४ बैशाख, काठमाडौं । सिण्डिकेट कायम हुनुपर्ने माग राख्दै देशब्यापी हड्तालको चेतावनी दिने यातायात व्यवसायीलाई सरकारले पनि कडा जवाफ दिएको छ ।
उसले यातायातजस्तो अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गरेमा त्यस्ता यातायात समितिको दर्ता खारेजसम्म गरिदिने चेतावनी दिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को कानुनी प्रावधानलाई टेकेर सरकारको निर्देशन नमान्ने यातायात समिति खारेज गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
हाल देशभरी क्रियाशील धेरै यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार गैर सरकारी संस्थाको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । मन्त्रालयले यस्ता समितिहरुले सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै रहेको भन्दै पालना नगरे दर्ता खारेज गर्ने अधिकार सरकारी अधिकारीसँग रहेको चेतावनी दिएको हो ।
संघसंस्थाले ऐनको व्यवस्था विपरीत काम गरेमा स्थानीय अधिकारीले त्यस्ता संस्था खारेज र निलम्बन गर्न सक्ने मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ अनुसार सरकारले यातायात सेवामा हड्ताल निषेध गरिसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले हड्ताल गर्नेलाई कारबाही गर्ने उल्लेख गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हड्ताल गर्ने वा त्यसमा भाग लिने व्यक्तिलाई ६ महिना कैद र २ सय रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
गृह मन्त्रालयले २०६७ पुस १९ गते सिण्डिकेट, कार्टेलिङजस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्नु, नगराउनू भनी आदेश दिइसकेको भन्दै यातायात व्यवसायीले त्यसको पालना गर्नुपर्ने र सरकारले आदेश कार्यान्वयन गराउनुपर्ने पनि स्मरण गराएको छ ।
