१७ असार, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न पाउने गरी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएपछि चिकित्सा शिक्षाबारे बहस सुरु भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा अनसन थालेका छन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पनि आफ्नो पालामा आएको अध्यादेशलाई तोडमोड गरिएकोमा असन्तुष्ट देखिएको छ ।
तर, सरकारले भने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मूलभूत प्रावधानमा हेरफेर नभएको बताएको छ । ‘काठमाडौंभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्ने कि नखोल्ने भन्ने चिकित्सा शिक्षा विधेयकको बहस उठेको होइन । स्वास्थ्य र शिक्षामा देखिएका विकृति हटाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र जरुरी छ भन्ने हो’ शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भनेका छन्, ‘शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेको छ ।’
प्रधानमन्त्री आयोग बनाउन तयार थिएनन्
संसदीय समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेर पनि संसदमा पेश नभएपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने बेलामा डा. गोविन्द केसीको टिमसँग पटक-पटक वार्ता भयो ।
सहमति पनि जुटेको थियो । तर, डा. गोविन्द केसीले उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक्नु पर्ने सर्त राखेपछि विधेयक नै अघि बढ्न सकेन ।
देउवा सरकारले डा. केसीका माग सम्बोधन गरेर अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, तत्कालीन एमालेको त्यसमा विरोध थियो भने माओवादी केन्द्रको मध्यमार्गी मत थियो ।
त्यही एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकारले अध्यादेशमा हेरफेर गरेर विधेयक ल्याएको छ । तत्कालीन माओवादीका नेताहरु चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने गरी विधेयक आउनु नै ठूलो उपलब्धी भएको दाबी गर्छन् ।
विधेयक तयार पार्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग पटक पटक परामर्श भएको थियो । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री स्वयम् आयोग बनाउन तयार हुनुहुन्थ्यो । आयोगमाथि आयोग किन चाहियो ? सरकारले चाहिँ के गर्छ भन्नु हुन्थ्यो ।’
लामो कसरतपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न ओलीलाई सहमत गराएको नेताहरुको दाबी छ ।
त्यही मौकामा अरु पनि हेरफेर
प्रधानमन्त्री नै सहमत भएनन् भने विधेयक आउने सक्ने भएन । तर, उनलाई सहमत गराउन उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाइएको प्रावधान हट्यो ।
यसले नेकपाका नेताहरुको समेत लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज स्थापनाको बाटो खुल्नेछ ।
तर, प्रतिस्थापन विधेयकमा अरु पनि हेरफेर भएको छ । अर्थात स्वास्थ्य समूहहरु पनि हावी भएका छन् । यसको उदाहरण हो, कुनै विवाद नै नभएको मेडिकल कलेजको ३ वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा भएको हुनुपर्ने र सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृति हुनु पर्ने प्रावधान हटाउनु ।
