१८ जेठ, काठमाडौं । गोरखाका सांसदहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउन र अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा छिटो दिन माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गोरखाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु डा. बाबुराम भट्टराई र हरि अधिकारीले आयोजना निर्माणको मोडालिटी टुंग्याउन माग गरेका हुन् ।
बुढीगण्डकीबारे यस वर्षको बजेटमा मुआब्जा वितरण गर्ने र निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नेमात्र उल्लेख गरिएको छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले बजेटमा बुढीगण्डकीको विषय अमूर्त रुपमा राखिएको टिप्पणी गरे ।
‘यसपटकको बजेटमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने भनेर अमुर्त ढंगले राखिएको छ । त्यो आफै बनाउने भनेको हो कि फेरि विवादास्पद कम्पनीलाई दिने भनेको हो ? प्रष्ट छैन’ उनले भने ।
उनले उर्जा निर्यातका लागि भन्दा पनि आन्तरिक खपतकै लागि उत्पादन गर्न जरुरी रहेकाले सरकारले बुढीगण्डकीजस्ता जलासययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै गोरखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हरि अधिकारीले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको छिटोभन्दा छिटो मुआब्जा दिनुपर्ने बताए । ‘जनताको मु्आब्जा पाउने अधिकारको छिटो भन्दा छिटो व्यवस्था गर्नुपर्यो । ४ वर्ष भइसक्यो मुआब्जा तोकेको, अहिले जनताले जग्गा बैंकमा राख्न पनि पाएका छैनन्, पैसा पनि पाएका छैनन्’ उनले भने ।
सांसद अधिकारीले बुढीगण्डकी आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्ने टुंगो चाँडै लगाउनुपर्ने र मुआब्जा पनि छिटो वितरण गर्नुपर्ने बताए ।
१२ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजना सरकार आफैले निर्माण गर्ने वा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डल प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले यस आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवालाई दिएको थियो । तर त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त सहमति खारेज गर्दै स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
