भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपियन युनियनको निकै ठूलो टोलीले आफ्नो प्रतिवेदन मार्फत धेरै सुझावहरु सार्वजनिक गरेको छ । सुझावहरु कार्यान्व्यन गर्न नेपालको संविधानमा नै ब्यापक परिवर्तन ल्याउनु पर्ने हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयताको स्वरुपमा परिवर्तन गरी जिल्ला र राज्यका सिमानामा नै ब्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुइवटा सुझावहरु खास गरी खसआर्यलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको क्लस्टरबाट हटाउनु पर्ने र चुनाव क्षेत्र लगायतका सिमानाहरु परिवर्तन हुनु पर्नेले दीर्घकालीन भू-राजनैतिक महत्व राख्दछन् । सरकारमा बसेका ‘बाहुन’ हरुले सुझावहरुको खरो बिरोध गरे । उता जनजाति संगठनहरुले समर्थन गरे । युरोपियन यूनियनले खोजेको ठ्याक्यै यही हो । कुनै न कुनै जातवदी राजनीति नेपालमा चलिरहोस् भनेर यी सुझावहरु फालिएका हुन् ।

युरोपियन युनियनलाई थाहा छ कि यी सुझावहरु तत्काल कार्यान्वयन हुँदैनन् । ठूलो राजनैतिक यात्रा तय गरेेर वनेको संविधान तत्काल फेरिने सम्भावना छैन । तर पनि सुझाव दिने वाहानामा नेपालमा मत्थर हुँदै गएको जातवादी राजनीतिलाई पुनः उकास्ने र जातीय नारामा नेपाल र हिमालय क्षेत्रमा आफ्नै भू-राजनितिक अस्तित्व कायम गर्ने राणनीति घुसेको छ ।

जातवादी राजनीतिको माध्यमवाट मात्रै आफ्नो भू-राजनैतिक स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा युरोपियन साम्राजवादले धेरै पहिलादेखि प्रयोग गर्दै आएको तरिका हो र हालका घटनाहरु तीनै पुराना मान्यताको निरन्तरता मात्रै हो । तर, इतिहासले के पुष्टि गरेको छ भने नेपालको जातवादी राजनीतिमा पश्चिमाहरु सँधै असफल मात्रै भए, सँधै हार खाए । वेलायती साम्राज्यवादले नेपालमा जातीय राजनीतिको महत्वकांक्षा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै राखेको थियो ।

बेलायतले काठमाडौंका मल्ल राजाहरुलाई पृथ्वी नारायण शाहविरुद्ध लड्न सेना पठाउँदा नै उच्च जातका खस राजाहरुलाई आफ्नो साम्राज्य वढाउन नदिने उद्देश्य राखेको थियो । पछि क्रिस्चियन धर्म प्रचारकहरुलाई देश निकाला गरिएपछि पृथ्वीनारायण शाहविरुद्ध वेलायत र सिंगो पश्चिमा जगत सँधै आक्रामक बनि रह्यो र उनलाई एउटा दानवको रुपमा चित्रण गरिरहे ।

पृथ्वी नारायण शाहले अन्य जनजाति राज्यमा आक्रमण गरेकै हुन् । ती जातजातिहरुलाई हेपेको र शोषण गरेकै हो । तर, जनजातिहरुलाई राज्य विस्तारको अभियानमा र राज्य सञ्चालनमा समेत सहभागी गराउन पृथ्वी नारायण शाह सफल भएका थिए ।

जनजातिका अधिकांश चाडपर्वहरु विषेश गरी काठमाडौंका नेवार समुदायका संस्कृतिलाई राष्ट्रिय संस्कृती बनाउँदै हिन्दु धार्मिक परम्परा र जनजाति परम्परालाई मिश्रति रुपमा नेपाली संस्कारको रुपमा विकासित गरियो । फलस्वरुप नेपालको हिन्दु परम्परा ‘जनजाति हिन्दु’ को रुपमा विकास भयो, जुन अहिले पनि भारतिय हिन्दु परम्परा भन्दा अधिकांश कुरामा फरक छ ।

नेपालको बहुल जातीय परम्परा र एक आपसको घुलमिललाई राम्रोसँग बुझ्न नसकेको बेलायतको जातवादी अभियानलाई पृथ्वी नारायण शाहको ‘चार जात छत्तिस बर्णको फूलबारी’ भन्ने अभियानले असफल बनाईदियो । यो उनीहरुको जातवादी राजनीतिको पहिलो हार थियो ।

सरकारमा बसेका ‘बाहुन’हरुले सुझावहरुको खरो बिरोध गरे । उता जनजाति संगठनहरुले समर्थन गरे । युरोपियन यूनियनले खोजेको ठ्याक्यै यही हो । कुनै न कुनै जातवादी राजनीति नेपालमा चलिरहोस् भनेर यी सुझावहरु फालिएका हुन्

काठमाडौंका मल्ल राजाहरुलाई जोगाउन सेना पठाउँदा होस् अथवा जनजाति राजाको पक्षमा वोल्दा होस्, बेलायती सामा्राज्यवादले कुनै जातीय समानता र अधिकारको लागि तेसो गरेको थिएन ।

नेपालको एकीकृत राज्यलाई कमजोर बनाउन चाहान्थ्यो र आˆनो प्रभुत्वलाई मजवुत बनाउन त्यसो गरेको थियो । फुटाउ र राज गर भन्ने साम्राज्यवादी नीति अनुसार नै बेलायतले नेपालमा जातवादी नारा अगाडि सारेको थियो । त्यो नीति हालसम्म पनि कायम नै छ । इतिहासकालदेखि नै पश्चिममा जगतले नेपालमा जातवादलाई राजनीतिको केन्ऽमा राख्न खोज्नुमा आफ्नो भू-राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको छ ।

यो स्वार्थ भारतीय स्वतन्त्रता र चीनमा कम्युनिष्ट शासनको उदय भएपछि झन वढेर गयो । त्यो वेला भारत सोभियत यूनियनसँग बढी हिमचिम गर्थ्यो  भने चीनमा विकसित वर्गी राजनीतिले नेपाल र भारतका ग्रामिण भेगमा नयाँ राजनितिक बहस श्रृजना गरिसकेको थियो । तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा गएपछि अवस्थामा पश्चिमा शक्तिका लागि नेपाल अत्यन्त महत्वपूर्ण भू-राजनितिक क्षेत्र बन्यो । आधुनिक विकासका परियोजनाहरु सञ्चालन गरेर आफ्नो उपस्थिति मजवुत बनाउँदै जातीय कुराहरुलाई सँधै आफ्नो एजेण्डा बनाई नेपालका उपल्लो जातका शासकहरुलाई सँधै तर्साउन र कुनै न कुनै हिसावले जनजातिहरुलाई वर्गीय राजनितीबाट विभूख गराई उनीहरु कम्युनिष्ट विचारसँग नजिक नहोउन् भन्ने चाहना प्राथमिकतामा रह्यो ।

क्रिश्चियन धर्म प्रचारकहरुलाई देश निकाला गरिएपछि पृथ्वीनारायण शाहविरुद्ध वेलायत र सिंगो पश्चिमा जगत सँधै आक्रामक बनि रह्यो र उनलाई एउटा दानवको रुपमा चित्रण गरिरहे

यति हुँदाहुँदै पनि पञ्चायत विरोधी राजनीतिले कांग्रेस र वामपन्थीहरुको प्रभाव बढ्दै गएको अवस्थामा कुनै ढंगको जातीय राजनीति नेपालमा सुरु होस् भन्ने पश्चिमा चाहाना पूर्णरुपमा फेल खायो । जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा सञ्चालित विकासे अयोजनाहरु भएको ठाउँमा झन् वामपन्थीहरुको प्रभाव वढ्दै गयो । जातवादी राजनीतिवाट हिमालयमा आफ्नो भू-राजनैतिक पकड कायम गर्ने पश्चिमा नीतिको यो दोश्रो हार थियो ।

पञ्चायतकाल अल्पसंख्यक गरिव किसान जनजातिका लागि एउटा काहाली लाग्दो समय थियो । सरकारको र स्थानिय सामन्तहरुको दोहोरो शोषणमा परेका थिए । जातीय राजनीतिले यो शोषण र विभेदको कुरा कहिल्यै उठाएन । गरीब जनजातिका वास्तविक जातीय विभेदका कुरा पश्चिमा जगतले चलाएका विकासे अभियानमा कहिल्यै परेनन् । अल्प संख्यकहरुको पहिचानका कुरा प्राथमिकतामा थिएनन् । जातकै कारण नारकीय जीवन जिउन वाध्य दलितहरुको कुरा कहिल्यै उठेनन् । मध्यम वर्गीय सहरिया जनजाति सम्भ्रान्तलाई जातीय राजनीतिमा प्रवेश गराइ जातवादलाई राजनीतिको केन्द्र बनाउनु वाहेक पश्चिमा जातिवादी राजनितीको अरु उद्देश्य थिएन ।

जनजाति बाहुल्य क्षेत्रमा सञ्चालित विकासे अायोजनाहरु भएको ठाउँमा झन् वामपन्थीहरुको प्रभाव वढ्दै गयो । जातवादी राजनीतिबाट हिमालयमा आफ्नो भू-राजनैतिक पकड कायम गर्ने पश्चिमा नीतिको यो दोश्रो हार थियो ।

एनजीओहरुको उदय भए पश्चात ०४६ सालको परिवर्तनसँगै नेपालमा जातीय राजनीतिले पूर्णरुपमा विकासे परियोजनाको जस्तो रुप लियो । टाठाबाठाहरुले जनजाति उत्थानका नाममा एनजीओ आन्दोलन गरे तर, सीमान्तकृत गरीब जनजातिहरु यो अभियानवाट पूर्णरुपमा वाहिर परे । सहरिया मध्यम वर्गको हातमा रहेको यो आन्दोलनले जनजिविकाको कुरा कहिल्यै उठाएन र जातीय विभेदको राजनीतिलाई पहिचानको राजनीतिमा परिणत गर्‍यो ।

गणतन्त्रस्थापना संगै यो पहिचानको राजनीति यति अघि बढ्यो कि झण्डैझण्डै देशको सवै क्षेत्रमा पहिचानको राजनीति मूख्य राजनीतिक विचारको रुपमा स्थापित भयो । देशको मुख्य शासन प्रणाली नै जातीय पहिचानका आधारमा स्थापना हुने अवस्था ल्याइदियो । हरेक पार्टीहरुमा बिद्रोह ल्याइदियो । ठुलो संख्यामा पहिचानवाला पार्टीहरु सृजना भए । पहिलो संविधानसभापछि पहिचानको राजनीति नेपालको सवै भन्दा शक्तिशाली भएर निस्कियो । युरोपियन दाताहरु सवै भन्दा धेरै दौडधुपमा लागे ।

धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा हुनु र नेपालको राजनीति जातीय पहिचानमा प्रवेश गर्नु उनीहरुको सबै भन्दा ठुलो सफलता थियो । पहिलो संविधानसभाका सभासदहरुले युरोप भ्रमण र गोष्ठीमा धेरै समय खर्च गरे । जातीय राजनीतिको उत्कर्षताले अझ धेरै लिन खोज्दा पहिलो संविधानसभा फेल भयो ।

पहिचानको राजनीतिले गरिब किसान जनजातिको बास्तिविक समस्यालाई भन्दा ठूलाठालुको राजनीतिक दाउपेचलाई प्राथमिकता दिएको कारण दोस्रो संविधानसभामा जातवादी राजनीति कमजोर बन्यो । पश्चिमा जगतले धेरै आश राखेको जातीय राजनीति संविधानको घोषणासँगै झण्डै झण्डै बिलिन भयो । अहिलेको चुनावपछि त जातीय राजनीति एक ढंगले अन्त्य नै भएको हो । यो अवस्था आउनु भनेको पश्चिमा जगतले अपनाएको जातवादी राजनीतिको तेस्रो हार हो ।

स्थिर सरकार र समृद्धिको अभियानमा जुटेको नेपालमा जातीय राजनीतिलाई सजिलै ब्युझाउन सकिने अवस्था छैन । जनताले संविधानलाई पूर्णरुपमा आत्मासाथ गरिसकेका छन् । जातीय राजनीतिका लागि फेरि तत्कालै आन्दोलनमा होमिन तयार देखिँदैनन् । जातीय विभेद, जिविकोपार्जनका समस्या र छुवाछुत जस्ता जघन्य समस्या ज्यूकातिहु छन् तर, जातीय राजनीतिबाट यि समस्याको समाधान आउँदैन भन्ने सोचको बाहुल्यता देखिन्छ ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रावधानले ठूलाठालु जनजातिको राजनीतिक अभिलाशा केही हदसम्म पुरा गरिदिएको छ । यसले पनि सजिलै जातवादी राजनीति मूख्य एजेण्डाको रुपमा अगाडि बढ्ने सम्भावना देखाउँदैन ।

नेपालको समृद्धिको अभियानका मुख्य सारथी ठानिएका छिमेकीहरु भारत र चीन पनि नेपालमा जातीय द्वन्द बढेको देख्न चाहँदैनन् । चीन यो बिषयमा अझ धेरै सचेत देखिन्छ । यस्तो परिस्थीतीमा युरोपियन यूनियनले संविधान नै फेर्नु पर्ने गरी जातीय राजनीति उक्साउने खालको धारणा किन सार्वजनिक गर्‍यो होला ? यो जानी बुझी र सोच विचार गरेरै आएको धारणा हो । धार्मिक, सांस्कृतिक र रहनसहनमा विचलन ल्याई जातीय द्वन्द सृजना गरेर मात्रै पश्चिमा आधुनिकताको विस्तार गर्न सकिन्छ र यही आधुनिकतामा युरोपियन युनियनको भू-राजनीतिक स्वार्थ टिकेको कुरा उनिहरुलाई राम्रोसँग थाहा छ ।

बाबुराम भट्टराइले फेसबुकमा भने जस्तो ‘गुड र गोवर छुट्याउन नजानेर’ मात्रै यस्तो धारणा आएको हैन । समानुपातिकता र आरक्षणको विभेद छुट्याउन नसकेर यस्तो अधिव्यक्ति आयो भन्ने आसय बावुराम भट्टराइको टिप्पणी देखिन्छ ।

खासमा भन्ने हो भने यो योजनाबद्ध ढंगले जातवादी राजनीतिको विउ नमरोस् भनेर विउ जोगाउन आएको अभिब्यक्ति हो ।

जातीय राजनीति सकिनु भनेको यूरोपियनहरुको भूमिका हिमालय क्षेत्रमा सकिनु हो । आर्थिक र राजनीतिक हिसावले अहिले नै भूमिकाविहीन छन् । उनीहरुले चलाएका एनजीओहरु बद्नाम छन् । हालको अवस्थामा जातवादी राजनीतिको बीउ फेरि छरेर अहिलेको सरकार र नेपाली समाजको पाइन जाच्न खोजिएको हो । समृद्धिको अभियानबाट नेपालको भू-राजनीतिमा पूर्णरुपमा विस्थापित भइने अवस्थाको आंकलन गर्दै आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउन खोजिएको हो । स्थिरता र समृद्धि नेपाली जनताले दिलैदेखि चाहेको वर्तमान अवस्थामा पश्चिमा शक्तिले छरेको जातवादी राजनीतिको बीउ उसको चौथो हार भएर निस्कने सम्भावना धेरै छ ।