२६ असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढी कर्जा असुली गर्न सकेका छैनन् । लामो समयसम्म ठूलो परिमाणमा कर्जा उठाउन नसकेपछि बैंकहरुले ऋण असुली न्यायाधीकरण गुहारेका छन् ।
विभिन्न बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जा भाखा नाघेको र कतिपय कर्जाको धितो लिलाम गर्दा समेत कर्जा असुली हुन नसक्ने भएपछि बैंकहरुले ऋण असुली न्यायधीकरणसमक्ष कर्जा उठाइदिन मुद्दा दायर हुन् । न्यायाधीकरणको स्थापना भएदेखि हालसम्म भने १४ खर्ब भन्दा बढी ऋण अशुलीका लागि बैंकहरुले मुद्धा दायर गरेका छन् । सरकारले ०६० साल साउन १ गते न्यायाधीकरणको स्थापना गरेको हो ।
यस वर्षको असार २५ गतेसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरुले २ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख १५ हजार २ सय १४ रुपैयाँ कर्जा असुली गरिदिन मुद्दा दायर गरेको ऋण असुली न्यायाधीकरणले जनाएको छ । न्यायाधीकरणका अनुसार सबैभन्दा धेरै सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको कर्जा उठाउनु पर्नेछ ।
यस वर्ष ८५ मुद्दाको फैसला
चालु आर्थिक वर्षको असार २५ गतेसम्म १९८ वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधीकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट २ सय ७३ वटा मुद्दा फस्र्यौट हुन बाँकी रहेको थियो ।
अघिल्लो वर्षबाट सरेको २ सय ७३ र यस वर्षको १ सय ९८ वटा मुद्दा मध्ये ८५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए ।
कोइरालाका अनुसार फैसला भएका मुद्दा मध्येबाट चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म १ अर्ब २१ करोड २३ लाख ८ हजार ७ सय ६३ दशमलव ११ रुपैयाँ कर्जा असुली भइसकेको छ ।
एकजना जेल चलान
न्यायाधीकरणको फैसलाबाट हालसम्म एक जनालाई जेल चलान गरिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकबाट ५ करोड रुपैयाँ लिएर नतिरेका एक व्यक्तिलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको न्यायाधीकरणका श्रेस्तेदार कोइरालाले जानकारी दिए ।
५ करोड साँवा ऋण भएका ती व्यक्तिले ९ करोड रुपैयाँ कर्जा पुग्दासम्म एनआइसी एशियाको कर्जा तिर्न सकेका थिएनन् । कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने ती व्यक्तिको सम्पत्तिसमेत नभएपछि गत चैत २६ गते कारागार चलान गर्न न्यायाधीकरणले फैसला सुनाएको उनले जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली नियमावली, २०५९ मा ऋणीलाई कारागार चलान गर्न सकिने व्यवस्था छैन । उक्त ऐनमा व्यवस्था नभए पनि मुलुकी ऐनको लेनदेनसम्बन्धी दफालाई टेकेर एक वर्षका लागि कारागार चलान गरिएको श्रेस्तेदार कोइरालाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा धेरै
कर्जा उठाइदिन न्यायाधीकरण गुहार्नेमा सबैभन्दा धेरै कर्जा सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको देखिएको छ । हालसम्म यस बैंकले तीन अर्ब ९३ करोड ५६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण असुलीको लागि न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । हालसम्मको तथ्यांक अनुसार दोस्रोमा कृषि बिकास बैंक देखिएको छ । यस बैंकले ३ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण असुलीको लागि निवेदन दिएको छ । तेस्रोमा मुलुककै जेठो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड देखिएको छ । नेपाल बैंकले एक अर्ब ५८ करोड ३८ लाख नौ हजार रुपैयाँ बराबरको ऋण असुलीको लागि न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएको छ ।
सरकारी बाहेक अन्य वाणिज्य बैंकहरुले पनि कर्जा असुली गर्न नसकेपछि न्यायाधीकरण नै गुहारेका छन् । अन्य बैंकहरुमा बैंक अफ काठमाडौले ९४ करोड ३० लाख ६४ हजार रुपैयाँ उठाउन नसकेपछि न्यायाधीकरणमा उठाइदिन निवेदन दिएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले ८३ करोड ७३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाउन नसकेपछि न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएको छ । हिमालयन बैंकले ८३ करोड १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ कर्जा उठाइदिन निवेदन दिएको छ ।
यसैगरी एनसीसी बैंकले ६० करोड ९६ लाख २९ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी बैंकले ४३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र नविल बैंकले ३७ करोड ३५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ ऋण असुल गर्न नसकेको भन्दै निवेदन दिएका छन् ।
नेपाल एसबीआई बैंकले ३२ करोड नौ लाख २७ हजार रुपैयाँ र प्रभु बैंकले २६ करोड ९१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ ऋण असुली गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १८ करोड ८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ र कुमारी बैंकले ६ करोड ६७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ असुलीका लागि न्यायाधीकरणमा निवेदन दिएका छन् ।
कर्जा असुलीका लागि निवेदन दिनेमा एनआईसी एशिया बैंक, ग्लोवल आईएमई बैंक, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक पनि रहेका छन् ।
जसमध्ये एनआईसीको एक करोड २३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, ग्लोवल आईएमईको २६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र स्टान्डर्ड चार्टडको ८२ लख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
