३१ वैशाख, काठमाडौंं । सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
ज्ञान इन्टरप्राइजेजले दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले जेठ १४ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
साथै सरकारले निर्णय गर्नुअघि नै एलसी खोलेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जेठ १४ भन्सार मूल्य वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद्बाट चिनीको हालको भन्सार मूल्यमा शतप्रतिशत भन्सार मूल्यवृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
