बजेटमा बैंकको चासो : किन सुर्ती-चुरोटसरह करको पासो ?

१० जेठ, काठमाडौं । मानव स्वास्थ्यलाई असर गर्ने वस्तुहरू सुर्ती चुरोटलगायतमा संसारभरि नै उच्च दरमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर लगाइन्छ । त्यस्तो नकारात्मक सूचीमा रहेका वस्तुहरूकै कोटीमा राखेर नेपालले बैंक, बीमा, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवामा उच्च आयकर लिँदै आएको छ ।

आयकर ऐनमा कम्पनीहरूलाई लगाइने सामान्य आयकर (कर्पोरेट इन्कम ट्याक्स) को दर २५ प्रतिशत छ । नकारात्मक सूचीमा रहेका मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, गुड्खा, पानलगायतको उत्पादन तथा कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था छ ।

आयकर ऐनको अनुसूची– १ मा बैंक, वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय, वित्तीय कारोबार गर्ने निकाय वा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा मुद्रा हस्तान्तरण (मनी ट्रान्सफर), पूँजी बजार व्यवसाय, धितोपत्र व्यवसाय, मर्चेन्ट बैंकिङ व्यवसाय, कमोडिटी फ्युचर मार्केट, धितोपत्र र कमोडिटी दलाल व्यवसाय जस्तो वित्तीय सेवामा ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही वर्गमा रहेका चुरोट, बिँडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियरको कारोबार गर्ने वा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० बमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने निकायले पनि ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ । तर, उत्पादन तथा व्यापारको सामान्य व्यवसाय गर्नेलाई भने २५ प्रतिशत आयकर लाग्ने गर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी मानव स्वास्थ्यलाई खराबी गर्ने वस्तुको कारोबार गर्ने कम्पनीलाई लाग्ने सरहकै आयकरको दर बैंकिङ, बीमा, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, मनि ट्रान्सफर, धितोपत्र सम्बन्धी सेवा तथा वस्तु विनियम कारोबार गर्ने कम्पनीलाई पनि लगाउने गरिएको छ ।

विगत लामो समयदेखि यस्तो सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीहरूले आफूहरूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले उच्च आयकर थोपरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, नेपाल सरकारले यो विषयलाई हालसम्म पनि सम्बोधन गरेको छैन ।

विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले बैंक–बीमालगायत सेवा दिने कम्पनीहरूलाई सामान्य कर्पोरेट आयकरभन्दा उच्च दरमा कर लगाउने प्रचलन नरहेको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुकले यस्तो फरक दरको अभ्यास गरेका छन्, धेरैजसोले करमा विभेद गर्दैनन्,’ उनी भन्छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बैंकिङ, बीमा र दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई उच्च कर लाग्ने नकारात्मक समूहमा नराखी नेगेटिभ लिस्टको सरह नभई सामान्य २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्र र बैंकिङ समुदायले माग गरिरहेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघ तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत बैकिङ लगायत सेवामा करको दर २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्रीसमक्ष गरेका छन् ।

दुई साताअगाडि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरेको नेपाल बैंकर्स संघ नेतृत्वको टोलीले आयकर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत बनाउन माग गरेको थियो ।

स्प्रेड घटेर आम्दानीमा संकुचन हुँदै गएको, निष्क्रिय कर्जा बढेर सम्भावित कर्जा नोक्सानी प्रोभिजन बढ्दै गएको र सेवा शुल्कमा समेत राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएका कारण लगानीको प्रतिफल लगातार घटेको विषयमा बैंकहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

आम्दानी सबैतिरबाट घट्दै जाने तर, आयकर भने मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा सरह लाग्ने हुँदा त्यसले बैंकहरूलाई अन्याय भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७४-७५ सम्म दूरसञ्चार सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीलाई २५ प्रतिशत आयकर लाग्दै थियो ।

बैंकिङ र बीमा क्षेत्रका कम्पनीहरूले इन्टरनेट कम्पनीलाई उदाहरणको रुपमा प्रस्तुत गर्दै कर घटाउन लबिङ गरेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत बैंकलाई लाग्ने आयकर घटाएनन् बरु दूरसञ्चार सेवा र इन्टरनेट सेवामा पनि ३० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए ।

बैंक तथा दूरसञ्चार जस्तो अत्यावश्यक सेवा दिने कम्पनीहरूले उत्पादनमूलक उद्योगले कर छुट पाएजस्तो गरी दिनुपर्‍यो भनेको नभई ‘स्टान्डर्ड’ दरमा लगाउनुपर्‍यो भन्ने माग गरेको र त्यो उचित भएको दहालको तर्क छ ।

त्यसो नगर्ने हो भने बैंकहरूलाई लाग्ने आयकरको दर केही घटाउने र अन्य कम्पनीलाई लाग्ने दर बढाएर बीचको कुनै अंकलाई समान दर कायम गर्ने हिसाबले पनि विगतमा छलफल भएको संघका पूर्वअध्यक्ष दहाल बताउँछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि आयकरको दरमा यस्तो विभेद नरहेको उनको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघले बैंकहरूमा बढ्दो खराब कर्जाका कारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि बढ्दै गएकाले यसमा कर छुटको सीमा वृद्धि गरी १० प्रतिशत कायम गर्नसमेत माग गरेको छ ।

स्प्रेड दर घट्दा बैंकको आम्दानीमा संकुचन भएको, व्यवसाय विस्तार नभएर अधिक तरलताको चापसमेत परेको र खर्च बढेर समस्या भएको भन्दै संघले सहजीकरण गर्न माग गरेका हुन् ।

बैंकले मुनाफा आर्जन गरेर पूँजी बढाउन सके मात्रै अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरी कर्जा विस्तार गर्नसक्नेसक्ने भन्दै बैंकहरूले न्यूनतम नाफा आर्जन गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरको औसत प्रतिफल दर नै १० प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको र नउठेको ब्याजको हिस्सा नाफामा बढ्दै गइरहेकाले त्यसको समेत आयकर तिर्नु परिरहेको ती बैंकरले बताए । यस्तो अवस्थामा बैकहरू लाभांश नै दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड (एनएफआर) अनुसार ब्याज आयलाई एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी एक्रुअल आधारमा आय जनाँउदा बैंकले प्राप्त गरी नसकेको ब्याज पनि आम्दानीमा समावेश हुन्छ । त्यसो हुँदा नउठेको ब्याजलाई समेत आयमा समावेश गरी त्यसमा पनि बैंकहरूले ३० प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बैंकहरूले ब्याज असुल भएपछि मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

यसअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बैंकिङ तथा बीमा व्यवसायमा आयकर घटाउन माग गरेका थिए ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी खोल्न माग

बैंकरले बजेटमार्फत नै खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी स्थापना गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बैंकहरूको निष्किय कर्जा बढ्दै गएको तर, धितो लिलाम हुन नसक्दा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ती बढ्दै गएको छ । बैंकहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसका लागि छुट्टै निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने कम्पनी आवश्यक रहेको बैंकर्स संघको निष्कर्ष छ ।

‘बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न तथा कर्जा असुली प्रकृया सहज बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्न आवश्यक देखिएको छ,’ बैंकर्स संघले भनेको छ, ‘यसले बैंकहरूलाई कर्जा असुली भन्दा आफ्नो सेवाको गुणस्तर सुधार तथा नविन सोचको विकासमा ध्यान पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने छ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखिन्छ ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान तत्काल निकासा दिन सरकारसँग माग

बैंकर्स संघले सरकारले ब्याज अनुदानबापत बैंकहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल निकासा गर्ने हो भने अर्थमन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने बताएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान मात्रै करिब १५ अर्ब रहेको एक बैंकरले बताए । कर्जा विस्तारमा समयसापेक्ष नीति ल्याउन सुझाव

बैंकर्स संघले ग्रीन फाइनान्स, ग्रीन ट्याक्सोनोमी जस्ता मुद्दाहरूको ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्न आवश्यक छुट, प्रोत्साहन, जस्ता व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । बजेटले पूर्वाधार लगानी र प्रसारण लाइन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउने नीति लिनुपर्ने बैंकर्सको सुझाव छ ।

निर्माण तथा घरजग्गा क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने नीति बजेटले लिनुपर्ने बैंकर्स संघको सुझाव छ । जसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पार्दै अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गर्ने संघले बताएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले लिने प्रिमियम घटाउन समेत संघले माग गरेको छ ।