१९ असार, काठमाडौं । नागरिक समाजका अगुवाहरुले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु सरकारको कायरता भएको बताएका छन् । साथै उनीहरुले डा. गोविन्द केसीको अनसन र माथेमा आयोगको उपलब्धी तुहाउन खोजेको आरोप लगाए ।
पब्लिक डिफेन्स एलाइन्सले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डा. गोविन्द केसीको अनसन, सरकारले तोकेको निषेधाज्ञा र गंगामाया अधिकारीको अनसनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जनताको बोली नै बन्द गर्न खोजिएको बताइन् । ‘संविधानले भनेको छ, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाइन्छ, आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाइन्छ’ उनले भनिन्, व्यक्तिमाथि अन्याय भयो, समाजमाथि अन्याय भयो भने मान्छेले बोल्छ । दुरदराज, जंगलमा गएर बोलेर त हुँदैन । सडकमै आएर बोल्नुपर्छ जहाँबाट सुनिन्छ, त्यही आएर बोल्नुपर्छ ।’
तर, दलहरुले प्रतिपक्षमा बसेको बेला सडकको बार पनि भत्काउने र सत्तामा पुगेपछि अदालत पनि परतन्त्र होस्, कसैले नबोलोस् भन्न चाहेको उनले बताइन् । साथै हिजो पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको र भोलि सरकार छाडेपछि फेरि यही आउनुपर्छ भन्ने नबिर्सन आग्रह गरिन् ।
अभिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सरकारले दुई तिहाईको शक्तिलाई उन्मादमा परिणत गरेको बताए । ‘नागरिकसँग डराउने सरकार कायर नै हुन्छ’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो कायर सरकारले मसँग यति मत छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।’
सरकारका पछिल्ला कदमप्रति नागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि विस्फोट भएको अवस्थामा सरकारले थाम्न नसक्ने भन्दै उनले अझै सुध्रने मौका रहेको बताए ।
‘सरकारको कदम प्रतिगामी’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सरकारले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा अस्वीकार गरेको बताए । अध्योदशलाई निरन्तरता दिने क्रममा स्वीकार गरेका विषयहरुमा समेत सरकार पछि हटेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले थपिएका हरेक प्रावधान एउटा एउटा मेडिकल कलेजका लागि छ ।’
उनले अध्यादेशमा भएको १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने, मेडिकल कलेजको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने, सरकारी कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने जस्ता प्रावधान हटाइएको भन्दै विरोध गरे ।
उनले भने, ‘सरकारको कदम प्रतिगामी र मेडिकल शिक्षालाई नाफामुखी बनाउने छ ।’
आयोगका संयोजक समेत रहेका माथेमाले चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नकै लागि १० प्रतिवन्ध, ५ वटालाई मात्र सम्बन्धन सिफारिस गरिएको बताए । उनले भने, विश्वविद्यालयले अनुगमन नै गर्न नसक्ने अवस्था छ ।’
गंगामायालाई नमारौं
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंलगायतले आमरण अनसनरत गंगामायाको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
दलहरुले गंगामायाको अनसनलाई प्रतिपक्षमा बस्दा मुद्दा बनाउने र सरकारमा गएपछि बिर्सने गरेको कार्कीले बताइन्. । छोरा र श्रीमान गुमाएको उनी न्यायका लाडिरहेको तर, सबैको उनको घाँटी थिचेर मार्न खोजेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘आफ्नो श्रीमान गुमाइसकिन्, छोरो गुमाइन् । के रहृयो उनको ? न घर न घाट । आफ्नो आङमा लगाएको लुगा र त्यो शरीर बाहेक दुनियाँमा केही छैन ।’
‘कस्तो अन्याय हो यो ? कमसे कम उनीमाथि भएको अन्यायका लागि हामीलाई माफी देउ भन्न सक्दैनन् यी नेताहरुले ?’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अघि भनिन् ।
मानवअधिकारकर्मी प्रसाईंले गंगामायाको अवस्था गम्भीर रहेको तर, यसबारे कुरा गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भेट्ने समय नै नदिएको गुनासो गरे । हिजो प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले समेत माग पूरा नगरेपनि कुरा सुन्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँ त भेट्नसमेत मान्नु भएको छैन ।’
यस्तै अवस्था रहे दण्डहीनता बढ्ने र त्यो बेला हुने विस्फोट सरकारले थाम्न नसक्ने उनले बताए ।
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले गंगामायाको अनसन राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताए ।
