१७ असार, पोखरा । प्रदेश ४ का उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले संघीय सरकारले क्षेत्र अधिकार हस्तक्षेप गरे प्रदेश सरकार टुलुटुलु हेरेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको वजेट सम्बन्धी प्रदेश ४ का सरोकारवालासँग आइतबार गरिएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारले गर्ने काम अझैपनि संघीय सरकारले गर्ने गरेको भन्दै त्यस्तो हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले भने, ‘संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र केन्द्रीय स्तरको मात्र काम गर्नुपर्छ, प्रदेशमा हामी गर्छौं, आफ्नो काम नगर्ने अनि प्रदेशको काममा चाहीं हस्तक्षेप गर्ने ? यो अब चल्दैन, अब हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं ।’
मन्त्री लम्सालले संघीय सरकारमा एकात्मक सोच अझैपनि बाँकी रहेको आरोप लगाए । केन्द्रीय सरकारले संघीयता स्वीकार नगरिसकेको बताउँदै उनले यस्तो मानसिकताले गरिनखाने टिप्पणी गरे ।
उनले प्रदेश सरकार संवैधानिक रुपमा गठन भएको उल्लेख गर्दै यसले आफ्नो अधिकार लिएरै छाड्ने बताए ।
उनले संघीय सरकारका काम कारवाही प्रदेशमा गर्नुपर्ने भए प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएर मात्र गर्न चेतावनी दिदै भने, ‘हिजोको परम्परा बन्द गर्नुस्, अब आउँदा प्रदेश सरकारसँग सल्लाह गर्नुस्, अनुमति लिनुस् अनिमात्र आउनुस्, नत्र यो सब बन्द गर्नुस्, अब यसरी चल्दैन ।’
उनले प्रदेश ४ को पर्यटनबारे पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीसँग जिज्ञासा राख्दा नबोलिकन टारेको भन्दै उनले पनि संघीयताको मर्म विपरीत सबै काम केन्द्रबाटै गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
मन्त्री लम्सालले अहिलेसम्म पर्यटन बोर्डले निश्चित रकम दिने अनि क्षेत्रीय कार्यालयले लिने थिति रहेको भन्दै अब प्रदेश सरकार रहेको अवस्थामा केन्द्रले दिने र प्रदेशले लिने अवस्था नरहेको बताए ।
उनले पोखरामा पर्यटकले कर तिरे बराबरको बजेट प्रदेशलाई दिन माग गरे । उनले भने, ‘अब केन्द्रले पोखरामा पर्यटकले तिरेको कर बराबरको बजेट दिनुपर्छ, यदी त्यति बजेट छुट्याउन नसक्ने हो भने केन्द्रको बजेट चाहिंदैन, उतै राख्नुस् ।’
नेपाल पर्यटन वोर्डको लागि भनेर सरकारले १ अर्ब २० करोड छुट्याउँदा पोखरास्थित पर्यटन वोर्डको क्षेत्रीय कार्यालयलाई वाषिर्क ५ करोड मात्र आएको प्रति उनले आक्रोस व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले पर्यटन कायालयमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनमा शून्य बराबरको काम भएको टिप्पणी गर्दै अब गुरु योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले न्याय नपाए गोरखा जानू भनेजस्तै रोजगार नपाए प्रदेश ४ जानू भन्ने बनाउने उद्घोषसमेत गरे । त्यसका लागि पर्यटन, कृषि र उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारिणी सदस्य तथा बजेट उपसमिति संयोजक कृष्णकुमार अर्यालले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे प्रष्ट हुन मन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
मन्त्री लम्साल उठेर गइसकेपछि अन्तिममा बोलेका उनले मन्त्रीलाई काउन्टर जवाफ दिदै भने, ‘आफ्नो प्रदेशको अधिकार क्षेत्रबारे पहिले प्रष्ट हुनुस्, क्षेत्राधिकार, कानून पढेरै आउनुभएको होला, चुनाव लड्दा प्रदेशमा कति अधिकार छ भन्ने हेर्नु भएकै थियो होला नि त Û छैन भने राम्रोसँग हेर्नुस् ।’ उनले उत्तेजित भएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै मन्त्रीलाई कटाक्ष गरे ।
अर्यालले पर्यटन वोर्डका पूर्व पदाधिकारीले गुरु योजना बनाएर काम नगर्दा अहिले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।
उनले अब पर्यटकीय क्षेत्रहरुको व्राण्डिङ गरेर काम गर्ने योजना बनिरहेको बताए । मानव श्रोत र अनुसन्धान नहुँदा पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन नसकेको र अबपनि नभए विध्वंश हुने भन्दै अब दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम र अनुसन्धानमार्फत पर्यटकीय गन्तव्यहरुको व्राण्डिङ गरिने उनको भनाई थियो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुगमन मूल्यांकन महाशाखा निर्देशक काशीराज भण्डारीले काठमाडौंबाहिर पोखरा नै पर्यटनको केन्द्र भएको र देशबाहिर नेपाल चिनाउने पोखरा नै भएको बताए । यद्यपि क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउँदा बजेट कम परेको स्पष्ट पारे ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखेले पोखरा उत्सव र महोत्सवहरुको सहर भएको बताउँदै हरेक महिना महोत्सव पर्नेगरी तालिका बनाएर काम गर्न पर्यटन वोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष केदारनाथ शर्माले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी भनिएपनि बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो गरे ।
पोखरास्थित पर्यटन वोर्डको कार्यालयलाई स्वायत्त भएर बजेट खर्च गर्न दिएमात्र गुणात्मक काम हुने उनको भनाई छ । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पर्यटन वर्ष सफल बनाउन अहिलेदेखिनै काम शुरु गर्नुपर्ने बताउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि दक्षता र क्षमता अभिबृद्धिका काम गर्नुपर्ने बताए ।
रेवान पोखराका अध्यक्ष चौबहादुर गुरुङ, पर्यटन व्यवसायी गोविन्दराज पहारी, नारायण सुवेदी, पर्यटनविद् जुद्ध गुरुङलगायतले देशको समृद्धि पर्यटनबाट मात्र सम्भव भएको बताउँदै त्यसका लागि गुरु योजना र पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
