उक्त आर्थिक विधेयक संसद्मा पेस गर्नुभएको थियो ।
२० जेठ, काठमाडौं । विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका पेजहरू हटाएर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गम्भीर भूल गरेको आरोप लगाएको छ ।
बुधबार संघीय संसद सचिवालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उक्त पार्टीका सांसद रमेशकुमार मल्लले संसदको पुँजीको रुपमा दर्ज भइसकेको आर्थिक विधेयकमा आफूखुशी गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
वर्तमान सरकारले एक पछि अर्को विधि मिचिरहेको जिकिर गर्दै उनले संसदमा पेश भइसकेको उक्त विधेयक सरकारलाई फिर्ता पठाउने वा नपठाने भन्ने कुराको निर्णय संसदमा मात्रै गर्नसक्ने जिकिर गरे ।
‘दु:खद् कुरा के भयो भने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट पेश गर्नुभयो । र बजेटको एउटा अंगको रुपमा नेपालको सरकारको जुन अर्थ सम्बन्धि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छ । त्यो विधेयक भनेको मुख्यगरी करको दरहरु हेरफेर गर्ने नै हो त्यो,’ मल्लले भने, ‘त्यो विधेयक अर्थमन्त्रीे संसदमा पेश गरिसकेपछि फेरि अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई संशोधन गरेर अपलोड गर्यो । जबकी संसदको पूँजी भइसकेपछि, कुनैपनि विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेपछि संसदमा पेश भईसकेपछि संसदको पूँजी भईसकेपछि त्यो के गर्ने हो, संसदले नै गर्ने हो ।’
संसद् वा सत्तारुढ दलका सांसदले संशोधन हाले मात्रै त्यसलाई सच्याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
‘कि संसदले फिर्ता पठाउँछ र उहाँहरुले संशोधन गर्न पाउनुहुन्छ कि संसदमा सत्तारुढ दलका साथीहरुले पनि संशोधन हालेर त्यसलाई सच्याउन सक्नुहुन्छ । प्रतिपक्षले पनि संशोधन हाल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले आफैले फेरी संसदमा पठाईसकेको विललाई उहाँहरु आफैंले सच्याएर अपलोड गरिएको छ । यो विधि शाष्त्रको हिसावले पनि सरकारको ठूलो मिस्टेक छ । सरकारले एक पछि अर्को विधि किन मिचिरहेको छ ? आज हाम्रो यो प्रश्न हो ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते नै उक्त विधेयकमा संसदमा पेश गरेका थिए ।
संसदमा पेश भइसकेको कुनैपनि विधेयक संसद बाहेक अरु कुनैपनि निकायले फेरबदल गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको पनि सांसद मल्लले स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया 4