२६ वैशाख, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको पहलकदमीमा वाम गठबन्धन बनाई दुबै पार्टीहरु मिलेर चुनावमा गए । सरकार बनाउने बहुमत प्राप्त गरी दुबै दल अहिले सरकारमा छन् ।
चुनावमा दुबैले साझा घोषणापत्र बनाएका थिए, जसको कार्यान्वयन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमार्फत् गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तर, संयुक्त सरकारको पहिलो बजेट निर्माण प्रक्रियामा भने केपी ओलीले प्रचण्डलाई पूर्णरुपमा ‘बाइपास’ गरेका छन् । बजेटमा ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै माओवादीहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । यो असन्तुष्टि मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकबाट छताछुल्ल भएको हो ।
ओलीको झेली खेल !
एकाध महिना अगाडिको भेटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ सदस्यीय राष्ट्रिय योजना आयोग बनाउन लागेको भन्दै पाँचै जनाको नाम प्रस्तुत गरे । जवाफमा प्रचण्डले पाँच सदस्यीय बनाउनोस् या सात सदस्यीय बनाउनोस् तर, माओवादीका तर्फबाट दुईजना विज्ञलाई राख्नैपर्छ भनेका थिए ।
योजना आयोगमा माओवादीले दुईजना सदस्यहरु दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले करिब १ महिनासम्म योजना आयोग बनाएनन् ।
र, यसवीचमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको पहलमा गोप्यरुपमा एमाले नेताहरुले बजेटको तयारी गर्न थालेको र देशैभरि आफ्ना कार्यकर्ताको इन्ट्रेस्टअनुसार काम गरेको माओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।
एकजना माओवादी सांसद भन्छन्, ‘सरकारमा सहभागी रहेको र पार्टी एकता हुने तयारीमा रहेको माओवादीलाई पूरै ‘बाइपास’ गरेर ओली र खतिवडाले एकलौटी बजेट बनाएका छन्, हामीमात्रै होइन, माधव नेपाल पक्षलाई पनि किनारा लगाइएको छ ।’
यसरी एक महिनाको बीचमा देशैभरिको बजेटिङ गरिसकेपछि बल्ल माओवादी कोटाका दुईजनासहित राष्ट्रिय योजना आयोग बनाइएको माओवादी नेताहरुको गुनासो छ ।
बजेटसम्बन्धी एमालेको कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै एक माओवादी नेता भन्छन्, ‘हामीले साझा घोषणापत्र बनाएका छौं । समृद्धिका लागि नयाँ योजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छ । निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष आदिबारे बहस भइरहेको छ, यस्तो बेलामा ओलीले प्रचण्डलाई समेत किनारा लगाउनु निकै गम्भीर विषय हो ।’
खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गर्दा पार्टीभित्रसमेत कुनै छलफल नगरिएको भन्दै एमाले नेता माधव नेपालसमेत आक्रोशित भएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
