७ वैशाख, काठमाडौं । यातायात व्यवसायमा देखिएको सिन्डिकेटको चर्चा यतिबेला ‘क्लाइमेक्स’मा पुगेको छ । यही क्रममा हामीले खोज्ने प्रयास गर्यौं- नेपालमा कहाँ-कहाँ छ सिन्डिकेट ? यसक्रममा विभिन्न छवटा क्षेत्रमा देखिएका सिन्डिकेटहरुको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
मुख्यगरी यातायात व्यवसायमा जस्तै भाडाका ट्याक्सी, निजी बैंकहरु, वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा गरिने स्वास्थ्य परीक्षण, ठेक्कापट्टा अनि खाद्यान्न, तरकारी र तेलमा सिन्डिकेट चलिरहेको छ ।
सिन्डिकेटजस्तै कार्टेलिङ वा विचौलियाहरुको बिगबिगीका कारणले पनि नागरिकहरु मारमा परिरहेका छन् ।
कतिपय सिन्डिकेट व्यापारी एवं विचौलियाहरुले चलाइरहेका छन् भने केही सिन्डिकेट सरकार आफैंले चलाइरहेको छ ।
१. ट्याक्सीमा सिन्डिकेट
सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न यातायात समितिविरुद्ध कडा कदम चालिरहेको सरकारले ट्याक्सी सेवामा भने आफैंले सिन्डिकेटलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
अहिले सरकारले कुनै पनि अञ्चलमा नयाँ ट्याक्सीको दर्ता गर्दैन । यसले ट्याक्सी सेवामा नयाँलाई प्रवेश मात्र रोकेको छैन, भएका ट्याक्सीमा एकाधिकार र विकृति थपेको छ ।
पुराना व्यवसायीले एउटा ट्याक्सी २० वर्ष चलाएपछि पुनः सोही नम्बर प्लेटमा अर्को गाडी किनेर ट्याक्सीकै रुपमा चलाउन सरकारले अनुमति दिने गरेको छ । तर, कोही वैदेशिक रोजगारीबाट आएर स्वदेशमै ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्न चाहन्छ भने उसलाई सरकारले नै नयाँ ट्याक्सी चलाउन दिँदैन ।
‘सट्टा दर्ता’का नाममा अहिले पनि पुरानै व्यवसायीले ट्याक्सी सेवा कब्जा गरिरहेका छन् । यसले नयाँ व्यवसायीलाई स्तरीय सेवा दिन आउन निषेध गरिरहेको छ । किनकी एउटा ट्याक्सीको नम्बर प्लेटका लागि १० लाखसम्म तिर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
सरकारले कोटा तोकेर नम्बर प्लेट वितरण गरेका ट्याक्सीको संख्या अहिले देशभरमा झण्डै १६ हजार छ । काठमाडौंमा हाल ९ हजार ट्याक्सी दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् । जब कि झण्डै १५ वर्षअघि काठमाडौंमा ११ हजार ट्याक्सी थिए ।
ट्याक्सी चल्ने सम्भावना रहेका धेरै शहरमा सरकारले अहिले पनि दर्ता खोलेको छैन । सरकारको यही सिन्डिकेटकै कारण ट्याक्सी सेवामा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्न सकेको छैन । र, यसकै आडमा सेवामा मनपरितन्त्र हाबी भएको छ । सरकारले लागू गरेको मिटर बिलिङ सिस्टमसमेत लागू हुन सकेको छैन ।
खुलारुपमा ट्याक्सी दर्ता भएर हुन प्रतिस्पर्धा गर्न दिए ट्याक्सीको भाडादर स्वतः घट्ने र थोत्रा ट्याक्सी आफैं विस्थापित हुने थिए । तर, अहिले काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर थोत्रा ट्याक्सीको बाहुल्य छ । जसमा पैसा तिरेर पनि यात्रा गर्न सहज र सुरक्षित छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीले पनि स्वीकार गरेका छन् कि नेपाली मात्र होइन, केही विदेशी ट्याक्सी कम्पनीहरुले समेत आउने इच्छा देखाएका छन् । तर, सरकारकै सिन्डिकेटले कोही पनि यो व्यवसायमा आउन पाउने अवस्था छैन । विमानस्थलका ट्याक्सी पनि सीमित पहुँचवालाहरुको कब्जामा छ । त्यहाँ रहेका २ सय बाहेक हरियो प्लेटका ट्याक्सी थप्न पाउने अवस्था छैन ।
२. विदेशिने युवालाई सिन्डिकेट
विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले मलेसिया लगायत खाडीका ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै ०७१ असार बाट फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन् यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदारहरु थप भारमा परिरहेका छन् ।
कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी बन्द गर्ने संकेत नयाँ श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले गरेका छन् । तर, ठोस कदम भने चाल्न सकेका छैनन् ।
अहिले मलेसियाको हकमा ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वार्षिक ३५ करोड ठगी भइरहेको अनुमान छ ।
त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकल अन्तर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेसियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।
यो संस्थाबाट वार्षिक ५५ करोड ठग्गी भइरहेको दाबी म्यानपावर व्यवसायीकै छ ।
यसैगरी भीएलएनबाट प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको छ । यसबाट वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी बताउँछन् ।
त्यस्तै ओएससीका नाममा समेत कामदारमा थप ३२ सय भार परिरहेको छ ।
विदेशिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
त्यसैगरी गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारको मेडिकलमा पनि सिन्डिकेट सिर्जना गरेको छ ।
यस्ता १२ वटा मेडिकल कम्पनी तोकेर उसले त्यसबाट मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ५५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यहीँ मेडिकल गर्न पनि कामदारले अनलाइन फारम भरेर थप १० डलर क्रेडिट वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि गाम्काको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र (स्लिप) लिएर तोकिएका मेडिकल सेन्टरमा ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि विदेश जान चाहनेहरुको मेडिकल हुन्थ्यो ।
तर, १७ फागुनबाट गाम्का नेपाल बन्द गरेर जीसीसीले अनलाइनमा आवेदन भर्नु पर्ने र क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो सिन्डिकेटका कारण कामदारहरु मारमा परिरहेका छन् ।
सर्वसाधारण कामदारसँग डलरमा भुक्तानी गर्ने क्रेडिट कार्ड छैन भने अनलाइनमा रजिष्ट्रेसन गर्न पनि झन्झट छ । पहिले जीसीसीले गाम्का नेपालमार्फत रजिस्ट्रेशनबापत सीधै १० डलर लिने प्रयास गरेको थियो । तर, यहाँ कामदारसँग उठाएको रकम बाहिर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन ।
सरकारले पनि कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै १० डलर लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको थिएन । त्यसको बदलामा जीसीसीले गाम्का नेपाल नै बन्द गराएर अनलाइन दर्ता र ई-पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले साउदी, बहराइन र ओमान जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । तर, जीसीसीले लागू गरेको नयाँ नियमले उनीहरुलाई विदेश जाने प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएको छ ।
३. बैंकमा पनि सिन्डिकेट
वाणिज्य बैंकमा सिन्डिकेटको विषय लामै समय चर्चामा रहृयो । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दति निक्षेपमा १२ र बचतमा १० प्रतिशत व्याजदर प्रस्ताव गरेसँगै बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ बैंकले उक्त बैंकविरुद्ध सिन्डिकेट लादे ।
ब्याजदरको सीमा नाघेको भन्दै एनआईसीसँग अन्तरबैंक कारोबार नै रोकियो ।
खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै संगठित संस्थाले आफ्नो स्वार्थअनुरुप बजार भाउ लाद्नु सिन्डिकेटकै स्वरुप भएको भन्दै संघको तीव्र आलोचना भयो । भलै यो विषय अहिले साम्य भइसकेको छ ।
नेपालमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था संघले आफूअनुकुल निर्णयमा सरकारलाई दबाव दिँदै आएको छ भने आफ्नो प्रतिकूल निर्णयहरूमा असहजता सिर्जना गर्दै आएको छ । त्यसको मारमा बैंकिङ कारोबार गर्ने आम सर्वसाधरणमा पर्दै आएका छन् ।
४. सरकारी ठेक्कामा उस्तै सिन्डिकेट
हाल मौलाएको अर्को ठूलो सिन्डिकेट हो- निर्माण क्षेत्र । अहिले धेरै विकास निर्माणका आयोजनामा समयमै कुनै काम सकिँदैनन् । कारण हुन्, निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीकै संलग्नतामा हुने सिन्डिकेट ।
अहिले देशभरका अधिकांश ठूला आयोजनामा सीमित ठेकेदारहरु कम्पनीको संलग्नता छ ।
सरकारले कुनै आयोजना तयार गर्दा साना-साना र फरक-फरक प्रकृतिका कामलाई एउटै प्याकेज बनाएर ठूलो रकमको बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेको छ । यस्ता ठूला लगानीमा बन्ने आयोजनामा संलग्न हुन योग्य कम्पनीको संख्या सीमित छ ।
त्यसैकारण ठूला आयोजनाहरु सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता कम्पनीले हात पारिरहेका छन् । जसले सयौं आयोजनामा टेण्डर त पारेका छन्, तर समयमै गुणस्तरीय काम गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षको भर्खरै सार्वजनिक भएको ५५ औं वार्षिकप्रतिवेदनले पनि यो विषयलाई औल्याएको छ ।
सरकार साना-साना कामलाई समेटेर ठूला प्याकेजका रुपमा गरिरहेको टेण्डरले साना र मध्यम पुँजी भएका निर्माण व्यवसायीलाई आउनै दिएको छैन ।
अहिले धेरैजसो विकास आयोजनाको टेण्डरमा प्रायः एउटै कम्पनीहरु नै सहभागी भएको भेटिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वार्षिकप्रतिवेदनले पनि औल्याएको छ ।
‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै संख्यामा बोलपत्र बिक्री र दाखिला हुनु, ई-बिडबाट कुनै पनि बोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केही कम (लगभग लागतअनुमानकै हाराहारीमा) र बाँकी दुई-दुई बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको बोल कबोल हुनु, सबै बोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदर मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदारले कुन न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनिश्चित र योजनावद्ध कार्यको परिणाम हो,’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।
५. खाद्यान्न र तरकारीमा सिन्डिकेट
सिन्डिकेटको जालो यतिसम्म विस्तारित छ कि यसले खाद्यान्नजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेतमा आफ्नो सञ्जाल फैलाएको छ । तरकारीको आपूर्तिका क्रममा अहिले पनि बीचबीचमा अनेकौं तहका बीचौलिया हावी छन् ।
केही समयअघि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अध्ययनले उपभोक्तासम्म पुग्दा तरकारीको मूल्य छैठौं तहसम्म निर्धारण हुने गरेको देखाएको थियो ।
बिचौलियाले सिन्डिकेट लादेर किसानबाट सकेसम्म कम मूल्यमा तरकारी खरिद गरेर अत्यधिक मूल्यमा बजारमा पठाउने गरेको तथ्य उक्त अध्ययनले सार्वजनिक गरेको थियो ।
अहिले पनि त्यस्ता सिन्डिकेटधारी बिचौलियाले आफूखुसी तरकारीको बजार मूल्य कायम गर्छन् ।
तरकारीमात्र होइन, थोकदेखि खुद्रा व्यवसायीसम्मले बलियो सिन्डिकेट खडा गरेर वस्तुको बजार मूल्य निर्धारणमा आफ्नो पकड कायम गरेका छन् । जसका कारण वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य र कालाबजारीले प्रशय पाउने गरेको छ ।
६. तेलमा सरकारको सिन्डिकेट
केही समयअघि नेपाल आयल निगमले इन्धन ढुवानी गर्ने ट्याङ्करमा ‘सेक्युरिटी लकिङ सिस्टम’ लागू गर्यो । कमजोर सुरक्षा प्रणालीको आडमा लामो समयदेखि अनियमितता गर्दै आएका ट्याङ्कर चालकले लकिङ प्रणालीको विरोध गर्दै इन्धनको ढुवानी नै ठप्प पारे । चैतको पहिलो साता पूर्वका जिल्लाहरूमा इन्धन आपूर्ति नै रोकियो ।
निगममा यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । अहिले पनि निगमले आफ्ना सकारात्मक निर्णयहरूमासमेत व्यवसायीलाई पेलेर जान सक्दैन, व्यवसायीको यही बलियो सिन्डिकेटका कारण ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसियसन, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल ग्यास उद्योग संघ, ग्यास विक्रेता महासंघ लगायतका व्यवसायीहरूको संगठित संस्थाहरूले निगमका निर्णयहरूमा समय-समयमा अवरोध गर्दै आएका छन् । आफ्ना शर्त पूरा नभएको खण्डमा अत्यावश्यकीय वस्तुअन्तर्गत पर्ने इन्धन ढुवानी रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिने काम यसअघि पनि हुँदै आएका छन् ।
अहिले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा डिलर्स एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायी महासंघसमेत समाहित छ ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
संविधानको धारा ५१ (घ) को उपधारा ७ मा भनिएको छ-कालाबजारी, एकाधिकार, कृतिम अभाव सृजना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।
प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन-२०६३ को दफा ३ ‘ञ’ मा भनिएको छ- कुनै पनि वस्तु वा सेवाको ढुवानी वा वितरणमा चक्र प्रणाली (सिन्डिकेट) लागू गर्न पाइनेछैन ।
यसबाहेक कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजायँ ऐन- २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन- २०५४ लगायतका ऐन र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, नियम, निर्देशिकाले पनि सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कृतिम अभाव लगायतका उपभोक्ता हित प्रतिकूल हुने गतिविधिलाई दण्डनीय मानेको छ ।
संविधान र कानूनले नै दण्डनीय मानेको विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट सरकारले कसरी हटाउला ? हेर्न बाँकी छ ।
