शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार शिक्षा मन्त्रालयमा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी केही विज्ञहरुलाई बोलाए । मन्त्रीबाट बोलाइएका विशिष्ट व्यक्तिमा माथेमा आयोगका अध्यक्ष डा. केदारभक्त माथेमासमेत थिए ।
हालै क्याबिनेटले पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्न लागिएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकको चर्को विरोध हुन थालेपछि मन्त्री पोखरेलले माथेमा आयोगका अध्यक्षसमेतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलसँग भएको छलफलमा डा. केदारभक्त माथेमा, डा. भगवान कोइराला, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. धर्मकान्त बास्कोटा र डा. जगदीश अग्रवालसमेतको सहभागिता थियो ।
आफूले प्रस्ताव गरेको र क्याबिनेटले स्वीकृत गरेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधान समेटिएको भन्दै यो संयन्त्र माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको मुख्य सार रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग भेटघाट गरेर बाहिरिएका डा. माथेमासँग अनलाइनखबरले बुधबार साँझ प्रश्न गर्यो- ‘डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा बस्नुभएको छ, अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? सरकारलाई तपाईको सुझाव के छ ?’
जवाफमा डा. माथेमाले भने- ‘हामीले त तीन वर्षअघि रिपोर्ट दिएकै हो, हाम्रो सुझावै त्यही त हो नि । अब त सिद्धिनुपर्यो नि यो कुरा ।’
उनले थपे- ‘गोविन्द केसीजीको आफ्नै माग छ । उहाँले पुरानै अध्यादेशको प्रावधान चाहिन्छ भनिराख्नुभएको छ । अब यो त सरकारले नै हल गर्नुपर्छ ।’
आफूहरुले काठमाडौंमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नहुने सुझाव पूर्वाग्रहका आधारमा दिएको नभई विज्ञहरुको ‘प्रेस्त्रिmप्सन’ भएको डा. माथेमाले बताए । तर, सरकारले डाक्टरहरुको प्रेस्क्रिप्सन नमानेको डा. माथेमाले गुनासो गरे ।
माथेका आयोगका अध्यक्ष डा. केदारभक्तसँग अनलाइनखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
मन्त्रिपरिषदले ल्याएको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नयाँ विधेयकमा तपाईको धारणा के हो ? मंगलबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँगै तपाई पनि विरोध कार्यक्रममा सँगै देखिनुभएको थियो…
हाम्रो भनाइ के हो भने काठमाडौंलाई १० वर्ष मेडिकल कलेज चाहिँदैन । कतिपय मेडिकलका मान्छेहरुले त नेपाललाई नै मेडिकल कलेज पुगिसक्यो भन्छन् । तर, नेपाललाई पुग्यो पुगेन त म अहिले भन्दिनँ । तर, काठमाडौंलाई चाहिँ साँच्चै ‘स्याचुरेसन पोइन्ट’मा पुगिसक्यो । योभन्दा बढी गर्दा हस्पिटलमा बिरामी पनि पुग्दैन, प्राध्यापकहरु पुग्दैनन् ।
यसको अर्को असर के हुन्छ भने काठमाडौंभन्दा बाहिर जाने प्राध्यापकहरु पनि यहीँ काठमाडौंमै थुपि्रन्छन् । अहिले भएकै प्राध्यापकहरुमा पनि लुछालुछ हुन्छ । तानातान हुन्छ ।
हाम्रो भनाइ के हो भने डाक्टरले एउटा प्रेस्क्रिप्सन गर्दाखेरि त्यसले अर्थ लाग्छ नि । तपाईलाई किन धेरै पानी खानु भनेको भन्दा त्यसको अर्थ छ । हामीले काठमाडौंमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्नुहुँदैन भन्दाखेरि कुनै पूर्वाग्रह भएर हामीले भनेको होइन नि ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज थप्नै हुँदैन भन्ने माथेमा आयोगको तर्काधार के हो ?
अहिले काठमाडौंका सबै अस्पतालमा हेर्नुहोस् त, बिरामी कम छन् । टिचिङ अस्पतालमा बिरामी खचाखच छैनन् । कति ठाउँमा बिरामी नै छैनन्, एकदमै कम छन् । त्यति कम बिरामी राखेर कसरी पढाउने ?
मेडिकल पढाइ भनेको त खाली थ्यौरीमात्रै पढाउने हैन नि । क्लिनिकल पढाइमा जति धेरै कम्प्लेक्स बिरामीहरु हुन्छन्, त्यति पढाइ राम्रो हुन्छ । बिरामी नै नआउने मेडिकल कलेज चलाएर कलेज सञ्चालन गरेर के अर्थ हुन्छ ?
अर्को कुरा हामीले भनेका छौं, विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनुहुँदैन । त्यो भन्नुको कारण पनि के छ भने यहाँले नै काठमाडौं विश्वविद्यालय अथवा टिचिङ अस्पताललाई सोध्नुभयो भने अहिले जतिवटालाई सम्बन्धन दिइएको छ, तिनीहरुलाई राम्रो हेर्न सकेका छैनन् उनीहरुले । अझ बढी थप्दै जाँदाखेरि त झनै हेर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ ।
त्यसैले हामीले कारणसहित भनेका हौं । विज्ञहरुले भनेको कुरा हो यो । म बाहेक त त्यहाँ (माथेमा आयोगमा) सबैजना डाक्टरहरु थिए । हामी ८ जना थियौं । म एकजना ननडाक्टर, अरु जम्मै डाक्टर । दुईजना पीएचडी डाक्टर, अरु जम्मै मेडिकल डाक्टर । उनीहरुले त्यसै त यस्तो सुझाव दिएका होइनन् होला नि । यो कुरालाई त सरकारले सम्झनुपर्यो नि ।
डाक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनचाहिँ यो होइन भन्ने हो भने उहाँहरुले तर्क गर्नुपर्यो कि यो यो कारणले तपाईहरुले भनेको मिलेन ।
तर, सरकारी निकायबाटै स्वीकृति लिएर खोलिएका मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने हो भने तिनलाई के गर्ने ?
यदि कसैले धेरै नै तयारी गरिसकेको छ भने त्यसलाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्यो । नेपालीको लगानी हो, त्यो लगानी नडुबोस् । तर, बढी खोलेर यसले समाधान दिँदैन ।
सत्तापक्षको अर्को तर्क के छ भने बढी मेडिकल कलेज खोल्यो भने नेपालका विद्यार्थीहरु विदेश जाने क्रम रोकिन्छ….
त्यो होइन ।
नयाँ विधेयकमा तपाईहरुले सिफारिस गरेकोजस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रावधान त राखिएको रहेछ । यो प्रावधानचाहिँ सकारात्मक नै हो कि ?
आयोग बनाउने धारणा हाम्रो प्रतिवेदनमा पनि थियो । हामीले के भनेका थियौं भने त्यो कमिसन चाहिन्छ । वास्तवमा मेडिकल साइन्समा मात्रै होइन अरु पनि उच्च शिक्षामा त्यस्तो आयोग चाहिन्छ ।
आयोग भनेको हाम्रो प्रतिवेदनको एउटा महत्वपूर्ण पार्ट नै हो । यदि चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्ने हो भने एउटा उच्चस्तरीय काउन्सिलको मुनि एउटा कमिसन हुन्छ । त्यो कमिसनलाई सेक्रेटरियट जस्तो भनौं न । त्यो कमिसनले यो चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर एउटै जाँच लिने, सबै युनिभर्सिटीहरुको कोर पाठ्यक्रम पनि एउटै किसिमको बनाउने, लगायत यसको ठूलो भूमिका हुन्छ । यो कुरा हाम्रो प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।
आयोगको प्रावधान समेटिएको अवस्थामा पनि प्रस्तावित विधेयकको विरोध किन ?
यो विरोध चिकित्सा शिक्षा आयोगको कारणले भन्दा पनि अरु कारणले भएको होला । हुन त हामीले सिफारिस गरेको आयोगभित्र उनीहरुले कति अदल-बदल गरे, त्यो त मलाई थाहा छैन । तर, आयोग त चाहिन्छ चाहिन्छ ।
डा. गोविन्द केसी फेरि अनसनमा बस्नुभएको छ, अब यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? सरकारलाई तपाईको सुझाव के छ ?
गोविन्द केसीजीको आफ्नै माग छ । उहाँले पुरानै चाहिन्छ भनिराख्नुभएको छ । अब यो त सरकारले नै हल गर्नुपर्छ । हामीले त तीन वर्षअघि रिपोर्ट दिएकै हो, हाम्रो सुझावै त्यही त हो नि । अब त सिद्धिनुपर्यो नि यो कुरा ।
