९ चैत, काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय तहका मेयरहरुले कुटनीतिक नियोगका अधिकारीहरुसँग सिधै भेटवार्ता गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले दुवै पक्षलाई भियना कन्भेन्सन सम्झाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेपछि मन्त्रालयले प्रदेश, स्थानीय तह र नेपालस्थित कुटनीतिक तथा विकास साझेदार एजेन्सीहरुलाई भियना सन्धी पालना गर्न नोट पठाएको हो । संविधान अनुसार विदेश नीतिको सञ्चालन केन्द्र सरकारले मात्र गर्न पाउँँछ ।
केन्द्र सरकारलाई जानकारी नदिई कुटनीतिक भेटवार्ताहरु नगर्न पत्राचार गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय कतिपय कुटनीतिक नियोगका अधिकारी तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुलाई तलै गएर भेट्न थालेका छन् । यी भेटवार्ताबारे मिडियाबाट मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी पाउने गरेको छ ।
अबदेखि भेट गर्ने पक्षले मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ । भियना सन्धीले कुटनीतिक गतिबिधिबारे नियोगहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा सन् १९६१ मा जारी भएको सो सन्धी अनुसार कुटनीतिक भेटवार्ता गर्न मन्त्रालयले स्मरण गराएको हो ।
मन्त्रालयले केन्द्रमा पनि सोही सन्धी अनुसार कुटनीतिक नियोगसँग प्रधामनन्त्री लगायत उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरु गर्न सुझाव दिएको छ ।
