१ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड , २८ लाख २८ हजारको वजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालु खर्चतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको बाँकीबाट ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटवापत आउने ५ खर्ब ५१ करोड ६६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब १३ करोड १४ लाख र सशर्त अनुदानबाट ६ अर्ब ६३ करोड ४१ लाख ५० हजार परिचालन गर्ने आर्थिक मामिला मन्त्री ज्वालाले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी समपूरक र विशेष अनुदानबाट ५ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । कणर्ाली सरकारले नपुग हुने १ अर्ब भने अन्तरिक ऋण उठाएर व्यहोर्ने जनाएको छ ।
कर्णाली सरकारले केन्द्र सरकार दाता र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा घण् आयोजना निर्माण गर्न २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमा भेरी बबइ डाइभर्सन, नलसिंगाड सिञ्चाइ आयोजना, जमुनाहा हिल्सा फास्ट ट्रयाक, हुम्ला र डोल्पा सदरमुकम जोड्ने रणनीतिक राजमार्ग, सुर्खेत बर्दिया सुरुङ मार्ग, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ, राप्ती राजमार्ग, मुसीकोट जमुनाहा नाका, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, औषधि उद्योग, सिमेन्ट उद्योग, खनिज उद्योग, प्रादेशिक रंगशाला, एयर एम्बुलेन्स, पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र निर्माणलगायत योजना छन् ।
‘यी आयोजनाहरुको प्रकृति अनुसार नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण एवं नेपाल सरकारको समन्वयमा विकास साझेदारहरूको सहयोग समेतबाट विभिन्न आयोजनाहरूको पूर्वसम्भाव्यता तथा सम्भाव्यता अध्ययन र उपयुक्तताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी क्रमिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न २० अर्ब परिचालन गरिनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।
कर्णाली सरकारले जनता सडक कार्यक्रम अन्तर्गत सबै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण गर्न प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५ करोड पर्ने गरी १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने, कर्णाली प्रदेशबाट अन्य प्रदेश जोड्ने, दुई वा दुई भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माण गर्न १ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई भरपर्दो सडक सञ्जालले जोड्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सबै जिल्लामा विद्युत लाइन विस्तार गर्न २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी सुविधा नपुगेका स्थानहरूमा खानेपानी योजना छनोट गरी सञ्चालन गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन सिञ्चाइ योजनाका लागि ५० करोड रकम छुट्याइएको छ । बाढी पहिरो र नदी कटान नियन्त्रण गर्न ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी-बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम लागू गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । दलित, विपन्न, द्वन्द्वपीडित, दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूका लागि प्राविधिक शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्न थप छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । यी दुई कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ हजार युवाहरूलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र भौतिक विकासका लागि २१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण थालनी गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै पहाडी तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय खेलकुद रङ्गशाला निर्माणका लागि १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
‘अर्गानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि नारा दिई कर्णाली अर्गानिक कृषि विशेष कार्यक्रमको लागि १२ करोड विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । ‘एक जिल्ला दुई नमुना पकेट क्षेत्र’ विकास कार्यक्रममा १५ करोड र ‘कृषि पूर्वाधार, सुनिश्चित बजार’ कार्यक्रमको लागि कृषि सडक, कृषि सिंचाई, कृषि उपज संकलन केन्ऽ, हाट बजार निर्माण गर्न २१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतको साटाखानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र विभिन्न जिल्लाहरूमा साना तथा मझौला उद्योगग्राम बनाउन २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री एकीकृत वस्ती तथा नमुना गाउँ सहर विकास कार्यक्रमका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोज गरिएको छ । कणर्ाली पूर्वाधार विकास लगानी कोष स्थापना गर्न बीउ पुँजीको रुपमा १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
