अमेरिकन कांग्रेसमा छनोट, सूचना, सुरक्षा र सुनुवाइको अधिकारसहित उपभोक्ता अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न ‘बिल अफ राइट्स’ प्रस्तुत भएपछि उपभोक्ता अधिकारले कानूनी रुप धारण गरेको पाइन्छ ।
तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकन कंग्रेसमा ‘कन्जुमर बिल अफ राइट्स’ को घोषणा गर्दै उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित उल्लेखित चार पक्षको अधिकार हुन्छ भनी सर्वप्रथम घोषणा गरेको दिनलाई नै विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । संसारभर नै मार्च १५ लाई उपभोक्ता दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ ।
नेपालमा पनि विगतझैं यस वर्ष पनि ‘उपभोक्ता जागरण अभियानमा स्थानीय तहको भूमिका’ बन्ने मूल नाराका साथ मार्च १५ अर्थात चैत्र १ यो दिवस मनाइँदैछ ।
तर, वर्षको तीन सय ६५ दिन नै उपभोक्ता सचेतना र अधिकारका पक्षमा लड्नुपर्नेमा नेपालमा भने वर्षको एक दिन औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेर उपभोक्ता दिवसको ‘झारा’ टार्ने परिपाटी यस वर्ष पनि कायम छ ।
तत्कालीन स्वतन्त्र र खुल्ला बजारमा विभिन्न चरणमा गरेर अमेरिकी कंग्रेसले उपभोक्ता शिक्षाको अधिकारलाई थप परिष्कृत गर्ने क्रममा उपभोक्ता हित सम्बन्धी विभिन्न कानूनहरू जारी गर्यो ।
सोही कारण आज उपभोक्ता अधिकारको आन्दोलनले विश्वव्यापी रुप धारणा गरेको गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले आˆना सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितका लागि कानून निर्माण गर्न आग्रह गरेपछि नेपालमा पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०५४ र नियमावली -२०५६ जारी गरियो ।
ऐनआउनु अगाडि पनि नेपालमा उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित थुप्रै विषयवस्तुहरू उठान हुने गर्थे । उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजार कायम गर्न दर्जनौं ऐन कानुन भए पनि आम उपभोक्ताले महसूस गर्न पाएका छैनन् ।
उपभोक्ता ऐन -२०५४ को ऐन पश्चात नेपालमा वर्षमा एक दिन औपचारिता कायम गर्न ‘कन्जुमर इन्टरनेसनल’ ले तय गरेको नारामा त कहिले आफ्नै परिवेशमा उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिन्छ ।
विगतका वर्षहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने उपभोक्ता दिवसको दिनबाहेक अन्य कुनै पनि दिन उक्त विषय र नाराले स्थान पाउँदैन । सरकारी एकदिने कर्मकाण्डी दिवसले आम उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र प्रवद्धन हुन सकेको छैन । साथै उपभोक्ता हित र अधिकार प्रति राज्य संवेदनशील हुन पनि सकेको छैन । केवल देखावटी नक्कल र झारा टार्ने प्रवृत्ति कायम रहेसम्म यस्ता दिवसहरू केवल नाम मात्रका हुनेछन् ।
अहिले बजारमा नेपाली उपभोक्ताहरू वस्तु र सेवा दुवै क्षेत्रमा दिन दुगुना र रात चौगुना ठगिइरहेका छन् । एउटा उपभोक्ता बजार गएर घर र्फकदा आफू सवस्र्व लुटिएको महसूस गर्दै घर र्फकनु परेको छ ।
भ्रामक र झुठा विज्ञापन कमजोर नियमन र कारवाहीबाट उपभोक्ताले विश्वास गर्ने ठाउँ रत्तिभर छैन ।
अहिले त विहान उठेर लिने पहिलो श्वास गुणस्तरहीन अक्सिजन लिएर सुरु हुन्छ । उपभोक्ता बजारमा हुने अखाद्य वस्तुको उत्पादन, बेचबिखन, भण्डारण, गुणस्तरहिन सामानहरूको बिगबिगी, उपभोक्ताको अनुहार हेरेर कायम मूल्य, विषादी र एन्टीवायोटिक प्रयोग गरिएका फलफूल तरकारी र माछामासु खान बाध्य छन् ।
पानी, दूध, बिस्कुट, चामल, तेल लगायत दैनिक अत्यावश्यक खाद्यवस्तु ढुक्कका साथ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि विधिको शासन र कानूनी राज्यको अनुभूति नदिलाउने हो भने उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनुको कुनै महत्व छैन
उपभोक्ताको शङ्का निवारणका लागि गुनासो सुन्ने र व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो संयन्त्र पनि छैन । मूल्य गुणस्तर र नापतौलमा अहिले पनि उपभोक्ता ठगिएका छन् । तिनको गुनासो सम्बोधन गर्ने संयन्त्र नहुँदा बजारमा वस्तु र सेवाप्रदायकको मनोमानी बढ्दै गएको छ ।
संगठित व्यवसायीको मारमा असंगठित उपभोक्ता परेका छन् । गैरजिम्मेवार नियामक निकायको कारण वजारमा उपभोक्ता अपहेलित हुनु परेको छ । राज्य संयन्त्रसँग मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने संयन्त्र नहुँदा राज्यको सम्पूर्ण अङ्गहरूमा बिचौलिया हावी भएका छन् ।
एक वर्षमा तरकारीमा बिनाकारण बिचौलियाले दर्जनौंपटक मूल्य वृद्धि गर्छ । चिनीमा चिनी उद्योगको कार्टेलिङ छ । यातायात क्षेत्र अत्यन्त अव्यवस्थित र भद्रगोल छ, यसमा सबैभन्दा चर्को सिण्डीकेट र मनोमानी छ ।
ब्राण्डका नाममा, छुटको नाममा लाखौं उपभोक्तामाथि ठगी भइरहेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड विपरीत दूधमा मिसावट, गुणस्तरहिन पानी, स्वास्थ्यलाई हानी गर्ने तेल, रोगी पशुका मासु अखाद्य रङ्ग मिसाएका खानेकुरा, सेवाका नाममा उपभोक्तामाथि लूट भइरहेको छ । आम उपभोक्ताले ढुक्क र निर्धक्कताका साथ कुनै वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने वातावरण छैन ।
होटेल रेष्टुराँमा वासी खानेकुरा अहिले पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक बढाउने सरकारले आँखामा छारो हाल्न घटाएजस्तो गरी पनि नघटाएको सरकार व्यवसायीको अगाडी लाचार बन्छ । अनेकौं शीर्षकमा मनपरी शूल्क उठाउने, गलत उपचार गर्ने अस्पताललाई कारवाही हुन सकेको छैन ।
विद्यालयमा अनेक अनावश्यक शीर्षकमा अभिभावकबाट लाखौं असुल्ने, विभिन्न सवारी साधनमा सम्पूर्ण बोझ उपभोक्तालाई बोकाई बिनालगानी लाखौं उठाउने प्रवृत्ति मौलाएकै छन् । यस्ता धेरै घटनाहरु उपभोक्ताको दैनिकजिवनमा घटिरहेको छ ।
राज्यले स्वच्छ बजार विपरीतका कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न बजारलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाउने ठोस पहलकदमी नहुँदा वस्तु र सेवा प्रयोगकर्ताले अमन चयन महसुस गर्न पाएका छैनन् ।
गैरजिम्मेवार व्यवसायीक क्रियाकलापको कारण बजार अराजक बन्दै गएको छ । यसको सम्पूर्ण मार उपभोक्ताले व्यहोर्नु परेको छ ।
उपभोक्ता दिवसको सार्थकता दिने हो भने आम उपभोक्ताले तत्कालै न्याय पाउन अत्आवश्यक छ । गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई तत्काल कारवाही र पीडित उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्थालाई चूस्त र कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन -२०५४ ले व्यवस्था गरेको अधिकारको कुनै पनि बुँदा २४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नुका कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ ।
उपभोक्ता शिक्षा र उपभोक्ता अदालतको व्यवस्थासहित ६ वटा अधिकारहरू प्राप्त गर्ने चरणमा पुगे पनि अधिकार व्यवहारिक रुपमा महसूस गर्न सकिएको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न र नेपाली संविधान २०७२ ले पहिलो पटक उपभोक्ताका अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा दिए पनि कागजी रुप भन्दामाथि उठ्न सकेको छैन ।
स्थानीय बजार व्यवस्थापन र अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहमा गर्ने भनी संविधानमा र स्थानीय सरकार सञ्चालन निर्देशिका -२०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
विगतमा प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला अनुगमन र क्षतिपूर्ति समिति जसरी कर्मकाण्डी भयो अबका गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरले पनि स्थानीय बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा त्यस्तै कर्मकाण्डीपन देखिँदैछ ।
वस्तु र सेवासँग सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता भएका व्यक्ति नहुनु, पर्याप्त स्रोत र साधन नहुनु, प्राविधिक कर्मचारी र इच्छाशक्ति नहुनु, राजनीतिक प्रतिवद्धता नहुनु लगायतका समस्या उपभोक्त बजार अनुगमनका वर्तमान समस्या हुन् ।
पछिल्ला समयमा अधिकार सम्पन्न भए पनि स्थानीय तहका प्राथमिकतामा उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजार कायम गर्न कुनै पहल नहुनु, पूर्वाधार नहुनु लगायतका कारणहरूबाट आगामी दिनमा बजार अराजकतातर्फ उन्मूख भइ उपभोक्ता अधिकार संकटमा पर्ने संकेत देखिँदैछ ।
विगतका वर्षहरूमा बजारको अवस्था मूल्याङ्कन नगरी कायम गरिएको नाराबाट उपभोक्ताले के -कति राहत प्राप्त गर्न सके भन्नेमा समीक्षा आवश्यक छ । आम उपभोक्तालाई बजारको अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि विधिको शासन र कानूनी राज्यको अनुभूति नदिलाउने हो भने उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउनुको कुनै महत्व छैन ।
(लेखक उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)
