विकास मुख्यतः राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा एउटा सरकार आउँछ, एउटा भन्छ । अर्को सरकार आउँछ, अर्को सपना देख्छ र त्यहीअनुसार निर्णय गराउँछ ।
हाम्रा इन्ष्टिच्युसनहरु पनि प्रभावकारी भएनन्, सरकार र मन्त्रीका हावादारी सोचाइ बोकेर हिँड्न थाले ।
काठमाडौंका सडक पूर्वाधार मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना फास्ट ट्र्याक नै हेर्नुस् न पाँच वर्षमा कति निर्णय भए ? नेपाली सेनालाई दिने, प्राइभेट पब्लिक पार्टरसीप, बुट प्रणालीमा जाने, फेरि सेनालाई दिने । कस्तो बनाउने के बनाउने हरेकका आ-आफ्नै डिजाइन छ । किनकी मन्त्री र सचिवको लहडमा निर्णय हुन्छ ।
त्यसैले विकास र समृद्धिका लागि पहिलो शर्त स्थिर सरकार थियो, जुन वाम गठबन्धन र एकताका माध्यमबाट पूरा भएको छ । यसले स्वाभाविक रुपमा आशा जगाएको छ । तर, यतिले मात्रै समृद्धि सम्भव छैन । विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुख्यतः तीन/चारवटा ‘कम्पोनेन्ट’ छन्-
एउटा, हामीले गर्ने विकासका काम के-के हुन् ? यो गर्ने कसले हो ? सरकार र उसका निकायहरुले हो र निजी क्षेत्र हो । तर, हामीकहाँ सरकारी र निजी क्षेत्र दुबैको क्षमता कमजोर छ । अब विकासका कामहरु गर्न सक्ने इन्ष्टिच्युसनहरु निर्माण र क्षमतावृद्धि गर्नुपर्छ ।
दोस्रोः जनशक्ति हो । यसका लागि राष्ट्रिय विकासमा योगदान दिन सक्ने शिक्षा प्रणाली चाहिएको छ । हाम्रा युनिभर्सिटी-प्राविधिक शिक्षालयहरुले यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । हेर्नुस् त, आजभन्दा ३०/४० वर्ष अगाडि हाम्रा इन्जिनियरहरु नै आफैं डिजाइन गर्थे, सबैका काम गर्थे । तर, आज फाइल सदर बदरमा सीमित भइसकेका छौं ।
विकास समितिमा हुँदा सडक विभाग अन्तर्गत टनेल र ब्रिज डिपार्ट बनाउने कुरा गरेँ । तर, हामीसँग जनशक्ति छैन । विश्वविद्यालयहरुले यतातिर ध्यान दिनुपर्यो । यहाँ सम्भव छैन भने बाहिर पठाएर भए पनि जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ ।
अहिलेदेखि नै काम गर्ने हो भने अबका पाँच वर्षमा चीन र भारतसँग रेलले जोड्न सक्छौं । पोखरा र लुम्बिनी पुगिहाल्छ भन्दिन तर, काठमाडौंबाट सिगात्से र काठमाडौंबाट भारतको कुनै स्थान जोडिन्छ।
र, तेस्रो पैसा । हामीकहाँ भ्रम छ कि राजश्व संकलन गरेरै विकास गर्छौ । राजश्व गरेर मात्र पूर्वाधार लगायतका सबै काम गर्न सक्छौं ? सक्दैनौं । विकासित देशहरुले पनि पूर्वाधार विकासमा साझेदारी, जनताको पैसा र अन्तराष्ट्रिय सहयोग तथा लगानीबाट स्रोत जुटाएका छन् ।
समृद्धिका लागि यीनै मुख्य पक्ष हुन्, जसमध्ये एउटाको अभावमा अर्कोले काम गर्नै सक्दैनन् । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, यी चारवटै पक्षमा हामी असाध्यै कमजोर अवस्थामा छौं ।
विकास समितिमा बस्दा मैले छलफल गराएँ, निर्णय गरेँ । तर, हाम्रा मन्त्रालय र विश्व विद्यालयहरु जोडिएकै रहेनछन् । कृषि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय जोडिएकै छैन । लोकसेवाले मान्छे ल्याएर जोड्छ, त्यति हो ।
हामीसँग भएको बजेट केही विश्वविद्यालयलाई दिउँ, त्यसले अध्ययन गरोस् र कृषि मन्त्रालयलाई सहयोग पुर्याओस् । उनीहरुको थिंक ट्यांक बनोस् । तर, मन्त्रालय र विश्वविद्यालय कहीँ जोडिएको छैन । अनि, हाम्रा विद्यार्थीहरुले अफि्रकाका लागि अध्ययन गरेर आउँछन्, हाम्रा लागि होइन ।
हाइड्रोमा हेर्नुस्, उर्जा मन्त्रालय र इन्जिनियरिङ पढेका विद्यार्थीहरु जोडिएकै छैनन् । सडकहरुका सर्वेहरु इञ्जिनियरिङ अध्यनन संस्थानलाई दिए हुँदैन ? पैसा पनि दिनुस्, काम पनि गर भन्नुस् ।
त्यसको अनुगमन मन्त्रालयले गरोस् । तर, यति टाढाको सम्वन्ध छ । जबसम्म जोड्न सक्दैनौं, तबसम्म विकास र समृद्धि सम्भव छैन ।
निजीकरणका नाममा सबै प्राइभेटमा गयौं । उनीहरुसँग पनि क्षमता छैन । अनि देश बाहिर गयो । यसले भएका जनशक्ति पनि यहाँ बस्ने भएनन्, ‘ब्रेनड्रेन’ हुने भयो ।
जहाँसम्म पैसाको कुरा छ, आजको मितिसम्म नागरिकको पैसा परिचालन भएको छैन । दाताले दिएको पैसा बाहेक यो चाहियो भनेर लिएकै छैनौं । सरकारले नागरिक, वित्तीय संस्था र अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाउने हो भने पैसा जुट्छ ।
हो, हामीकहाँ नियम कानुनका छेकबारहरु धेरै छन् । बिग्रिएको मेसिनमा पैसा हाल्न कोही आउँदैन । पैसा ल्याउन पनि गाह्रो छ, लैजान त सकिँदै सकिँदैन भन्ने हो भने को लगानी गर्न आउँछ ? यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा हामीले हाम्रा सपनाहरु अघि सारेका छौं । सान्दर्भिक ठानेर कतिपय हाम्रा र कतिपय विज्ञका दिमागबाट आएका योजना हुन् । तर, पहिलो काम हामीले अघि सारेका सपना कति व्यवहारिक छन् भनेर विज्ञानको कसीमा राख्नुपर्छ ।
यसका साथै यो बीचमा अघि सारिएका योजनाहरुलाई पनि विज्ञानको कसीमा राख्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले एक प्रकारको स्वतपत्र नै ल्याउँछौं ।
र, अहिलेदेखि नै काम गर्ने हो भने अबका पाँच वर्षमा चीन र भारतसँग रेलले जोड्न सक्छौं । पोखरा र लुम्बिनी पुगिहाल्छ भन्दिन तर, काठमाडौंबाट सिगात्से र काठमाडौंबाट भारतको कुनै स्थान जोडिन्छ । यसका लागि केही काम अघि बढेको छ ।
(सांसद अधिकारीसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी)
