भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढी प्रभावितलाई कर्जा तिर्न थप ३ महिना

२७ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भोटेकोशी तथा बुढीगण्डकी बाढी प्रभावितलाई कर्जा भुक्तानीमा सहुलियत दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बाढी प्रभावित ऋणीलाई कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्न ३ महिना थप समय दिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ३ महिना थप समय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऋणीलाई सहुलियत समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सदुपयोगिता पनि हेर्न केन्द्रीय बैंकले सुझाएको छ ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेका उद्यम, परियोजना वा व्यवसाय, रसुवा भन्सार नाकाबाट हुने कच्चापदार्थ, अर्धतयारी तथा तयारी मालवस्तु आयात वा निर्यातमा आधारित व्यवसायमा परेको असरका आधारमा ३ महिना समय थप गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित ऋणीका हकमा बिक्री तथा आम्दानी, नगद प्रवाह, जगेडामा रहेको रकम लगायत ऋणीको वित्तीय अवस्था, आयात एवं निर्यातमा परेको असर र कर्जा सदुपयोगिताको यथार्थपरक विश्लेषण गरी किस्ता भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएका ऋणीले यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

यसका लागि केन्द्रीय बैंकले २०८३ असोज मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ताको समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ पुस मसान्तसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था, पूर्वाधार विकास बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ऋणीलाई यस्तो सहजीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बाढीका वास्तविक प्रभावित ऋणीले मात्र पाउने राष्ट्र बैंक प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

पौडेलका अनुसार बाढी प्रभावितका नाममा यो सुविधा अन्य ऋणीले लिन पाउँदैनन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका १६ वाणिज्य बैंकका शाखा, १ विकास बैंक, १ फाइनान्स र १० माइक्रोफाइनान्सले प्रवाह गरेको कर्जाको विस्तृत मूल्यांकन केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छ ।

बाढी प्रभावित ऋणीका लागि थप विस्तृत सुविधा तथा सहुलियतका सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको विस्तृत मूल्यांकन प्रतिवेदन तथा सरकारको मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा ल्याइने उनले जानकारी दिए ।

१० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबर क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सहित संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन अनुसार विपद्बाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने छ ।

रसुवा बाढीका कारण ७ सय ५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् ।

यसका कारण ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणाली पुनरुत्थानका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।