इतिहास

मानव युगको शुरुवात देखिनै मानवजातिले बेरोजगार, रोग, अपांगता, मृत्यु र बृद्धावस्थाको कारणले उत्पन्न हुने अनिश्चितताहरु भोग्दै आइरहेको छ । अर्थशास्त्रीय हिसाबले जीवनका यी अवश्यम्भावी पक्षहरु कुनै पनि ब्यक्तिको आर्थिक सुरक्षाको लागि चुनैती हो ।

प्राचिन ग्रिकका वासिन्दाहरु आवश्यक्ता परेको बेलामा प्रयोग गर्नको लागि ओलिभ (जैतुन) को तेललाई एम्फोरा (एक प्रकारको भाँडा) मा राख्थे किनकी जैतुनको तेल बढी समयसम्म सुरक्षित रहनुको साथै बढी पौष्टिक पनि हुन्छ । उनीहरुको लागि यो नै आर्थिक सुरक्षाको एउटा रुप थियो ।

आर्थिक सुरक्षाको यो रुप क्रमश विकसित हुँदै गइ  Retirement Pension , Old age pension लगायत विभिन्न योजनाहरु विभिन्न कालखण्डमा विभन्न देशमा भिन्न-भिन्न रुपमा लागू भइ स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच ( Universal Health Coverage )  अहिलेको सामाजिक सूरक्षाको मुख्य निदानको रुपमा देखा परेको छ ।

के हो स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच 

सबै जनता तथा समुदायले आर्थिक बोझ नपर्ने गरी promotive (प्रवर्द्धनात्मक), preventive (प्रतिरोधात्मक), curative (उपचारात्मक), rehabilitative (पुनर्स्थापनात्मक) र palliative (शमनात्मक) स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय किसिमले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने अवस्थालाई विश्व बैङ्कले Universal health coverage (UHC) को रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

यो परिभाषाले मुख्य रुपमा तिन वटा उद्धेश्यलाई अंगालेको छ ।

• स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा समानता अर्थात जसले तिर्न सक्छ उसले मात्र होइनकी सबैले आवश्यक परेको स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ ।
• सेवा प्राप्त गर्नेको स्वास्थ्यमा प्रयाप्त सुधार हुने किसिमले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम हुनु पर्छ ।
• स्वास्थ्य सेवाको लागतले जनता आर्थिक कष्टमा नपरुन भन्ने किसिमले आर्थिक जोखिमबाट सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्छ ।

स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच (UHC ) WHO को १९४८ को कन्स्टिच्युसनमा आधारित छ जसले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा घोषणा गर्यो र त्यसपछि १९७८ को Alma Ata declaration ले सन २००० सम्म  सबैको लागि स्वास्थ्य एजेण्डालाई आत्मसात गर्यो । यसले स्वास्थ्य संग सम्बन्धित Sustainable Development Goals (SDGs) प्राप्तीमा जोड दिंदै विश्वका गरिबहरुको स्वास्थ्य रक्षाको लागि नयाँ आशाको संचार ग¥यो ।

नेपालले पनि यी उद्धेश्य पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०४८ लागू गरी सन २०९१ देखि सबै गाँउ विकास समितिमा उपस्वास्थ्य चौकि र निश्चित जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य चौकि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरु स्थापना गर्दै आइरहेको छ ।

केही तथ्य

• कम्तीमा विश्वका आधा जनसंख्याको अहिले पनि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पूर्ण पहुँच छैन ।
• स्वास्थ्य सेवाको लागि खर्च गर्नु पर्ने कारणले करिब १० करोड जनता अझै पनि “extreme poverty” मा बाच्नु पर्ने अवस्थामा छन् ।
• करिब ८० करोड जनता ( विश्व जनसंख्याको करिब १२ प्रतिशत) ले आफनो मासिक बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाको लागि खर्चिनु परेको छ ।
• संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले सन २०३० सम्ममा Sustainable Development Goals को एक अंगको रुपमा रहेको universal health coverage (UHC) को लक्ष्य पूरा गर्न सहमत भएका छन् । जसमा नेपाल पनि हो ।

यूएचसीमा के कुरा समावेश हुँदैन

• UHC को अर्थ सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने होईन किनकी कुनै पनि देशले दिगो रुपमा सबै सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन सक्दैन ।
• UHC भनेको स्वास्थ्यमा गरिने लगानी ( Health financing) मात्र होइन । यस अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रणालीका सबै अवब्यय अर्थात स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली, जनशक्ती, स्वास्थ्य सुविधा तथा संचार संजाल, स्वास्थ्य प्रविधि, सूचना पद्धति, गुणस्तर सुनिश्चितता पद्धति र ऐन नियम तथा असल शासन प्रणाली पनि पर्दछन् ।
• UHC भनेको स्वास्थ्य सेवाको न्यूनतम प्याकेजको सुनिश्चितता मात्र होइन कि श्रोतको उपलब्धतासँगै त्यस्तो प्याकेजमा सेवा सुविधा तथा वित्तिय सुरक्षा थप्दै जानु पनि हो ।
• UHC भनेको ब्यक्ति उपचार सेवा मात्र होइन अपितु जनसंख्या आधारित सेवाहरु जस्तै जनस्वास्थ्य अभियान ( Campaigns), पानीमा फ्लुराइड ( fluotide ) मिसाउनु, लामखुट्टे प्रजनन हुने क्षेत्रको नियन्त्रण तथा त्यस्तै अन्य कार्यहरु पनि हो ।
• UHC भनेको स्वास्थ्य मात्र होईन । यस तर्फ पाइला चाल्नु भनेको समानता, विकास, प्राथमिकता र सामाजिक समावेशिता तथा cohesion तर्फ पाईला चाल्नु पनि हो ।

पृष्ठभूमि

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्धारा बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिबृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गर्न वान्छनीय भएको हुँदा नेपालको संविधानले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नेपाली नागरिकको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । अहिले विश्वका प्राय: हरेक देशले स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको र यसलाई नागरिक अधिकारको रुपमा पनि परिभाषित गरेको पाइन्छ । यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यलाई अधिकारको रुपमा ब्याख्या गर्दै निम्नानुसार परिभाषित गरेको छ ।

“The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition.

स्वास्थ्यका क्षेत्रमा माथि उल्लेखित अधिकार हासिल गर्न राज्यले गर्ने संगठन, जनशक्ति र आर्थिक श्रोतमा गर्ने लगानीले मात्र सबै आवश्यक्ता परिपूर्ति गर्न सम्भव नभएकोले ब्यक्ति, निजी क्षेत्र र राज्यको सामुहिक प्रयास अपरिहार्य छ ।

नेपालको प्रयास

नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउने कार्यमा धेरै प्रयास हुँदै आएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पहिलो र दोस्रोले सहस्राव्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति कार्यान्वयन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यस्तै नयाँ स्वास्थ्य नीति २०७१ र नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्याभूत गरे अनुसार नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा मूलतः लक्षित वर्गलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पुर्याउदै आएको छ । आमा सुरक्षा, आङ खस्ने रोगको उपचार, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम तथा लक्षित वर्गका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवाहरु सञ्चालन हुँदै आएको छ।

सिमित स्रोत साधनका बावजुद मुटुरोग, मृगौला, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकोको चोटपटक, अल्जमाइर, सिकलसेल एनिमिया तथा पार्किन्सस जस्ता ८ प्रकारका गंभीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको छ जस अन्तर्गत १ लाख सम्म अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाईएको छ । मृगौला (Kidney) को उपचारको हकमा जीवनभर हेमोडायलायसिस् (Life long Hemoddialysis) सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । ७५ वर्ष माथिका नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क मुटुरोगको उपचार व्यवस्था छ । करीब ७० प्रकारका औषधीहरू विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएको छ।

सिमित स्रोत साधनका बावजुद मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी तथा टाउकोको चोटपटक, अल्जमाइर, सिकलसेल एनिमिया तथा पार्किन्सस जस्ता ८ प्रकारका गंभीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि पनि विशेष सुविधा उपलब्ध गराइएको छ जस अन्तर्गत १ लाखसम्म अनुदान दिने ब्यवस्था मिलाइएको छ

स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउने कार्यलाई दिगो बनाउन नेपाल सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रमको शुरुवात गरिसकेको छ जसको  केही विशेषताहरु देहाय बमोजिम रहेको छ :

• यो कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुनु पर्ने गरी परिवारको योगदानमा आधारित रहेको छ । प्रति ५ जनासम्मको परिवारले बार्षिक रु.२५००।– योगदान (प्रिमियम) रकम बुझाउनु पर्छ । परिवारमा ५ जनाभन्दा बढिसदस्य भए प्रति सदस्य रु.४२५।– का दरले थप रकम बुझाउनु पर्छ ।

• सुविधाको थैलीको सीमा पाँच जना परिवारको हकमा वार्षिक रु.५०,०००।– रहेकोछ । पाँच जना भन्दा बढि परिवारका सदस्य भएमा प्रति थप सदस्य बापत रु.१०,०००।– को सीमा बढ्दै जान्छ । यसको अधिकतम सीमा रु.१,००,०००।–रहेको छ ।
• विपन्न परिवारलाई योगदान रकममा अनुदान दिने व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान विपन्नताको परिचय पत्रको आधारमा फरक फरक गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वंय सेविकालाई पनि योगदान रकममा सहुलियत गरिएको छ ।
• निःशुल्क कार्यक्रमका सेवाहरूलाई निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
• बीमित सदस्यले पहिलो स्वास्थ्य संस्था रोज्नु पर्ने र सोही स्वास्थ्य संस्थामा गई उपचार गराउनु पर्ने प्रावधान छ । यदि उक्त संस्थाबाट उपचार हुन नसकेमा रेफर भई अन्य विशिष्टिकृत अस्पतालमा समेत उपचार गराउन पाईने व्यवस्था छ ।

 स्वास्थ्य बीमा किन आवश्यक छ ?

अहिलेको अवस्थामा विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच निकै दुर्लभ विषय भएको छ। आफ्नो रगत पसिनाले आर्जन गरेको सम्पती छिनभरमै कडा रोगको कारणले स्वाहा भई सडकमा आउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने कतिपय नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । यही त्यथ्यलाई मनन् गरी विश्व बैङ्कको अगुवाईमा सबै देशले सन २०३० सम्म आफ्नो नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको ब्यवस्था गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा विश्वका जुनसुकै देशका नागरिकको लागि स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच निकै दुर्लभ विषय भएको छ। आफ्नो रगत पसिनाले आर्जन गरेको सम्पती छिनभरमै कडा रोगको कारणले स्वाहा भई सडकमा आउनु पर्ने अवस्था रहेको छ भने कतिपय नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाई अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रुपमा स्वीकार गरेको र स्वास्थ्य बीमाको सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य  उपचारमा पहुँचको ब्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ । यो नीतिको कार्यान्वयनको लागि सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यका साथ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा) कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको छ । यस कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वब्यापी पहुँच तर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन २०३० सम्म  दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अवश्यम्भावी छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा नीति २०७१ ले स्वास्थ्य बीमालाई कार्यान्वयमा ल्याउने नीति अंगिकार गरे बमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन आदेश २०७१ बमोजिम सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति गठन भई २०७२/७३ सम्म तिन जिल्लाहरु  क्रमश: इलाम, बागलुऊं र कैलाली बाट शुरु भएको यो अभियानले हाल सम्म २८ जिल्ला ढाकिसकेको छ छ भने चालु आ.ब को अन्त सम्ममा ३९ जिल्ला पुर्याई अगामी ०२७५/७६ मा सम्पूरण ७७ जिल्ला मा विस्तार गर्ने उद्धेश्य लिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमाको हालसम्मको प्रगति

समयावधी	लागु भएको जिल्ला	बीमित संख्या	योगदान वापतको रकम	दावी संख्या	दावी भुक्तानी	बचत रकम
२०७३/७४ को अन्तमा	१५	२२८११३	६,३४,८१,३०१	२२,२२८	१,८४,५६,४८१	४,५०,२४,८२०
अप्रिल ८, २०१८ सम्म	३३	६१०००८	३३,४७,२०,०००	१,३८,५००	२१,८७,८३,५७७	११,५९,३६,४२३
२०७५/०२/१२ सम्म	३३	८८२९७५	३६ करोड भन्दा बढी

योगदान वापतको प्राप्त रकम रकम वीमा कोषमा जम्मा हुने गर्दछ र यसबाट खर्च लेख्न मिल्दैन । दावी भुक्तानी वापतको रकम सरकारले विनियोजित गरेको बजेटबाट हुने भएकोले वीमा कोष आउँदा वर्षमा थप मजबुत हुँदै जाने देखिन्छ ।

२०७३/७४ सम्मको जम्मा बीमित संख्या २२८११३ मध्ये महिला १२०२७७ पुरुष १०७८०४  र अन्य ३२ रहेका छन् । त्यसै गरी राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २६४९४५०४ मध्ये बीमित भएका जनसंख्या २२८११३ को प्रतिशत .८६ मात्र हुन आउछ  ।

आ.ब. २०७३/७४ को अन्तसम्मा बचत रकम रु. ४,५०,२४,८२०।- रहेकोमा अप्रिल ८, २०१८ सम्मको अवस्थामा यस्तो बचत रकम रु. ११,५९,३६,४२३।- पुग्न गएको छ । यसबाट एउटा निष्कर्ष के निकाल्न सकिन्छ भने वीमालाई अनिवार्य गरिएको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको निःशुल्क उपचारको लागि सरकारले आफ्नो राजस्वको श्रोत खर्चिनु पर्ने नभई सबैको लागि स्वास्थ्यलाई दिगो बनाउन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले हाल सामाजिक सुरक्षाको नाममा जेष्ठ नागरिक दीर्घसेवा सम्मान, विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सुविधा,छात्रबृति, निबृतिभरण, उपदान, संचित विदा, सेवा निबृतको औषधी उपचार तथा यस्तै अन्य सुविधाको लागि नेपाल सरकारको १०० अर्व भन्दा पनि बढी खर्च भईरहेको अवस्था छ ।  तर यसरी खर्च गर्दा लिने अनि दिने नीति अंगिकार गरेको देखिदैन । अर्थात सरकार पिच्छे नयाँ नयाँ सामाजिक सुरक्षा प्याकेजको घोषणा त गरिन्छ तर त्यसको लागि नयाँ श्रोतको खोजी गरिदैन । यसले गर्दा यस्ता विषयमा हुने अरबौं रुपैयाको खर्चले  सरकारको पराम्परागत नियमित श्रोतमाथि अत्यधिक दबाव श्रजना गर्दै गइरहेको छ ।

सब भन्दा उदेक लाग्ने कुरा त सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ नयाँ प्याकेज ल्याउने प्रयास भई रहेको हुन्छ चाहे त्यो कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा होस या थला परेका विरामीलाई मासिक  रुपले जीवन निर्वाह खर्चनै किन नहोस । यसरी दिनु आफैमा गलत नहोला तर राज्यले दिर्घकालमा त्यो दायित्व थेग्न सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । योगदानमा आधारित पेन्सन पद्धति लागु गर्न निकै ढिलाई भैसकेको अवस्थामा सेवा निबृत कर्मचारीलाई राज्यले पेन्सन उपलब्ध गराउन पनि मुस्कील पर्ने अवस्थाको अनुभूती भैसकेको अवस्थामा यस्ता विषयमा सरकारले बेलैमा ध्यान पुर्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

यहाँ मैले स्वास्थसेवा तर्फ राज्यले समाजिक सुरक्षाको नाममा गरिरहेको खर्चलाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ भनेर स्वास्थ्य बीमा संग जोडेर विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छुँ ।

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरे अनुसार नेपाल सरकारले हाल सर्वसाधारण तथा मूलतः लक्षित वर्गलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क रुपमा पुर्याउदै आउनुको साथै ८ प्रकारका कडा रोगको लागि विपन्न नागरिकलाई रु. १ लाख सम्मको निशुल्क उपचारको साथै आजिवन निशुल्क डाईलासिसको सेवा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै ७५ वर्ष माथिका बृद्ध तथा १५ वर्ष मुनीका बालबालिकाको लागि निशुल्क मुटुको भल्भ फेर्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ । यसको लागि चालु आ.ब. मा विपन्न तर्फ रु. १ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएकोमा दायित्व श्रृजना भैसकेको भनी रु. ८० करोड थप माग भएको छ ।

यसको अलावा विभिन्न सरकारी अस्पताल ( विर हस्पीटल, कान्ति बाल अस्पताल, प्रसुति गृह, विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र, गंगालाल ह्रदय रोग केन्द्र र मनमोहन क्यर्डियो भास्कुलर ) बाट गरिब तथा असहाय विरामीहरुलाई निशुल्क उपचार तथा आहार, १५ वर्ष मुनीका पिडीत क्यान्सर पिडीत बालबालिका, १५ वर्ष मुनीका मुटुरोगीको निशुल्क उपचार, ७५ वर्ष माथीका मुटुरोगीको निशुल्क उपचार, बाथरोगीहरुको निशुल्क भल्भ, रीड तथा शल्यक्रिया जस्ता निशुल्क कार्यक्रमको लागि चालु आ.ब. मा रु. ४० करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ भने केहि थप माग आउने संभावना पनि रहेको छ । यसको अलावा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग, क्षयरोग तथा नवजात शिशु तथा अन्य कतिपय फूर्ण निःशुल्क कार्यक्रममा राज्यको अरबौ रुपैया खर्च भइरहेको छ ।

यी सबै निशुल्क कार्यक्रम नेपाल सरकारको लागि कर्मचारीको तलब भत्ता जस्तै अनिवार्य प्रकृतिको भएकोले दायित्व ब्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । साथै यस्ता दायित्वहरु अगामी दिनमा अझै बढदै जाने र नयाँ नयाँ प्रकृतिका अनिवार्य दायित्व (जस्तै हालै निर्णय भएको तिन प्रकारका असहाय रोगी हरुलाई जीवन पर्यन्त मासिक रु. ५००० जीवन निर्वाह भत्ता दिने ) थप हुँदै जाँदा सेवा निबृत कर्मचारीको निबृतिभरणको दायित्व ब्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण भए जस्तै यो पनि चुनौतीपूर्ण हुँदैन भनेर भन्न सकिन्न । अत: यस्तो दायित्वलाई बेलैमा उचित किसिमले ब्यवस्थापन गर्ने सोच बनाईऐन भने यसको दिगोपनामा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ रहिरहन्छ ।

अब के गर्ने

संयुक्त राष्ट्र संघका सबै सदस्य राष्ट्रहरुले सन २०३० सम्ममा Sustainable Development Goals को एक अंगको रुपमा रहेको universal health coverage (UHC) को लक्ष्य पुरा गर्न सहमत भएका करणले यसको प्रप्तीको लागि विश्वका कतिपय देशले स्वस्थ्य बीमालाई एउटा अचुक संयन्त्रको रुपमा अवलम्बन गर्दै आईरहेका छन ।

दक्षिण कोरियालाई यसको एक ज्वलन्त तथा सफल उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ जहाँ स्वास्थको बारेमा जनताले पीर गर्नु पर्ने अवस्थाको चिन्ता लिनु परेको छैन । अन्य विभिन्न देशको लागि यस मामलामा दक्षिण कोरिया  Role Model  को रुपमा रहेको छ ।

विश्वका प्राय: जसो हरेक देशको एउटा नीति के हुन्छ भने धनी संग लेउ (करको रुपमा) अनि गरिबको लागि खर्च गर । हो त्यसैगरि स्वास्थ बीमा पनि त्यही सिद्धान्तमा चलेको हुन्छ अर्थात निरोगी संग लेउ  ( बीमाको प्रिमियमको रुपमा) अनि रोगीको लागि खर्च गर । एउटा फरक यसमा के छ भने निरोगीले योगदान रकम तिर्दा उ आफै पनि भविष्यको अनिश्चित घटना प्रति सुरक्षित महसुस गरिरहेको हुन्छ जुन की धनी संग लेउ र गरिबको लागि खर्च गर भन्ने सिद्धान्तमा धनीले महसुस गरेको हुँदैन ।

अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार जाने हो भने अगामी २/३ वर्षमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपले दिने निशुल्क उपचारको सुविधाको लागि ८/१० अर्ब भन्दा पनि बढी खर्च गर्नु पर्ने तथ्यमा कुनै विमती छैन् । जबकी यो रकमबाट प्रति मेगावाट १६ करोडको हिसाबले ६० मेगावाट बिध्युत उत्पादन हुन सक्छ जसले अर्थ ब्यवस्थामा ठूलै योगदान पुर्याउछ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा शुरुवात गरेको विभिन्न निशुल्क कार्यक्रमको लागि राजस्वको छुट्टै श्रोतको खोजी गरेको छैन । यी निशुल्क कार्यक्रम लागु नहुँदा राजस्वको परम्परागत जे श्रोत थियो अहिले पनि त्यही छ । तर अहिले प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक करिब ३ अर्ब को दायित्व थपिएको छ । अप्रत्यक्ष रुपमा ( सरकारी अस्पतालमा निशुल्क औषधी वितरण, न्यूनतम सेवाशुल्क त्यसमा पनि गरिबलाई निशुल्क जस्तो कार्यक्रम ) यो दायित्व अरबौंको हुन आउछ । यस्तो कार्यक्रममा राज्यले परम्परागत राजस्वको श्रोत उपयोग गर्नु परेकोले पूर्वाधार निर्माण जस्तो क्षेत्रमा लगानी खुम्चीन गई २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न हम्मे हम्मे पर्ने देखिएको छ । अत: यस तर्फ अब फरक ढंगले सोच्ने बेला भैसकेको छ ।

 अहिलेकै ब्यवस्था अनुसार जाने हो भने अगामी २/३ वर्षमा राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रत्यक्षरुपले दिने निशुल्क उपचारको सुविधाको लागि ८/१० अर्ब भन्दा पनि बढी खर्च गर्नु पर्ने तथ्यमा कुनै विमती छैन् । जबकी यो रकमबाट प्रति मेगावाट १६ करोडको हिसाबले ६० मेगावाट बिध्युत उत्पादन हुन सक्छ जसले अर्थ ब्यवस्थामा ठूलै योगदान पुर्याउछ भन्ने कुरामा शंका गर्नु पर्ने ठाँउ छैन ।

त्यसैले अन्य देशमा जस्तै अब हामीले पनि स्वास्थ बीमामा अनिवार्य सहभागिताको अवधारणा ल्याएर सबै निशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई बीमा संग आवद्ध गर्नु पर्छ अनि मात्र निरोगी संग लेउ र रोगीको लागि खर्च गर भन्ने सिद्धान्तले सार्थकता पाई सरकारको दायित्वलाई ब्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ ले प्रत्येक नेपाली नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ भन्नुको साथै नवजात शिशु, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अशक्तलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गर्नु निजको संरक्षक तथा अभिभावकको कर्तव्य हुनेछ भनेर स्पष्ट भनेको छ ।

त्यसैगरि वृद्दाश्रम, अनाथालय, बाल सुधार गृह लगायतका संस्थाहरूमा आश्रित व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा र्यक्रममा आवद्ध गर्नु त्यस्तो संस्थाको व्यवस्थापकको कर्तव्य हुनेछ भनेर भनेको छ ।

अर्को तर्फ प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध हुनु पर्नेछ भन्नुको साथै प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका तोकिएका संस्थाले संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गराउनु पर्नेछ भनी स्पष्ट किटान गरेको छ ।

यसले हालको बाम गठबन्धन सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धतालाई सार्थकता समेत प्रदान गर्छ

ऐनको यो ब्यवस्थालाई कडाईको साथ पालना गर्ने हो भने नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमामा आवद्ध हुन सक्छन र त्यसबाट प्राप्त योगदान रकमबाट निशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई सहजै दिगो बनाउन सकिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई क्रमश: अनिवार्य गर्न त्यति कठिन होला जस्तो लाग्दैन । सरकारले शुरुमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सैनिक, शिक्षक, संस्थानका कर्मचारी, बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाका कर्मचारीलाई अगामी आ.ब. देखिनै लागु गर्ने दृढता देखाउनु पर्छ । यसले हालको बाम गठबन्धन सरकारको चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित सबै नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गरिनेछ भन्ने प्रतिवद्धतालाई सार्थकता समेत प्रदान गर्छ । तर, यसरी लागु गर्दा योगदान रकम मध्ये केही अंश रोजगारदाताले ब्यहोर्नु पर्ने ब्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुनेछ ।

त्यस पछि क्रमश: सहकारी संस्था, ऐन अनुसार गठन भएका निजी क्षेत्रका कम्पनी तथा फर्महरु र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनतालाई समेटदै जानु पर्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका जनताको सहभागित बढाउन बीमा कार्यक्रमा सहभागि नहुने ब्यक्तीलाई सरकारबाट दिइने कुनै पनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने नीति लिएमा सहभागिता स्वत: बढन जाने कुरामा शंका गर्नु पर्ने अवस्था रहदैन । तर ऐनले प्रत्याभूत गरे बमोजिम विपन्न नागरीकको योगदान रकम सरकारले तिरि दिने ब्यवस्थाको लागि गरिब परिवार परिचय पत्र यथाशिघ्र वितरण गर्नु पर्दछ ।

नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कूल घरधुरी संख्या ५४२७३०२ रहेको छ । सरकारको प्रयासबाट यो संख्या मध्ये ३० लाख घरधुरीलाई मात्र बीमामा समेटन सकियो भने प्रति घरधुरी वार्षिक ५००० ( ८ प्रकारको कडा रोगको लागि हाल लागु भएको १ लाखको अनुदान रकमलाई ब्यवस्थापन गर्न )  ले करिब १५ अर्ब योगदान बापत संकलन हुन्छ जसबाट १ लाख ५० हजार जनताको निशुल्क उपचार गर्न सकिन्छ । तर तथ्याङ्कले वीमा वापत प्राप्त योगदान रकम सबै खर्च नहुने भएकोले त्यसरी बचत भएको रकमबाट स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार तथा विज्ञ जनशक्तिको लागि लगानी गर्न संभव भई हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरु क्षमतावान भई गुणात्मक सेवा दिन सक्षम भई जनताको विश्वास समेत बढदै जाने कुरामा कसैको दुई मत नहोला ।

यसतर्फ पनि विचार गर्ने हो की ?

चुरोट, रक्सी तथा चिसो पेय पदार्थ ( कोला, जुस आदि) उत्पादन गर्ने कम्पनीले उत्पादन गरेको बस्तुको विक्रिबाट मनग्य नाफा कमाउछ । त्यो उत्पादनको उपभोग जनताले गर्छ । जनताले उपभोग गरेको कारणले उ विभिन्न रोगबाट ग्रसित हुन्छ अनि उसको निशुल्क उपचारको जिम्मा राज्यले लिने अहिलेको नीतिले भविष्यमा राज्यलाई कंगाल बनाउने निश्चित छ । अत: यस्ता उत्पादनको उपभोग गर्ने ब्यक्तीबाटै सरकारले तिनको उपचारको खर्चको जोहो गर्नु पर्छ । त्यसैले यस्ता उत्पादनमा प्रतिबन्ध त लगाउन सकिदैन तर उपभोगमा स्वास्थ्य कर लगाउन भने सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता उत्पादनमा मनग्य स्वास्थ्य कर लगाउन डराउनु हुँदैन ।

जनतालाई सामाजिक सुरक्षाको नाममा विभिन्न सुविधा दिनु आफैमा गलत नहोला तर श्रोतको जोहो नगरी दिईने यस्ता सुविधा पछि कटौटी गर्दा हुन सक्ने संभावित परिणतीको अनुमान हालैको निकारागुवाको घटनाबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ जहाँ त्यस्ता सुविधामा कटौटी गर्दा भएको गंजागोलमा परी ३५ जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्यलाई सरकारले विचार गर्नै पर्ने हुन्छ ।

अबको गन्तब्य:

• सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य विकास समितिले अहिले लागु गरेको प्रति परिवार रु. २५०० को योगदान रकमलाई ३५०० पु¥याइ  रु. १ लाख सम्मको आधारभूत सेवा सुबिधा दिने ।
• ८ प्रकारका कडा रोगको लागि दिईदै आएको रु. १ लाखको स्वास्थ्य सुविधालाई बीमा संग आवद्ध गर्ने र त्यसको लागि छुट्टै रु. ५००० (बिमा समितिले तय गर्ने प्रिमियम अनुसार थपघट हुन सक्छ ) को योगदान मा आधारित प्याकेज ल्याउने ।
• नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारी, संस्थान तथा वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको अनिवार्य बीमा गराउने ब्यवस्था गर्ने र योगदान रकमको केही अंश रोजगारदाताले ब्यहोर्ने ब्यवस्था गर्ने ।
• बीमामा आबद्ध नभई सरकारबाट उपलब्ध गराईने कुनै पनि निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नगराउने गरी निशुल्क स्वास्थ्य सेवालाई बीमा संग आवद्ध गर्ने ।
• योगदान बापत प्राप्त हुने रकमबाट बीमा कोषको आकार मजबुत नहुन्जेल सम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्तर बृद्धि तथा पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी गर्ने । किनकी स्वास्थ्य संस्था सक्षम र गुणस्तरीय नभई बीमितलाई बीमा तर्फ आकर्षित गर्न सकिदैन ।
• गरिब तथा विपन्न परिवारको योगदान रकम सरकारले ब्यहोरि दिने प्रयोजनको लागि गरिब परिवार परिचय पत्र यथाशिघ्र वितरण गर्ने ।
• नगद रुपमा वितरण गरिने अनुदानमा विभिन्न किसिमको अनियमितताको संभावना हुने भएकोले ७० बर्ष माथिका बृद्धहरुलाई मासिक रुपमा दिईने औषधोपचार बापतको रु. १००० को भत्तालाई पनि बीमा संग आवद्ध गर्ने सोच बनाउनु उपयुक्त हन्छ ।
• चुरोट, रक्सी, चिसो पेय पदार्थ ( कोला, जुस आदी ) मा स्वास्थ्य कर असुल गर्ने ब्यवस्था गर्ने ।

अन्तमा सरकारको नीति तथा सिद्धान्तमा समेत यो विषयले प्रवेश पाईसकेको हुनाले सरकारले यस सम्बन्धमा जनताले अनुभूत गर्ने किसिमको आकर्षक कार्यक्रम आउनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।

(लेखक अर्थमन्त्रालयका उप-सचिव हुन् )