सरकारले सबै क्षेत्रमा भएका सिन्डिकेट तोड्छः अर्थमन्त्री खतिवडा

८  वैशाख, वीरगञ्ज । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जुनसुकै क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङर सिन्डिकेट तोडिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व समितिले वीरगञ्जमा आयोजना गरेको सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले प्रतिश्पर्धी ढंगमा व्यवसाय गर्न सबैले पाउनुपर्नेर् बताए ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ‘उद्योगी व्यापारीहरुले कार्टेलि गरेको भन्ने कुरा आएको छ । चाहे तरकारी बजारमा होस, चाहे उद्योगम होस, बैंकिङ, व्यवपार यातायत जुन ठाउँमा भएपनि कार्टेलिङ र सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ तोडिन्छन् । ‘

उद्योगी र सरकार परिपुरक

उनले सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने बताए । ‘उद्योगलाई संरक्षण चाहियो, प्रतिश्पर्धी हुन दिनुको साथै नेपालको आवश्यकता कति हो सर्वेक्षण हुनुपर्छ । भन्ने कुरा आएको छ । यसमा हामी गम्भिर छौ ।’ मन्त्री खतिवडाले भने ‘कुन व्यवसायबाट नाफा हुन्छ भनेर सबैभन्दा राम्रो जान्ने तपाईहरु हुनुुहुन्छ, सरकारले यसमा नाफा हुन्छ भनेर भन्न थाल्यो भने त हामी लाईसेन्स युगमा पुग्छौं, कुनै समय थियो, कहिले बनस्पति उद्योगको मात्रै लाईसेन्स बाड्यौं, कहिले कुनै साना मझौला उद्योगको मात्रै लाईसेन्स बाँडेर ठूलालाई उद्योगलाई रोक्यौं । सरकार तपाईहरुको प्राथमिकता, व्यवसायिक क्षमतालाई विश्वास गरेर व्यवसायिक वातावरण बनाउने हो, व्यवसायीहरुले सोच्नुपर्यो, कसैले कुनै उद्योग खोल्यो भने अर्कोले, अर्कोले पनि त्यही गर्ने आपसी अस्वस्थ्य प्रतिश्पर्धा गरेर व्यवसायनै डुवाउने, यो काममा लाग्नुहुँदैन सरकारले पनि यसमा ध्यान दिन्छ । विशेष गरि तपाईहरुले व्यवसायिक संभावना हेरेर कुन क्षेत्रमा जाँदा नाफा हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

सरकार उद्योगीहरुको प्रतिश्पर्धी नभएर परिपुरक भएर काम गर्ने उनको भनाइ थियो । ‘यसमा सरकाले त अनुकुल वातावरण बनाईदिने हो, न सरकारले उद्योग स्थापना गरेर आफै. चलाउने हो, न सरकारले व्यापार गर्ने हो । उद्योग व्यपार चलाउने काम व्यवसायीहरुको हो । सरकार नीजि क्षेत्रसँग प्रतिश्पर्धा गर्दैन, परिपुरकको भूमिका खेल्छ । नीजि क्षेत्र ढुक्क भएर काम गर्नुस, पारदर्शी र ईमान्दारिता पूर्वक काम गर्न चाहन्छौं, तपाईहरु पनि त्यही आदर्श लिएर काम गर्न आउनुस । कर, जग्गा, वनका काुननी समस्यालाई कानुनमा परिमार्जन गरेर एकैपटक समाधान गर्नेछौं,’ उनले भने । उद्योगीहरुको फिडव्याकलाई लिएर काम गर्ने विश्वास दिलाए ।

पूर्वाधारमा लगानी

पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउँदै उनले सरकार त्यसका लागि गम्भिर रहेको बताए ।

‘चाहे त्यो सडक हो, चाहे त्यो रेल हो, कृषिको पूर्वाधारमा, खानेपानीको संरचनामा लगानी गर्छौ । औद्येगिक वातावरण बनाउन हामी कटिबद्ध छौं । एक वर्ष भित्र कुनैपनि उदोगले लोडसेडि को समस्या भोग्नु पर्दैन । तामाकोशी छिट्टै राष्टिय प्रशारण लाईनमा जोड्दैछौं,’ उनले भने ‘सोलार सिस्टम विकास गर्दैछौं, यहाँका व्यवसायीहरुले सोलार सिस्टम विकास गरेर औद्योगिक आवश्यकता पुरा गर्नुहुन्छ भने सरकार सहयोग गर्न तयार छ । कुनैपनि सोलार सिस्टम स्टल गर्ने कम्पनी आउँछ भने सिमरादेखि वीरगञ्ज क्षेत्रमा जान भनिरहेको छु । तपाईहरु पनि योजना लिएर आउनुस सरकारले सहयोग गर्छ ।’

संघीयताको कर प्रणाली

संघीयताको कर प्राणाली स्पष्ट रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । ‘सरकारले मुल्य अभिवृद्धि, आन्तरिक अन्तशुल्क एकमुष्ट उठाउँछ । यसरी उठेको राजश्वको १५ १५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहमा जान्छ । त्यसैगरि साधन स्रोत र पर्यटकीय क्षेत्रसम्मको रोयल्टीको ५० प्रतिशत कर संघमा रहन्छ अरु तल जान्छ । कुनैपनि कर प्रणाली दोहोरो हुँदैन, बहाल करमा समस्या थियो । अहिले हामीले समाधान गरिसकेका छौं । अहिले व्यक्तिगत घर बहाल कर संघीय सरकारले उठाउँदैन, स्थानीय सरकारले उठाउने हो । स्पष्ट भईसककेाको छ । सवारी साधन कर, कृषि कर लगायतका कुराहरु तल उठाउने कुरा हुन् संघिय सरकारले हात हाल्दैन ‘ खतिवडाले भने ।

उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई कानुन ल्याएर मात्रै कर लगाउन आग्रह गरे । ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार हरुले कानुनी अधिकार संवैधानिक अधिकारको दायरामा रहेर मात्रै करहरु लगाउनुहोला, यो कानुनी राज्य हो, कानुन नबनाई कर लगाउन पाईने छैन । एक लोकतान्त्रिक मुलुकको नागरिकको सार्वभौमिकता भएको मुलुकको पहिलो आधार हो,’ उनले भने ‘अधिकार नै छ भने पनि कानुन नबनाई त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न पाईदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा कानुन बनाएर लगाउनुपर्छ । कानुन संघिय कानुनसँग बाझ्नु हुँदैन । व्यवसाय गर्नेलाई संघियताको कारणले लागत बढ्यो, हाम्रो लागत बढेर प्रतिश्पर्धात्मक क्षमता घट्यो हामीलाई अवरोध भयो भन्ने स्थिति आउनु हुँदैन ।’

आत्मनिर्भरताको बाटो

देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा लैजान सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यापार घाटा बढ्दै गयो भनेर मैले पनि स्वेतपत्रमा भावुक भएरै लेखेको हो । तर त्यसको समाधान पनि दिन्छु । स्वेतपत्रमा जे देखिएको त्यहि लेखिएको हो, सुधार गर्नका लाखि लेखिएको हो । हामी उभिएको जग कस्तो छ भन्ने देखाउन खोजेको हो । केहि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनैपर्छ, खाद्यान्नमा आत्र्भनिर्भर हुनैपर्छ उर्जामा आत्म निर्भर हुनैपर्छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने, ‘उर्जा भन्नाले पेट्रोलियम पदार्थमा तत्काल आत्मनिर्भर हुन नसकिएला, तर कुरा के हो भने विद्युतीय उर्जा प्रयाप्त उपयोग गर्न सक्यौं, रेल र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतिय बनायौं भने ५० प्रतिशत पेटोलियम उर्जा खपत ५० प्रतिशत कम हुन्छ । १ खर्ब २० अर्बको पेटोलियम उर्जा आयात गर्छो, ६० अर्ब त्यही बच्छ । अर्को ६० ७० अर्ब कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन बढाएर जोगाउन सक्छौं, औषधी जन्य वस्तुहरुमा पनि धेरै रकम जोगाउन सक्छौं । यसरी हामी अघि बढ्न सक्छौं ।’

वैदेशिक सहायता पारदर्शी

वैदेशिक सहायता, ऋण र गैसरकारी संस्थाको बारेमा पनि बेला बेलामा कुरा उठ्ने गरेको बताउँदै राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

‘अघिललो सरकारले सदाचारको नीति मस्यौदा गरेको छ । त्यसले अन्र्तराष्टिय गैरसरकारी संस्थामा बहस भईरहेको छ । गरिबी, अभाव, अज्ञानताको फाईदा लिएर कसैको आस्था परिवर्तन गराउँछ भन सरकारलाई सहृय हुँदैन ।धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको जर्बजस्ती धर्म परिवर्तन गराउने होईन । कतिपय अन्तर्राष्टिय संस्थाहरुले लक्ष्य नै राखेर धर्म परिवर्तन गराउने गरिएको छ । त्यो सरकार गलत छ,’ उनले भने ‘त्यस मामिलामा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आचारसंहितामा राख्नैपर्छ । पैसा कहाँ आउँछ र कसरी खर्च हुन्छ । त्यसलाई ट्रयाकिङ गर्छौ । प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्दा समन्वय हुनुपर्छ, स्थानीय तह र प्रदेशले निगरानी गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई सँधै सहजीकरण गर्छौ, निहित स्वार्थबस बहाना एउटा काम अर्को गर्नेहरु माथि कडा निगरानी हुन्छ ।’

बारा पर्सा सम्भावनाको क्षेत्र

उनले बारा पर्सा क्षेत्र संभावना भएको क्षेत्र भएको बताउँदै त्यसको सदुपयोग गर्न सबै पक्षसँग अनुरोध गरे ।

‘औद्योगिक करिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवर्धन क्षेत्र यी सबै फरक फरक कुरा हुन् । औद्योगिक करिडोरको मुख्य अवस्था भनेको यातायत, विद्युत, पानी, सुरक्षाको व्यवस्था हुनुपर्दछ । अन्य आधारभूत सेवा बैंकि, सञ्चारका सुविधाहरु हुनुपर्दछ । यो भनेको ड्युटी फ्री होइन । करिडोर हुनका लागि खासै ठूलो भौगोलिक क्षेत्र पनि चाहिने होईन, जहाँ धेरै उद्योगहरुको क्लष्टर धेरै छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो’ मन्त्री खतिवडाले भने ‘तर यो भनेर अब नेपालमा जग्गा किनेर उद्योग धेरै चलाउन सक्ने अवस्था छैन । किनकी जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ । त्यसैले अब आउने उद्योगहरुका लागि विशेष औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुहुन्छ, जुन चाहि नजिकको औद्योगिक करिडोरसँग जोडिएको हुनुपर्छ । जसले गर्दा सडक तथा रेल यातायात लगायत निर्यातका संभावना र पारिपटि्ट पनि राम्रो यातायातको पूर्वाधार भएको ठाउँसग जोडिनुपर्छ । बारा पर्साका धेरै क्षेत्रहरु संभावना भएको क्षेत्र छ । यसमा हाम्रो ध्यान जानेछ ।’

उनले निजी क्षेत्रलाई साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि कम्मर कस्न आव्हान गरे । ‘आफैं औद्योगिक क्षेत्र, वा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ भनेपनि सरकार सार्वजनिक साझेदारीमा काम गर्न तयार छ । तपाईहरु कोही आउनुहोस, सरकारले यो गरिदेओस हामी यो गर्छौ भन्नुस संयुक्त लगानीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरौं । वीरगञ्ज, जितपुर सिमरा, निजगढ सम्मको एउटा वृहत्तर वीरगञ्जको कुरा आएको छ । यो तपाईहरुबाट माग आओस, स्थानीय सरकारमार्फत घोषणा गर्नुस हामी सहयोग गर्छौ,’उनले भने ।

निजगढ विमानस्थल, फाष्ट ट्रयाक राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा ल्याएको तर अझै हाम्रो काँधमा रहेको र डेलिभर गर्न नसकेको आयोजनाहरु भएको बताउँदै पूर्व गर्भनर समेत रहेका खतिवडाले यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा प्राथमिकताका साथ काम हुने बताए ।

त्रिदेशीय हितमा ध्यान

सरकारले भारत र चीनलाई व्यापारिक सम्बधले जोड्न सेतुको रुपमा काम गर्न शुरु गरिसकेको उनले बताए ।

‘वीरगञ्ज नै मुख्य व्यापारिक मुख्य नाका हो, काठमाण्डुमा प्रवाह हुने धेरै समान यहीबाटै लैजाने हो भनेर रक्सौलदेखि काठमाण्डु रेल मार्गको औपचारिक प्रस्ताव भारतसँग राखेको प्रधानमन्त्रीको टोलीले राखेको एउटै ठोस प्रस्ताव हो । यसबाट यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सस्तोमा समान ढुवानी गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं,’ उनले भने ‘ सँगसँगै इन्टरमोडल टान्सपोर्ट सिस्टमबाट कन्टेनर सारेर तिब्बत निर्यात गर्न सक्नेगरि यातायातको व्यवस्था गर्दैछौं । यो सडकले भारत र चीनलाई नेपालको माध्यमबाट जोडन चाहने । त्रिदेशीय आपसी सहयोगको विकासमा सहयोग पुग्ग्छ । ।’

वीरगञ्ज कहिल्यै सरकारको छायामा नपर्ने उद्घोष उनले गरे । कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले राखेका राजश्व, भन्सार लगायत विविध क्षेत्रका गुनासा र प्रश्नहरुको जवाफ राजश्व सचिव शिशिर ढुंगानाले दिएका थिए ।