३२ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको नयाँ बीमा विधेयक समय सापेक्ष हुन नसकेको विज्ञहरुले आरोप लगाएका छन् ।
विद्यमान बीमा ऐनभन्दा नयाँ विषय खासै समेटिन नसकेको भन्दै विधयेक समय अनुकुल नभएको विज्ञहरुको तर्क छ ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने बीमा व्यवसायलाई नियमन गर्न र बिमितहरुको हकहितको संरक्षण गर्नका लागि नयाँ ऐन ल्याउनुपरेको बताएका छन् ।
संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधयेकमा समेटिएको बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा समिति (ऐन जारी भएपछि बीमा प्राधिकरण हुने) को बोर्ड गठनको प्रक्रिया नै उपयुक्त नभएको बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे बताउँछन् ।
राजनीतिक दलका नेताका नातेदार र निजामति कर्मचारीहरुलाई प्राधिकरणको बोर्डमा नियुक्त गर्न सहज हुने गरी नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको डा. घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए ।
बीमा सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएकालाई सञ्चालक समितिमा प्राथमिकता दिनेभन्दा पनि मन्त्रालयका सहसचिवलाई सञ्चालक समितिमा राख्नु गलत हुने उनको तर्क छ ।
सञ्चालक समिति गठनबारे विधयेकमा के छ ?
अर्थमन्त्री खतिवडाले दर्ता गराएको विधयेकमा ऐन जारी भएपछि बन्ने बीमा प्राधिकरणको ५ सदस्यीय बोर्ड अध्यक्ष राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी प्राधिकरणका सञ्चालकहरुमा भने अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव १/१ जना रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी थप दुईजना सञ्चालकमध्ये एक जना जीवन बीमा र अर्को एकजना निर्जिवन बीमाबारे जानकार सदस्यको नियुक्ति नै हुने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्राधिकरणले तोकेको सचिवस्तरको कर्मचारी प्राधिकरणको सचिव हुने विधयेकले व्यवस्था गरेको छ ।
विज्ञ भन्छन्- दुईवटा ऐन आवश्यक
बीमा क्षेत्रका लागि बैंकिङ क्षेत्रको जस्तै २ वटा ऐन आवश्यक रहेको बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं हालका नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देवेन्द्रप्रताप शाह बताउँछन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै दुईवटा ऐन हुने हो भने बीमा क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुने तथा बीमा बजार व्यवस्थितसमेत हुने पूर्वअध्यक्ष शाहको दाबी छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) गरी दुई वटा ऐन छन् ।
बीमा विज्ञ घिमिरेको राय पनि पूर्वअध्यक्ष शाहको जस्तै छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरेर पनि बीमा क्षेत्रका लागि दुई वटा ऐन आवश्यक रहेको घिमिरे बताउँछन् ।
‘छिमेकी मुलुक भारतमा मात्रै पनि बीमा क्षेत्रका दुईवटा ऐनहरु छन्’ उनले भने -‘नेपालमा पनि बीमा ऐन र बीमा प्राधिकरण ऐन छुट्टै हुनु आवश्यक छ ।’
प्राधिकरणको कोषबारे फरक मत
नयाँ बीमा ऐनमा प्राधिकरणको छुट्टै एउटा कोष हुने उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणको कोषमा नियमन शुल्क, विभिन्न इजाजत वा अनुमतिदिदा प्राप्त शुल्क, नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम तथा अन्य आम्दानीहरु जम्मा हुनेछ ।
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये प्राधिकरणको कार्य सञ्चालन तथा बीमा विकास, व्यवस्थापनका लागि वाषिर्करुपमा छुट्याइएको रकमको अतिरिक्त ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बाहेकका अन्य रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने विधयेकमा समेटिएको छ ।
तर, प्राधिकरणमा जम्मा भएको रकम केन्द्रीय कोषमा नलगी बीमा क्षेत्रको विस्तार र पहुँच वृद्धिका लागि खर्च गर्नुपर्ने बिज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
विधयेकको दफा २० को उपदफा (७) का उल्लेख भएको विषय उपयुक्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । यस विषयमा घिमिरेले भने फरक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘एउटा बाबुले आफ्नो छोरालाई एक सय रुपैयाँ दिएर स्कूलमा भोक लाग्छ खाजा खानु है भन्छ । तर, छोराले खाजा नखाई त्यो पैसा बचाएर राख्छ’ घिमिरे भन्छन् ‘खर्च गर्न दिएको रकम खर्च नगरेपछि बाबुले रिसाएर फिर्ता माग्नु ठीकै हो ।’
कोषको पैसा बीमा समितिले नै खर्च गर्न नसकेको घिमिरे बताउँछन् । कोषको पैसा खर्च गर्न नसकेका कारण नै विधयेकमा यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको हुन सक्ने घिमिरेले बताए ।
नयाँ बीमा ऐन : खोलमात्रै नयाँ ?
संसद सचिवालयमा पेश गरिएको बीमा विधयेक संसदले पारित गरे नयाँ बीमा ऐन जारी हुनेछ र हाल रहेको बीमा ऐन २०४९ स्वतः खारेज हुनेछ ।
हाल जारी रहेको बीमा ऐन र जारी हुने तयारीमा रहेको नयाँ बीमा ऐनमा फरक धेरै नभएको भन्दै ‘सिरक पुरानै खोलमात्रै नयाँ’ हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
नयाँ बीमा ऐनमा खासै केही नयाँ नआउने नयाँ ऐनलाई कुनै कोणबाट पनि समय सापेक्ष भन्न नसकिने घिमिरेले बताए । उनले भने- ‘अहिले जुन ऐन ल्याउन लागिएको छ, त्यो अहिले होइन आज भन्दा २५ वर्ष अघि आउनुपर्ने ऐन हो ।’
समितिकै पूर्वअध्यक्ष शाह पनि नयाँ ऐनमा खासै केही नयाँ विषय नसमेटिएको बताउँछन् ।
‘मैले पूरै विधेयक अध्ययन गर्न पाएको छैन, बैंकिङ क्षेत्रमा गएपछि अलि व्यस्त पनि भइने रहेछ’ पूर्व अध्यक्ष शाह भन्छन् ‘मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यमको सहायताले विधेयकबारे थोरै बुझ्ने मौका पाएँ, तर मलाई समय सापेक्ष नयाँ विषयहरु समेटिए जस्तो लागेन ।’
यसैवीच अर्थमन्त्री खतिवडाले बेवास्ता गरेका कारण नयाँ बीमा ऐनमा पुरानै ढाँचाको आउन लागेको एक इन्स्योरेन्स कम्पनीका पूर्वसीईओ बताए ।
बीमाको पहुँच १० प्रतिशत पनि नाघ्न नसकेको अवस्थामा बीमा ऐन समय सापेक्ष सुधार हुन पर्ने भए पनि अर्थमन्त्री गम्भीर नबन्दा बीमा ऐनमा धेरै विषय छुट्न लागेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण : बिमितको हितका लागि विधेयक
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने वीमा व्यवसायीलाई प्रभावकारी नियमन गर्न र बिमितहरुको हकहितको संरक्षण गर्न नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
बीमा क्षेत्र, बीमा व्यवसाय र बीमा प्रणालीलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बनाई बीमा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ बीमा ऐन ल्याउन लागिएको अर्थमन्त्रीको स्पष्टीकरण छ ।
बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन नयाँ बीमा ऐन आवश्यक भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका छन् ।
विधयेकको उद्देश्यबारे उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भनेका छन्- ‘बीमा व्यवसायको प्रभावकारी नियमन गरी बिमितको हकहित संरक्षण गर्न बीमा क्षेत्रमा रहेका प्रचलित कानूनलाई संशोधन एवं एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले विधयेक पेश गर्नु परेको हो ।’
