प्रदेश सरकारलाई संस्थागत गर्ने १० आधार

नेपालमा पहिलोपटक संघीयताको अभ्यास भइरहेकाले धेरै समस्याहरुको सामना गरिरहनु परेको छ । जादूजसरी यी समस्याहरु तत्कालै छुमन्तर हुने स्थिति पनि छैन ।

कुनै मन्त्रालयमा धेरै सचिवहरु थुप्रिएका छन् भने विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी आवश्यक भएको कुनै तहमा एक जना पनि छैनन् । त्यसले गर्दा कार्यसम्पादनमा ह्रास मात्र आइरहेको छैन कार्यस्थलमा खटिएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई निराश बनाएको छ ।

त्यसैले जतिसक्यो छिटो स्थानीय तहहरुलाई संस्थागत गर्नुपर्ने विद्यमान चुनौतिको सामना गर्न सही नेतृत्व, सही दृष्टिकोण र दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।

अहिले सबैभन्दा खड्किएको भनेको दक्ष एवम् पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र केन्द्रीय सरकारको सही नीति नै हो । त्यसैले सिंहदरवारको अधिकारलाई गाउँसम्म पुर्‍याएर नागरिकलाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन तत्कालका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत कामको यहाँ बुँदागतरुपमा संक्षिप्त चर्चा गरिएको छ ।

१. ब्यवस्थापकीयः संघीय मन्त्रालय खारेजीमा परेका सचिवलाई तुरुन्त प्रदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पठाउने, जेष्ठ सचिवलाई प्रदेशको ‘प्रमुख सचिव’को जिम्मेवारी दिने । अन्य तहका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउँदा पायक पर्ने प्रदेश, कार्यप्रकृति र जेष्ठतालाई प्राथमिकतामा राख्ने । काठमाडौंस्थित सरकारी निकायका नयाँ सवारी साधन प्रदेशमा पठाई जिल्लाका पुराना सवारी साधन काठमाडौंका सरकारी उच्च कर्मचारी अधिकारीले चढ्ने ।

२. रणनीतिः प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभाग हेर्ने नाममा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थप मन्त्री र सचिव राख्दै नराख्ने ।

३. संस्थागतः प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लाका र प्रदेश भित्रका खारेज गर्ने भनिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास, पशु, कृषि, प्राविधिक जस्ता कार्यालयलाई खारेज गर्नु सट्टा प्रदेश मातहत ल्याउने । क्षेत्रीय कार्यालयलाई प्रदेशमा गाभ्ने ।

४. प्रजिअलाई संघीय सरकार मातहत राख्ने । जिल्लाभित्र प्रदेश प्रहरी शान्ति सुरक्षाको मामिलामा प्रजिअको समान्य रेखदेख र निर्देशनमा रहने ।

५. प्रदेश प्रहरी प्रशासन ऐन बनाउँदा प्रदेशका विद्यमान प्रहरी संरचनालाई आधार मानी प्रदेशमा समायोजन गर्ने । प्रदेशभित्र सरुवा बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने । इन्टरपोल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, युएन मिसन, स्वदेश विदेशका तालिमको प्रशासन मात्र संघीय प्रहरीले गर्न पाउने तर मनोनयनमा प्रदेश प्रहरीको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने कानुनी ब्यवस्था नयाँ ऐनमा राख्ने ।

६. प्रजिअ प्रदेश सरकार एवम् संघ सरकारप्रति दोहोरो उत्तरदायी हुने ब्यवस्था प्रस्तावित गृह प्रशासन ऐनमा राखी सबिकको स्थानीय प्रशासन ऐन खारेज गर्ने ।

७. प्रदेश स्तरीय सुरक्षा समिति आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा बनाउने, नयाँ गृह प्रशासन ऐनमा राख्ने ।

८. प्रदेश प्रहरी जिल्ला प्रमुखको प्रजिअले र प्रदेश प्रहरी प्रमुखको आन्तरिक मामिला सचिव एवम् प्रमुख सचिव समेतले वार्षिक कार्य सम्पादन मूल्यांकनको केही अंक बढुवामा गणना हुने गरी प्रदेश प्रहरीको खण्डमा ब्यवस्था गर्ने ।

९. नेपालको संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ को कार्य क्षेत्र र प्रदेश सरकारको कार्य बिभाजन नियमावली अनुरुप प्रदेश सरकारको विषयगत नीति, तत्कालीन र वार्षिक नीति कार्यक्रम, बजेट तथा आवधिक योजना बनाउन प्रदेश क्याबिनेटले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा बिज्ञ समूहको कार्यदल बनाई बिषयगत मन्त्रालयमार्फत प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरी कार्य प्रभावकारीता बढाउने ।

१०. आर्थिक विषयमा आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रीको संयोजकत्वमा काम अघि बढाउने ।

(प्रदीपराज कँडेल प्रदेश ७ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव हुन् ।)