२४ चैत, पोखरा । प्रदेश ४ का स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तय भएको छ । प्रदेश सभा बैठकले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित गरेसँगै उनीहरुले तलब पाउने भएका हुन् ।

निर्वाचित भएर काम थालेको १० महिनापछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिकोे तलब पक्का भएको हो ।

विधेयकका अनुसार अब महानगरका मेयरले मासिक ४३ हजार तलब पाउने भएका छन् । महानगरपालिकका मेयरको तलब ४५ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा दफावार छलफलबाट त्यसलाई घटाएर ४३ हजार कायम गरी पारित गरिएको छ । यसैगरी महानगरका उपमेयरको मासिक तलब ४० हजारबाट घटाएर ३८ हजार हुने भएको छ ।

महानगरका वडाध्यक्षको तलब २५ हजार कायम राखी कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यका लागि ८/८ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर क्रमश १२ हजार ५ सय र ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब सुविधामा समेत हेरफेर गरी पारित भएको छ । संयोजकको तलब ४० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा घटाएर ३८ हजारमा झारिएको छ । उपसंयोजकको तलब भने ३० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । समितिका सदस्यको मासिक तलब ८ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर ११ हजार राख्ने गरी विधेयक पारित भएको हो ।

नगर कार्यपालिकाका सदस्य तथा सभा सदस्यको मासिक तलब ७ हजार प्रस्ताव गरिएको बढाएर १० हजार रुपैयाँ बनाइएको छ ।

गाउँ कार्यपालिका सदस्य र सभा सदस्यको तलब ६ हजार प्रस्ताव गरिएकोमा बढाएर ९ हजार पुर्‍याइएको छ ।

नगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षको तलब भने ३५ हजार, ३० हजार र २० हजार रुपैयाँ यथावत राखिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको तलब ३१ हजार, २६ हजार र १८ हजार रुपैयाँ हुने भएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यो लागू हुने छ ।

बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

दुवै प्रस्ताव संसदबाट सर्वसम्मतबाट पारित भएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी गराए । सरकारका तर्फबाट ती विधेयक मन्त्री चुमानले चैत १२ गते संसदमा पेस गरेका थिए । १३ गते बसेको संसद बैठकमा सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृष्णचन्द्र नेपालीले चैत २१ गते समान्य परिमार्जनसहित संसदमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

जनप्रनिधि सम्बन्धी विधेयक माथिको शुक्रबारको छलफलमा सांसदहरु इन्द्रलाल सापकोटा, सरिता गुरुङ र दीपक थापा मगरले भनाइ राखेका थिए । यसैगरी, लिखत प्रमाणीकरण सम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरु कृष्णबहादुर थापा, दोबाटे विक, पियारी थापा र मेखलाल श्रेष्ठले भाग लिएका थिए ।

सांसद रोशनबहादुर थापा मगरले प्रदेश सभा नियमावली २०७४ संशोधन मस्यौदा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका छन् । संसदको अर्को बैठक २६ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ ।

हेर्नुहोस् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मासिक पारिश्रमिक