१२ चैत,। बुटवल । प्रदेश ५ सरकारले यही चैतभित्र असार मसान्तसम्मका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
चैत मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिको बजेट ल्याउनका लागि चैत १५ सम्म हरेक मन्त्रालयले खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्र/शीर्षक निक्र्यौल गरी सुझाव दिन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बाँकि अवधिका लागि संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानबाट एक अर्ब २ करोड रकम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमलाई आधार मानेर अतिआवश्यक शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी सुझाव दिन भनिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षको अब साढे ३ महिना मात्रै बाँकी रहेको र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान पनि सीमित भएकाले यो बजेट विशेषगरी मन्त्रालय भवन व्यवस्थापन र कानून निर्माणमै केन्द्रीत हुन्छ’- सचिव गौतमले भने-‘असार १ गते प्रदेश सरकारले ल्याउने पूर्ण आकारको बजेटबाट मात्रै प्रदेशका जनताका विकास निर्माणका अपेक्षाहरु सम्बोधन होलान्, अहिलेको बजेटमा त्यो संभव छैन ।’
मन्त्रालयले ५ नम्बर प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा लेखा प्रमुखहरुसँग बजेटका सामान्य सिद्धान्तका सम्वन्धमा छलफल गरी ११ बुँदे मार्गदर्शनसहित पत्राचार गरेको थियो ।
मार्गदर्शनमा मन्त्रालयमा हुने अनिवार्य खर्च, मन्त्रालय स्थापनाको खर्च,मन्त्रालय अन्र्तगत कानुन निर्माणमा हुन सक्ने खर्च, कर्मचारीको तलव भत्ता तथा नयाँ कुनै विकास योजना भए सम्भाव्यता अध्ययन खर्च लगायतका बिषय समेटेर सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको सचिव गौतममले बताए ।
सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफनो मन्त्रालयले अत्यावश्यक खर्च वाहेक सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-पाल्पा सडकखण्डअन्तर्गत सिद्धबाबा क्षेत्रको सडकमा आरसीसी टनेल निर्माणका लागि बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिने गरी सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको बताए । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त भएका छैनन् । यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैले सम्हालेका छन् ।
