८ साउन, काठमाडौं । सरकार र आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच संवाद पुनः सुरु भएको छ ।
डा. केसीको वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो । यसका लागि नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहल गरेका थिए ।
उनले केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गरेका थिए ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरे । नेम्वाङले डा. केसीको वार्ता टोलीसँग पनि सम्वाद गरे ।
सिंहदरबारमा भएको छलफलमा डा. केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार १० वर्षे प्रतिबन्ध, ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।
नेम्वाङको पहलपछि सरकारी र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच औपचारिक सम्वाद सुरु भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट जीवन क्षेत्री, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, अभिषेकराज सिंह र सुमित पाण्डे गएका छन् ।
सरकारले यसअघि नै डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीलाई विधेयकका विषयबस्तुमा छलफल गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
