६ साउन, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सोमबार युरोप भ्रमणमा जाँदैछन् । दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनपछि सरकारको प्राथमिकतामा अब अन्य विकास साझेदार देशहरुतिर परेको हो ।
अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियाका साथै बेलायत, जर्मनी, नर्वे, स्वीटजरल्याण्ड लगायतका युरोपेली मुलुकहरु नेपालका प्रमुख विकास साझेदार हुन् । विकास साझेदारहरुसँग नयाँ शिराबाट छलफल अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
त्यसअनुसार परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सोमबार युरोप भ्रमणमा जान लागेका छन् । ‘युरोपियन युनियन र अरु देशहरुसँग परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको लगानीलाई केन्द्रित गरेर छलफल गर्नेछु’ मन्त्री ज्ञवालीले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएलगत्तै दातृ निकाय र विकास साझेदारहरुको बैठक राखेका थिए । त्यसैगरी पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि हालै कूटनीतिज्ञहरुसँग रात्रीभोजको आयोजना गरेका थिए ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार विकास साझेदारपछि नेपालको प्राथमिकतामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरु छन् । नेपाली कामहरुहरुको हकहित र सुरक्षाका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए ।
हात धुन सिकाउने होइन, धारामा पानी ल्याउन सघाउनुस्
सरकारले संक्रमणकाल अन्त्य भएपछि विकास साझेदाहरुसँग नेपालको सम्बन्ध र त्यसमा पनि कार्यशैली पुनव्र्यवस्थित गर्ने पर्नेमा जोड दिएको छ ।
सरकारको उच्च प्राथमिकता विकास र समृद्धि भएको भन्दै नेपालले विकास साझेदारहरुलाई आफ्नो स्रोतहरु नेपालको प्राथमिकतामा केन्दि्रत गर्न आग्रह गरेको छ ।
विगतमा दाताहरुको सहयोगको ठूलो हिस्सा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा खर्च भएको थियो ।
‘मैले प्रायः भेटघाटहरुमा भन्ने गरेको छु, तपाईहरुले हात धुने बानी बसाल्नुस् भन्ने विज्ञापन बजाउन पनि सहयोग गर्नुभयो । नेपाली जनताले दिशा गरेर आएपछि र खाना खानु अगाडि हात धुन सिके’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘राम्रो भयो तर, धारामा पानी आउँदैन । हामीलाई अब धाराबाट पानी ल्याउन पैसा चाहियो ।’
नेपालले दाताहरुसँग उत्पादनमूलक काममा लगानी गर्न र रकम वितरणमुखी नबनाउन आग्रह गरेको छ । सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट माथि उठ्ने र २०३० मा मध्यम आय भएको देश बन्ने नेपालको लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘बढीभन्दा बढी लगानी गर्नुस्, हामी लगानीको वातावरण बनाउँछौं ।’
विकास साझेदारपछि श्रम गन्तव्य मुलुकतिर
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार विकास साझेदारपछि नेपालको प्राथमिकतामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरु छन् । नेपाली कामहरुहरुको हकहित र सुरक्षाका लागि सरकारले पहल गर्ने उनले बताए ।
