१७ वैशाख, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई समन्वय र अनुगमनको अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुबाट नियमनको पनि अधिकार पाउनुपर्ने आवाज आउन थालेको छ ।
नेपालको संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय, गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
साविकको जिल्ला विकास समिति (जिविस) लाई समन्वय समितिमा रुपान्तरण गरिए पनि संघीयताको मर्मअनुसार जिल्लागत संरचना क्रमशः खारेजी हुन थाले पनि समन्वय समितिमा कार्यक्रम, बजेट र अनुगमनसम्बन्धी कुनै अधिकार छैन ।
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्थाअन्तर्गत जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहनेछ र सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।
समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने र प्रदेश कानूनबमोजिमका अन्य कार्य गर्ने चार अधिकार दिइएको छ ।
प्रदेश कानूनहरु जारी भइनसकेकाले समितिका अन्य काम स्पष्ट हुन सकेको छैन । हाल जिससमा १३ कर्मचारीको दरबन्दी दिए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन भइसकेको छैन ।
पर्वतका जिसस प्रमुख मनोहर पौडेल आफूहरुले हालसम्म स्थानीय तहहरुको कामलाई संयोजन गर्दै आएको र नयाँ आर्थिक वर्षका लागि योजना र बजेटका लागि तालीम सञ्चालन गर्ने र न्यायिक समितिलाई समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको बताउँदै स्थानीय तहका बीचमा संयोजन गरिरहे पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउन अधिकार दिइनुपर्ने बताए ।
गोरखाका जिसस प्रमुख अशोक गुरुङको प्रश्न छ, ‘स्रोत र अधिकार केही छैन, खाली आँखाले हेरेरमात्र कसरी अनुगमन गर्ने ?’ उनले अनुगमनमा कमजोरी देखिए कारवाही र राम्रो देखिएका विषय प्रगति विवरण प्रदेशमा पठाउन सक्ने अधिकार दिएमा काम गर्न सहज हुने जनाउँदै रासससँग भने , ‘केवल हेरेरमात्र विकास हुने भए यसअघि नै भइसक्ने थियो ।’
पश्चिम रुकुमका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार शर्मा भन्छन्, ‘हामीले कसरी काम गर्ने भन्ने स्पष्टता छैन । ऐन, नियम केही छैन । हाम्रो आवश्यकता हो कि देखावटीरुपमा राखिएको हो भन्ने अन्योल देखिएको छ ।’
उनले जिससलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि, पूँजी र साधन स्रोतको अभाव देखिएको छ र आफूहरुलाई काम गर्न विज्ञ र विशेषज्ञको टोली चाहिने बताए ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल जिससहरुले हाल संविधानले दिएको कामलाई प्रभावकारीरुपमा सम्पादन गरेर स्थानीय तहको क्षमतावृद्धि र विकासका काममा समन्वय बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘जिससले आफूलाई प्रखररुपमा समन्वय र अनुगमनको काममा प्रमाणित गरेमा क्रमशः संघ र प्रदेशले थप काम प्रत्यायोजित गर्न सक्छ । संघीयताको संक्रमणकै चरणमा मुलुक रहेकाले अहिले जिससले कारवाहीको अधिकार मागिहाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन’ उनले भने ।
