३ वैशाख, पोखरा । प्रदेश र संघीय सरकार बनेसँगै स्थानीय तहको सरकार यतिबेला छायाँमा परेका छन् । नागरिकको बढी चासो प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारतिर छ । प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीदेखि केन्द्रीय र प्रदेशमन्त्रीका गतिविधिले ध्यान खिचेको छ ।
तीन तहको सरकारको परिकल्पनाअनुसार स्थानीय तहमा सरकार आएको झन्डै एक वर्ष पुग्नै आँटेको छ । यतिबेला स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि के गरिरहेका छन् ? एक वर्षको अवधिमा चुनावमा गरेका बाचा कति पूरा गर्न सके ? कति प्रक्रियामा छन् र के-के कुरामा समस्या रहेछ ? सेवाग्राहीले कस्तो सेवा पाइरहेका छन् ? यिनै प्रश्नहरुको वरिपरि रहेर अनलाइनखबरकर्मी अमृत सुवेदीले बागलुङ नगरपालिकाका मेयर जनकराज पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन् ।
२६ वर्षपछि बलेवा विमानस्थलबाट आर्थिक भार ब्यहोरेरै भए पनि विमान चलाउन पहल गर्नुभयो र शुरुकै उडानमा नगरपालिकाले घाटा ब्यहोर्यो । अरु उडान पनि अपेक्षित छैन । यो घाटाको कामभन्दा अरु महत्वपूर्ण काम थिए होला नि ?
हामीले घाटा-नाफाभन्दा पनि सेवा दिन खाजेका हौं । दुर्गम जिल्ला र गाउँगाउँमा पनि विमानस्थल सञ्चालनमा आए तर सरकारले संरक्षण र निरन्तरता दिन सकेन ।
सरकार यो दायित्वबाट पन्छियो । हाम्रो सेवासुविधा र आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्यो । नेपाल सरकार मातहतको नेपाल एयरलाइन्सले पनि यो भूमिकाबाट आफ्नो ठानेन । अहिले हामी आफैं स्थानीय सरकारमा आएका छौं भने अब त्यो जिम्मेवारी र उत्तरदायी हाम्रो भयो ।
सेवामूलक नभइ नाफामूलक कम्पनीसँग हामी बलेवा विमानस्थलबाट जहाज उडान सम्झौता गर्नुपर्यो । धौलागिरीका ४ जिल्ला बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङ र गुल्मी तथा स्याङ्जाको पूर्तीघाटसम्म पनि लाभान्वित हुन्छन् भनेपछि हामीले सञ्चालनमा ल्याएका हौं । मान्छेलाई विश्वास नै थिएन कि जहाज आउँछ कि आउँदैन । हामीले मार्केटिङ पनि त्यति गर्न सकेनौं । तर, अब हामीले छिमेकी जिल्ला, स्थानीय तहसँग पनि मिलेर प्रचार गर्छौं । बागलुङ घुम्न आउनुस् भन्छौं ।
स्थायी संरचना बनिसकेको छैन । पर्याप्तमात्रामा एयरलाइन्सले र हामीले पनि प्रचार गर्न सकेका छैनौं । कालीगण्डकी करिडोरलाई कालोपत्रे गर्ने भनेका छौं । सांसदसँग अपिल गरेका छौं । पर्वतबाट सीधै यान्त्रिक पुल पनि छ । पुग्नकै लागि कुनै समस्या पनि छैन । यहाँको पर्यटनका लागि पनि यो आवश्यक हो । आज मान्छेसँग समय कम छ । आर्थिक हिसाबले सम्पन्न र मध्यम परिवारका व्यक्ति पनि छोटो समयमा गन्तव्यसम्म पुगेर र्फकन चाहन्छ । टिकट महँगो भयो भन्ने छ, हामी घटाउने प्रयत्न गर्दैछौं ।
तपाईंले निर्वाचनमा बलेवा विमानस्थलसँगै अन्य थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषयहरुमा प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । चर्चा बटुल्न विमानस्थलतिर लागेर अरु छाँयामा परेको गुनासो छ नि नागरवासीको ? बसपार्क, खानेपानी, कृषि तथा खेलकुदका कार्यक्रम कहाँ पुगे ?
मेरा सबै प्रतिबद्धतामा म सचेत छु । प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा कुनै न कुनै कामबाट सुरु त गर्नै पर्छ । विमानस्थलको काम त्यसैक्रममा भएको हो । यो चर्चाको लागि यो बागलुङका नागरिकका लागि, बागलुङको समृद्धिका लागि हो ।
योभन्दा अगाडि पनि अरु राम्रा कामको सुरुवात भएका छन् । अब विस्तारै सबै हुँदै जान्छन् । तर, स्रोत, साधन, कर्मचारी नभएका कारण समस्या परेको हो । कानून अभाव छ । बजेट छैन । हाम्रो स्पिरिट बोक्ने कर्मचारी पनि छैनन् । हामीसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति छैन । काम गर्नै भनेर आएका हौं, केके गर्ने भन्ने योजना र खाका हामीसँग छ, गर्छौं । म निराश छैन, कुण्ठित छैन । चुनावका प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु ।
विमानस्थल सञ्चालन गर्छु भनेको थिएँ, गरेँ । अब अरु पनि गर्दै जान्छु । उपल्लाचौरमा आधुनिक २ वटा टर्मिनल भवनसहितको बसपार्क बन्दैछ । १७ रोपनी जग्गामा करिब १० करोड ४६ लाख रुपैयाँको लगानीमा बसपार्क बन्न लागेको छ । नगर विकासको कोष ऋण सहयोगमा नेपाल सरकार र नगरपालिका मिलेर बसपार्क निर्माण हुनेछ । १७ वर्षदेखि विभिन्न कारणले रोकिएको बसपार्क अब बन्न लागेको छ । यो एक वर्षभित्रै पूरा गर्छौं ।
अर्को २ वर्षभित्र नगर बस सञ्चालनमा ल्याउँछौं । हरेक वडाको केन्द्रसम्म पुग्ने गरी सिटी बस सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रियामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं ।
खानीपानीका लिफ्टिङका कार्यक्रम सुरु गर्दैछौं । कुँडुले भन्ने ठाउँमा लामो समयदेखिको समस्या थियो । त्यसलाई समाधान गरिरहेका छौं । कालीगण्डकीबाट लिˆटिङ गरेर खानीपानी पुर्याउँदै छौं । पुरानो सिगानाको खानेपानी समस्यालाई पनि छिट्टै अन्त्य गर्दैछौं ।
शिक्षाका गुणस्तरका लागि सबैले अनुभव गर्ने गरी काम गर्दैछौं । आधारभूत तहमा अंग्रेजी माध्यम बनाएका छौं । अरु नगरपालिका वा स्थानीय तहले लोकपि्रयताका लागि सरकारी शिक्षक, कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिसम्म अनिवार्य सरकारी स्कुलमा पढाउने निर्णय गर्नुभएको छ । हामीले चाहिँ गुणस्तर वृद्धिका लागि काम गरेका छौं । शिक्षण नियुक्तिलाई पारदर्शी गरेका छौं । दक्ष जनशक्तिमा जोड दिएका छौं ।
दैविक प्रकोपमा घरबास उठेका नगरवासीका पीडामा पल्हम लगाउन ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौं । ठूला तथा दीर्घरोग लागेकालाई १५ हजार सहयोग गर्ने भनेका छौं । गाउँको जीवनस्तर उकास्न कृषिका कार्यक्रम ल्याएका छौं । भकुन्डेदेखि उपल्लो भागसम्म चिया खेतीका लागि विशेषज्ञ ल्याएर सर्वेक्षण गरेका छौं । कृषिका पकेट क्षेत्र छुट्याएका छौं । किसानलाई राहत र प्रोत्साहनका निम्ति ठूलो प्याकेज कार्यक्रम ल्याउँदै छौं ।
पर्यटक भित्राउन र यहाँको जनशक्तिलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । वडा नम्बर ५, ६ र ७ को उपल्लो भेगमा ३ हजार हेक्टरभन्दा बढी जंगल क्षेत्र छ र त्यहाँभित्र समथर जमिनहरु पनि छन् । होटल रिर्सोटका लागि जग्गा छुट्याउने र चिडियाखाना निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । अध्ययन भएर प्रतिवेदन आइसकेको छ ।
खेल पर्यटनको विकास निम्ति पहिलो मेयर कप गरिसकेका छौं । पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताम राखेर काम गरिरहेको छु ।
सिटी हल निर्माण गर्दैछौं । २/३ सय मान्छे जम्मा हुनुपर्यो भने सार्वजनिक खुल्ला चौर खोज्दै हिँड्नुपर्ने कि होटल धानु पर्ने समस्या छ । ठाउँ हेर्दैछौं । सहरी विकास कार्यालयबाट अध्ययन भइरहेको छ । ढल निकासको काम भइरहेको छ । सडक चौडा गराउने काम भइरहेको छ ।
पाँच वर्ष सरकार चलाउ भनेर जनताले जिताएर पठाए । पाँच वर्षपछि बागलुङ नगरपालिका चाहिँ कस्तो हुनेछ ? कहाँनेर हुनेछ ?
महत्त्वपूर्ण पहाडी जिल्लाको मनोरम सहरमा पछर्, बागलुङ बजार । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र कालीगण्डकीको संगमस्थल बागलुङले मुहार फेर्ने छ । हिजो बागलुङ किन जाने भन्दा कालिका मन्दिर छ, दर्शन गर्न जाने भन्ने थियो । अब बागलुङमा धेरै पर्यटकीय गन्तव्य छन्, त्यहाँ धेरै कुरा उत्पादन भइरहेका छन्, मौलिक संस्कृति बोकेको आधुनिक सहर हेर्न जाऊँ भनेर मान्छेहरु आउने छन् । सुखी र खुसी नागरिक बढ्ने छन् ।
तपाईंले यो परिकल्पना सुनाइरहँदा यहाँ भने बाटोको मापदण्ड मिचिएर घर बनिरहेका छन्, सार्वजनिक जग्गा मिचिएका छन् । सुकुम्बासीको समस्या छ, फोहोरमैला व्यवस्थापन पनि उस्तै समस्यामै छ । यी समस्या कहिले समाधान हुन्छन् ?
हिजो अव्यवस्थित बन्न लागेको सहरलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी दायराभित्र ल्याउने प्रयत्न गरिरकेका छौं । हिजो नगरपालिका र नीति नियमको अभावका कारणले मापदण्ड मिच्ने काम भयो । अब त्यस्तो हुन दिन्नँ ।
नदी दोहनको जुन परिपाटी छ, त्यसको कानुन नै परिवर्तन गरेर लागू गर्ने योजनामा हामी छौं । माझी वस्तीबाट विस्थापित भएका व्यक्तिहरुका लागि निकट भविष्यमै माझीवस्ती व्यवस्थापन समिति भनेर कालीगण्डकीको किनारमा व्यवस्थापन गर्छौं ।
मापदण्डको समस्या जटिल छ । कानुन बनाएको छौं । मापदण्ड मिच्ने कसैले उन्मुक्ति पाउँदैनन्, दायरामा ल्याउछौं । अब पनि हेलचेक्य्राइँ गर्नेलाई हामी कारवाही गर्छौं । मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना भत्काउँछौं ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रसँग अध्ययनका लागि कुरा भइसकेको छ । सार्वजनिक शौचालयका लागि जग्गाको खोजी हुँदैछ । सार्वजनिक जग्गाको लगत निकाल्छौं र संरक्षणमा लाग्छौं ।
राजस्वको दायरा र स्रोत व्यवस्थान कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो समाजमा के छ भने जसले धेरै कानुन मिच्न सक्यो, जसले धेरै राजस्व छल्यो उसैलाई बढी मर्यादा दिने काम हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई समाजले अपहेलना गरिदिने हो भने पनि धेरै रोकिन्छ । सार्वजनिक सम्पत्ती दोहोन र मापदण्ड मिच्ने काम । राज्यले पनि राम्रो कर तिर्नेलाई सम्मान नगर्ने सहुलियत नदिने एउटा दुर्भाग्य पनि छ । अर्को सजिलो कर चाहिँ सरकार आफूले उठाउँछ , अप्ठेरो कर स्थानीय सरकारलाई दिन्छ । अन्तःशुल्क, भन्सार जस्ता सजिलो र अप्रत्यक्ष कर चाहिँ केन्द्रीय सरकारले उठाउँछ । जुन पब्लिकसँग सीधै जोडिन्छ, जुन दिनहुँ झगडा गर्नुपर्छ त्यसका निम्ति स्थानीय सरकारलाई दिन्छ ।
कर समायोजन पनि गरेका छौं । स्थानीय सरकार बनेसँगै गाउँगाउँका केन्द्र चहलपहल बढेको छ र सहरको व्यापार घटेको भन्ने गुनासो आउन शुरु गरेको छ । त्यसैले करको दरलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि सकेका छैनौं ।
घरबहाल कर उठाउने चुनौती पनि छ तर उठाउनैपर्ने छ । सहकारी, बोर्डिङ, नीति संघसंस्थालाई राजस्वको दायरामा ल्याउँछौं । पहिले सबैलाई कर दायरमा आउन आहृवान गछौर्ं र पछि अभियानै शुरु गछौर्ं । साउनदेखि एकीकृत सम्पत्ती कर लागू गर्दैछौं ।
यहाँका नगरवासीसँग कुरा गर्दा हाम्रो मेयर सा’बले चिल्ला कुरा गर्न जान्नु भा’छ, मेयर भएपछि जनताको सेवाभन्दा रिबन काट्न र कहाँ अतिथि बन्न पाइन्छ भन्ने ध्याउन्न छ, पार्टी कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा हुनुहुन्छ भनेर गुनासो गरेको सुनियो नि ?
स्रोत साधन जोसँग छ, उसैलाई लगेर रिबन काट्यो, उद्घाटन गरायो भने स्रोत, साधन लिन र ऊबाट सहयोग लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता हुँदो रहेछ । समस्या देखाउनका निम्ति अतिथि बनाएर लैजाने चलन हुँदो रहेछ ।
हिजो सांसदले पैसा बाँड्नुहुन्थ्यो, जिविस सभापतिसँग त्यस्तै हुन्थ्यो , आज स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिलाई पनि कसरी हुन्छ कार्यक्रममा बोलाउने र स्रोत र साधनको प्रयोगमा पहुँच बढाउने काम हुँदो रहेछ । मैले कार्यक्रममा जान धेरै कम गरेको छु । सेवाग्राहीलाई कार्यालय पायकमा नपर्ने अर्को समस्या पनि छ । कतिपय बेला पार्टीकै नेता र कार्यकर्ताबाट दबावमा पनि परिँदो रहेछ ।
कर्मचारीका कारण पनि काम गर्न सकिएन भन्ने गुनासो पनि गर्नुहुन्छ । कर्मचारी संयन्त्रकै कारण काम गर्न सकिएन भनेर सार्वजनिक कार्यक्रममै उपमेयरले पनि भन्नुहुन्छ । किन के कुरामा काम गर्न पाइएन ?
कर्मचारीलाई दोष लगायर जनप्रतिनिधि उम्कने, जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाएर कर्मचारी उम्कने प्रवृति राम्रो होइन । तर पनि जनप्रतिनिधिको स्पि्ररिट बुझ्ने कर्मचारी नै भएनन् । कर्मचारी तन्त्रको थोत्रो गाडी चलाउनु परेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिसँग इच्छाशक्ति छ । अहिले हामीले काम गर्न सकेनौं भने नगरपालिका मात्र पछि पर्ने होइन, जनप्रतिनिधिका आˆनै भविष्य पनि पछाडि पर्छ । कर्मचारीतन्त्रले काम गर्ने स्पि्ररिट नै मिलेन ।
जनप्रतिनिधि स्थानीय तहमा आइसकेपछि त्यही अनुरुपका कर्मचारी र विज्ञ समूह त्यो संस्थामा लिएर जाने र र्फकंदा हामीले यति काम गर्यौं भन्ने फर्किने सिस्टम हुनुपथ्र्यो । सरकारको अहिलेको कर्मचारी तन्त्रको बनोट वा संरचना नै विकासको बाधक छ । हामी सय माइलको यात्रा गर्न चाहन्छौं तर छिनमै बिग्रने कामै नलाग्ने थोत्रो कर्मचारीको गाडी हामीलाई दिइएको छ ।
सिंगो कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई दोष देखाउने, खुइल्याउने र जनप्रतिनिधिले कमृचारीलाई खुइल्याउने काम बन्द गरिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छु । त्यही खालको व्यवहार गर्दा पनि आफूलाई असहज परिस्थिति सिर्जना हुने गर्छ बेलाबेला ।
