काठमाडौं । सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् ।
राजधानीमा मंगलबार भएको ‘सुर्तिजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण सम्बन्धि कानुनबारे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा’ एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनाइएका कानुन विश्वकै उत्कृष्ट हुदाँहुँदै पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुदाँ नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएको बताए ।
उनले भने,’नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका लागि कानुन त बनेको छ । तर सरकारको बेवास्ताकै कारण कार्यान्वयन पक्ष फितलो बनेको छ ।’
विशेषगरी, सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चेतावनी मुलक चित्र अंकित गर्नु पर्ने, खुद्रा चुरोटको विक्री गर्न नपाइने, गर्भवती महिला तथा १८ वर्ष भन्दा मुनीका बालबालिकालाई सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री वितरण गर्न नपाइने, खुल्लमखुल्ला विज्ञापन नपाइने लगायतका कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।
जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालयका उप-जनस्वास्थ्य प्रशासक नरेन्द्रकुमार झाले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण नेपालमा नसर्ने रोगको जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता विरामीको उपचारमा राज्यको अर्वौ रुपैया खर्च भइरहेकोले यस तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘नसर्ने रोगबाट ग्रसित झण्डै दुई हजार विरामीलाई वाषिर्क रुपमा एक लाख रुपैया राहत सहितको उपचारका लागि हामीले सिफारिस गरिरहेका हुन्छौ । जसको खर्च वर्षमा लगभग दुई करोडको हाराहारीमा हुन्छ । र, त्यो रकम सम्बन्धित अस्पतालहरुले पाइरहेका छन् ।’
यो खर्च कम गर्न तथा मानिसहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई लिएर जनचेतना गराउन पनि सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्बन्धि बनेको कानुन कडाईका साथ लागु गर्न उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयल, काठमाडौ, सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण युनिटका फोकल पर्सन धु्रव कुमार अधिकारीले बजेट अभावमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए ।
प्रतिक्रिया 4