३ जेठ, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा अवैधानिक रुपमा सिन्डिकेट खडा गर्ने व्यवसायीलाई सरकारले कानुनी कारवाही गर्ने तयारी गरेको छ । श्रममन्त्री बिष्टले बिहीबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा त्यसको स्पष्ट संकेत गरे ।
विभिन्न नाममा संस्था खडा गर्दै नेपालबाट कमिसन खेति गरिरहेकाविरुद्ध प्रारिम्भक अनुसन्धान गरेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको बुझिएको छ ।
यसमा आवश्यक अनुसन्धान गरेर गृहले केही दिनभित्र अवैधानिक रुपमा सिन्डिकेट चलाइरहेका व्यवसायीविरुद्ध ‘एक्सन’ लिन लागिएको छ ।
कानुन विपरीत कामदारसँग शुल्क असुल्नेविरुद्ध श्रम तथा रोजगारमन्त्री बिष्टले कठोर हुने संकेत दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा ‘सेटिङ’का भरमा अतिरिक्त शुल्कको साम्राज्य चलाउँदै आएका व्यवसायीलाई पनि त्यसै नछाड्ने नीति उनको छ । गहृमन्त्री बादलले पनि अवैधानिक रुपमा सिन्डिकेट लाद्नेलाई कारवाही गर्न दृढता देखाएका छन् ।
विभिन्न देशमा कामका लागि जाने युवालाई अवैधानिक रुपमा अतिरिक्त शुल्क थोपर्ने काममा संलग्न व्यवसायीमाथि संगठित अपराध तथा ठगी मुद्दा चल्न सक्छ ।
नेपाली कामदार जाने मुख्य श्रम गन्तब्य मुलुकका उच्च श्रम अधिकारीसँग मिलेमतो गरेर नेपालमा काकदारसँग पैसा उठाइरहेका एजेन्टलाई कारवाही गर्न श्रमले गृहलाई सिफारिस गरेको हो । अतिरिक्त शुल्क उठाउने काममा यसअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमै रहेका अधिकारीको मौन समर्थन थियो ।
नेपालको कुनै पनि श्रम कानुनमा सरकारले तोकेको र द्विपक्षीय सम्झौताले तोकेकोबाहेकका शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको श्रममन्त्री बिष्टले बताए ।
कुटनीतिक पहल गरेर सबै मुलुक जाने कामदारले अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था हटाइने बताए । उनले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिनु गैरकानुनी भएकाले राज्यले त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।
अहिले मलेसिया जाने कामदारलाई भीएलएन, मेडिकल, वन स्टप सेन्टर, जएससी, माइग्राम नाममा विभिन्न संस्था र संयन्त्र खडा गरेर झण्डै १८ हजार थप शुल्क उठाइँदै आएको छ । अन्य श्रम गन्तब्यमा जाने कामदारसँग पनि यस किसिमको शुल्क उठाइँदै आएको छ । साउदी, ओमान र बहराइन जाने कामदारको मेडिकलमा पनि सिन्डिकेट कायम छ । यस्ता शुल्क कमिसन केही सीमित नेपाली व्यवसायीहरुले बुझिरहेका छन् ।
‘केही सीमित व्यक्तिको लाभका लागि लाखौं नेपालीहरु ठगिने यो बेथितिको अवस्था धेरै समय रहँदैन’ मन्त्री बिष्टले भने,’कानुन बिपरीत भएका कामलाई सरकारले खारेज गर्छ ।’
अहिले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने काम संगठित रुपमा नै केही व्यवसायीले काम गरिरहेका छन् ।
यस्ता सिन्डिकेटले कामदारलाई एकोहोरो रुपमा अतिरिक्त शुल्कको भार थोपरेको छ । यो विषयमा अब गृह मन्त्रालयले नै अनुसन्धान थाल्ने श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
