संसदीय समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सभापति अनिवार्य

३० जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये कम्तीमा तीन समितिका सभापतिमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कम्तीमा एक तिहाई महिला सभापति हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कम्तीमा ३ समितिको सभापति महिला हुने अवसर पाएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्न्ध, उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समिति कायम गरिएका छन् । त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, राज्य व्यवस्था, महिला तथा सामाजिक, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० वटा समिति कायम गरिएका छन् ।

यी बाहेक तीनवटा विशेष समिति बन्नेछन् । संसदीय सुनुवाई, महाअभियोग र विशेषाधिकार समिति पनि बन्नेछन् । यी सहित कम्तीमा ४ समितिको सभापति महिलालाई बनाउनुपर्ने भएको छ ।

१० वटा विषयगत समितिमध्ये लेखा समिति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ । तर पछिल्लो समय सो प्रचलन तोडिएको थियो । सबै समितिमा नेकपाको बहुमत रहेको अवस्थामा लेखा समिति विपक्षलाई दिने नदिने निश्चित छैन । कांग्रेसले लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

अन्य ९ वटा समितिको सभापति नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच बाँडफाँट हुने सम्भावना छ । विशेष समितिको नेतृत्व नेकपाकै सांसदले गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।