२० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सरकारविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुने तयारीमा छ । सरकारको प्रतिवाद गर्न उसले पाँच ‘स’को नीति अख्तियार गरेको छ ।
पाँच ‘स’ अर्थात् सदन, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहमार्फत् सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।
बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति भइरहे पनि सरकार गम्भीर नबनेको, प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको पहल नगरेको, गंगामाया अधिकारीको मागलाई बेवास्ता गरेको, काठमाडौं उपत्यकाका बिभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले उठाएका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै आएको लगायतका विषयलाई कांग्रेसले मुख्य रुपमा उठाइरहेको छ ।
‘आम जनता मर्कामा पर्ने विषयहरुमा गम्भीर बनेन भने सरकारलाई संसद, सडक, सन्चार माध्यम, सामाजिक सन्जाल र सत्याग्रह समेतको चौतर्फी दबाव झेल्न कठिन हुने छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँडले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका कमजोर देखिएको भनेर आलोचना खेप्दै आएको कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाएको छ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सांसदहरुलाई प्रभावकारीरुपमा संसदमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिने मुख्य सचेतक खाँडले बताए ।
आवश्यक परे संसद अवरोधसम्म गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ । मुख्य सचेतक खाँडले पनि त्यसको संकेत गरे । यद्यपि, ‘संसद अवरोध’ शब्दको उच्चारण नगरिकन उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी संघ र प्रदेश संसदमा प्रभावकारीरुपमा प्रस्तुत हुन्छौं । त्यसका लागि विधि प्रक्रियाभित्रै रहेर आवश्यक सबै कदमहरु चाल्छौं ।’
सरकार हरेक क्षेत्रमा कि हचुवा शैलीमा, कि निश्चित नियतका साथ प्रस्तुत हुँदै आएको कांग्रेसको ठहर छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिन सकिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।
सरकारले गत आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसो गरिएमा संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको छ । अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको कांग्रेसको दाबी छ । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने जस्ता अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएपछि कांग्रेस रुष्ट छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
