४ वैशाख, काठमाडौं । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गरे । यसबाट राजश्व उठ्तीमा वृद्धि हुने अपेक्षा केपी शर्मा ओलीसरकारलाई थियो ।
तर, चैत्र मसान्तसम्मको राजश्व असुलीले पनि सरकारलाई खुसी बनाउन सकेन् ।
चैतसम्म लक्ष्यभन्दा करीब १३ अर्ब कम राजश्व उठेको छ । सरकारले चालु आथिर्क वर्षको पहिलो ९ महिनासम्म ४ खर्ब ९२ अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । उठ्यो करिब ४ खर्ब ७९ अर्ब । अब आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा राजश्व उठाउने लक्ष्य भेट्टाउने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
लक्ष्य र असुलीको खाडल भने १५ अर्ब माथि नजाओस् भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको एक राजश्व अधिकारीले बताए ।
राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना लक्ष्यभन्दा करिब १२ अर्बभन्दा कम राजश्व उठ्न नकसकेको स्वीकार्दै सरकारले कसरी उठाउने भन्ने योजना बनाइसकेको बताउँछन् ।
चैतसम्म आन्तरिक राजश्व विभागले करिब २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । उसले लक्ष्यअनुसार २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्नुपथ्र्यो ।
भन्सार विभागको पनि हालत उस्तै छ । उसले चैतसम्म २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भन्सार असुल्नुपर्नेमा मुस्किलले करिब २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्न सकेको छ ।
फागुनसम्म गैरकर राजश्वले सरकारलाई थोरै राहत दिएको थियो । तर, चैतमा गैरकर राजश्व असुली पनि आधा घटेको छ । समग्रमा अनुमानितभन्दा ७ अर्ब बढी उठेपछि चैतसम्म करिब ५३ अर्ब गैरकर राजश्व सरकारी ढुकुटीमा दाखिला भएको छ । यो अवधिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।
सरकारलई चैतले पनि सरकारलाई निराश बनायो । ८२ अर्ब राजश्वको लक्ष्य लिएको सरकारले मुस्किलले करिब ७० अर्ब पनि उठायो । यसमा आन्तरिक राजश्व सबा ३६ अर्ब रह्यो भने भन्सार करिब २७ अर्ब मात्रै ।
दुबै विभागले लक्ष्य भेटाउन सकेनन् । चैत महिनामा गैरकर राजश्वको उठ्तीमा पनि समस्या देखियो, जसले सरकारलाई लक्ष्य र असुलीको खाडल झनै बढ्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ ।
गत वर्षको बजेट निर्माणमा क्रममा कर बढाउने स्पष्ट आधार तयार नगर्दा यो समस्या आएको एक भन्सार अधिकारी बताउँछन् । ‘राजश्व असुली बढाउने लक्ष्य राखेपछि त्यसैअनरुप दर र दायर फराकिलो पार्नुपथ्र्यो । नियमित रुपमा राजश्व असुलेर बढ्छ भन्ने अनुमान नै गलत थियो,’ ती अधिकारी भन्छन् ।
राजश्व सचिव शिशिर ढुंगाना भने त्यसलाई स्वीकार्दैनन् । उनले भन्सारको क्लेयेरेन्समा ढिलाई नहुँदा पनि यस्तो समस्या आएको बताए । ‘हामीले ग्रोथरेटका आधारमा लक्ष्य तोकेका थियौं । राजश्व लक्ष्यअनुसार उठ्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले प्लान बनाइसक्यौं । अब विभागहरुलाई योजनाअनुरु सक्रिय बनाउँछौं ।’
यो आर्थिक वर्षको समीक्षा गर्दै अर्को आर्थिक वर्षमा यस्तो समस्या आउन नदिन आफूहरु सचेत रहेको अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए ।
सरकारी संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरुले लाभांस कर नतिर्दा राजश्व घटेको तर्क पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ । यसअघि अर्थका अधिकारीहरुले चैतसम्म आय करको दोेस्रो किस्ता आउने भएकाले राजश्वको लक्ष्य भेटिने दावी गर्दै आएका थिए । तर, त्यसो भएन ।
भन्सार विभागका अधिकारीहरु पनि सूचना मूल्यसूचीलाई आधार मानेर भन्सार निर्धारण गर्ने क्रम सुरु भएपछि ब्यापारीले असहयोग गर्दा समस्या आएको दावी गरिरहेका छन् । व्यवसायीहरुले ल्याएको समान पनि क्लियर नगरी बन्दरगाहमा रोकेर राखका छन् ।
यो वर्ष सरकारले गाडी आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी अटो लोनको सीमालाई कसेको छ । त्यसका कारण गाडी आयात घटेको छ ।
त्यसैले पनि लक्ष्य अनुसार भन्सार उठाउन नसकिएको भन्सार अधिकारीहको दाबी छ । ‘कोलकत्तामा १५ सय कन्टेनरहरु अड्किएका छन् । त्यो आएपछि लक्ष्यअनुरुप भन्सार राजश्व उठ्न समस्या पर्दैन,’ सचिव ढुंगानाले भने ।
राजश्व असुलीको लक्ष्य भेट्टाउन सरकारले सबै रणनीतिहरु लगाउने उनी बताउँछन् । ‘हामी यो समस्यालाई स्पेशल ट्रिटमेन्ट गर्छौं, जग्गको रजिष्ट्रेशन शुल्क नआएर पनि थोरै समस्या देखिएको हो,’ सचिव ढुंगाना भन्छन् ।
उनीे असार सकिँदासम्म लक्ष्यअनुसार ७ खर्ब ३० अर्ब राजश्व उठाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । तर, अर्थमन्त्रालयका अन्य अधिकारी भने अहिले कुनै अस्त्र लगाउँदा पनि अवैत्रानिक रुपमा तोकिएको लक्ष्य भेट्न सकिएला भन्नेमा विश्वस्त छैनन् ।
